दृष्‍टिकोण

‘मेरो त डा. गोविन्द केसीको मागसंग सहमति नै हो नी, तर सांसदले मानेनन्’

यस्तो भन्ने छुट हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू !

• सुमन बराल
• ७ माघ सोमबार, २०७५ | १९:३५:०० मा प्रकाशित

सरकारले वाध्य पारेकै कारण डा. गोविन्द केसी १६ औँ अनशनमा बस्नुपरेको छ । विश्वले डा. केसीको प्रशंसा गरेका छन् भने सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्ने अहिलेसम्मका शासकहरुसँग रोश प्रकट गरेका छन् । सरकार र नेतृत्व झनै बोली फेर्दै हिँडिरहेको छ । हुँदा-हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. केसी र उनीसित भएका सम्झौतामा सांसद देखाउनु विडम्बना मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीता प्रस्तुत भएको छ ।

कि त पटक-पटक सहमति नै गर्नु हुँदैन । अथवा संसदले साँच्चै मानेनन् र सहमति लागू गर्न सकिएन भने राजिनामा दिनु पर्छ । नैतिकता भएको नेतामा यहि प्रचलन हुने गर्छ । तर प्रमको बोलीले एकदमै बालाहठको सम्झना गराएको छ ।

गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, संविधान ल्याउँदा २-४ जना टाउके नेताहरु अँध्यारो कोठामा बसेर व्हिप जारी गरेर ल्याए, सांसदलाई कुकुर बराबर पनि भाउ दिएनन् । यो कुराको बर्णन धेरै गर्नु नपर्ला । तसर्थ, डा केसीको कुरा सांसदले मानेनन् भन्ने कुरा ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भने जस्तो लाजमर्दो र अरिङ्गाले तर्क मात्रै हो प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईंको ।

प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईं सबै नागरिकको ‘स्वस्थ सेवा पाउने संवैधानिक हकको रक्षा गर्नुस्’ कसरि गर्ने तपाईं नै निर्क्योल गर्नुस् । यसरि गर्छु भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनु होस् । स्वस्थ सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने धेरै मोडल छन् संसारमा, म लगायत सयौँले लेखेका पनि छौँ । कुनै एउटा मोडलबाट सिकेर नेपालमा सुहाउने मोडल बनाउनुस । यो काम रेल, पानि जहाज ल्याउन भन्दा हजार गुणा सजिलो छ तपाईंमा अलिकति इमान्दारिता हुने हो भने । यति गरेपछि डा. केसी अनशन बस्दैनन् र स्वस्थ सेवाका बाँकी विकृति धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ । 

तर, त्यसपछि पनि अनशन बस्छन भने भविश्यमा कुनै सहमति गरेर अनशन तोडाउन हतारिनु पर्दैन सरकारले । सरकारी जागिरबाट पनि बर्खास्त गरिदिए हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईंसंग ‘सबै नागरिकको स्वस्थ सेवाको ग्यारेन्टी’  गर्ने नैतिक बल र इमान्दारिता छ ?

यता साेमबारकाे दुबै सभामा केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनसहित गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताल खारेज गर्न लागेको विषय संसद्मा उठेकाे थियाे । मुख्यत: दुई अस्पताल केन्द्रबाट हटाउने विषय र डा. गोविन्द केसीको मागलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उठाएकाे थियाे ।

१५औं अनशनमा भएको सम्झौता हुबहु लागू गर्नुपर्ने केसीको मागमा कांग्रेसको पनि समर्थन छ ।  नेकपाले भने सबै माग हुबहु पूरा हुने सार्वभौम संसदले जस्ताको तस्तै मान्नुपर्ने खालको तर्कमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । 

विधेयक संशोधन माग गर्ने डा. केसी आमरण अनशनमा बसिरहे पनि सत्तापक्षले विधेयक हुबहु पारित गर्ने भएपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सम्झौता पालना नभएकाेमा संसद अवरोध गरेकाे छ ।