गाउँ सहर

कांग्रेसले साेध्याे : जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने प्रधानमन्त्रीज्यू ?

• ११ असार शुक्रबार, २०७८ | १६:०९:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले हालै काठमाडौंमा भएको एक जातीयताबारे उठेको प्रश्नमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको व्यवहारप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् । 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समय र संसार बदलिए पनि हाम्रा कैयन सोच, व्यवहार र समाज अपेक्षित गतिमा नबदलिएको बताएका छन् ।

"समय र संसार बदलिएको छ, तर हाम्रा कैयन सोच, व्यवहार र समाज अपेक्षित गतिमा बदलिएको छैन । दशक लामो हिंसाको अन्त्य गर्न हामी समर्थ भयौं तर दलित समुदायमाथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य भएको छैन । नयाँ संविधान निर्माण गर्न हामी समर्थ भयौं, तर संविधान अनुरुप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त भएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा देश बन्ने-बनाउने परिभाषाभित्र सामाजिक रुपान्तरणको प्रश्नलाई गहन आत्मसात गर्दै नविन राष्ट्रिय विमर्श थालनी गर्न अत्यावश्यक भएको छ । हालैको एक घटनामा तपाईंको मन्त्रीमण्डलका एक मन्त्रीको व्यवहार अनि त्यसप्रति यहाँको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठान गरेको छ" कांग्रेले भनेकाे छ । 

कांग्रेसले सरकारसँग माग्याे चार प्रश्नकाे जवाफ

१) घटनाको अनुसन्धान, कार्वाही र समाधानको एउटा निश्चित विधि हुन्छ । राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिनु कानूनी र नैतिक कुनै कोणबाट तार्किक र न्यायोचित छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

२) निश्चित घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा व्यक्त हुंदै गर्दा बहसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न, न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउन, समाजमा आरोप–प्रत्यारोप एवं द्वन्द्व बढ्न नदिन जिम्मेवार राज्यले बिशेष सतर्कता र गम्भीरता राख्नुपर्दछ । त्यो जिम्मेवार भूमिकाबाट के राज्यलाई विमुख गराउन लागिएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

३) द्वन्द्व निरुपण होइन भड्कावलाई बल पु¥याउने मन्त्रीको भूमिका ब्यक्तिगत स्वेच्छाचारीता कि राज्यकै प्रतिनिधित्व ? मन्त्रीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका होइनन् भने अझै किन मन्त्री कायम ?

४) राज्यको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरु र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरुको मुल्य के बांकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

प्रश्न रुपा सुनार र सरस्वती प्रधान बीचको संवाद र विवादको मात्रै होइन प्रश्न यो प्रकरणले उजागर गरेको हाम्रो समग्र अनुहारको धुलो सफा गर्ने या ऐना पुछ्ने भन्ने हो । हामी कस्तो समाज, कस्तो संस्कार र कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रश्न हो । सस्तो राजनीति चाहन्छौं कि जिम्मेवार ढंगले बिषयको उठान र निदान गर्ने राज्य ब्यवस्था चाहन्छौं भन्ने पनि हो ।

विभेदका कारण अनेक अपमान, अवहेलना र हत्या समेत जारि छ समाजमा । शिक्षण अस्पतालबाट अजित मिजारको लाश अझै उठेको छैन, नवराज विकहरुको घटना आलै छ । विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजि गरिरहेको छ । तर पछिल्लो घटनामा राज्यकै भूमिका उपर गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।