ब्लग

अव्यवस्थित विकासले शहरीकरण पूर्ण हुँदैन

  • अनुसा थापा
  • ९ कार्तिक मंगलबार, २०७८ | १६:०२:०० मा प्रकाशित

नेपाल सरकारले घर बनाउनको लागि विभिन्न कार्ययोजना बनाएको छ । हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा घर बनाउन सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । के ती सरकारले बनाएका मापदण्डहरु पुरा गरेर घरधनीले घर बनाएका छन्  त ?

जुनैपनि जिल्लामा बनेका घरहरुमध्ये अधिकांशले मापदण्ड पुरा गरेको पाइँदैन । कतिपय स्थानमा मेयर र वडाध्यक्षले पनि आर्थिक लेनदेनको आडमा मापदण्डबिनै घर बनाउन दिइएका समाचारहरू सुन्न, पढ्न पाइन्छ । पैसाको आडले गर्दा दुई आनामा पनि आवासीय भवनहरुको निर्माण भइरहेको घटनाहरू सार्वजनिक छन् ।  

अहिले पनि थोरै जग्गामा घर बनाउने नक्साहरु पास भइरहेको छ । २०७२ सालको भुकम्पले नेपालमा धेरै धनजनको क्षति भयो । ठूला ठूला घरहरुसमेत भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त बने । जसको कारण सरकारले घर बनाउनको लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको थियो । माटो जाँच गर्ने, थोरै जग्गामा घर बनाउन नदिने जस्ता मापदण्डहरु यसभित्र परेका थिए । तर यहिबीचमा देशैभर अस्तव्यस्त रुपमा घरहरु बनेका छन् । शहर पनि पुरै अस्तव्यस्त बनिसकेको छ । थाेरै आना जग्गामा घर बनाउनेको संख्या पनि तीव्र गतिले बढेको छ । 

यसरी जथाभावी घर बनाउन दिँदा उत्पादनमुलक जग्गाहरु त मासिएकाे त छ नै एक हप्ता अगाडि लहलह तरकारी फलिरहेको खेतमा अर्को हप्ता जग हालिसकिएकाे हुन्छ । उब्जनी हुने जग्गामा यसरी अव्यवस्थित तरिकाले मानवीय बस्ती बसाल्दा शहर नै कुरुप बनेको छ । 

यति थोरै जग्गा घर बनाउन दिनुमा सहरी विकास मन्त्रालयको पनि ठूलो कमी कमजोरी देखिएको छ । सहरलाई कस्तो बनाउने हो भनेर बेलैमा नसोच्दा व्यवस्थित भनिएको हेर्नै नहुने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय र सहरी विभागले शहर निर्माण गर्नको लागि ऐन कानुन बनाउन र भएकाे पनि पालना गर्न नसक्दा र शहरको सौन्दर्यतामाथि ह्रास आएको छ । 

जग्गा दलालीहरु र सरकारी कर्मचारीहरुको घुस खाने प्रवृति्तको कारण पनि यस्तो भएको हो । भोट र नोटमा पनि यस्ताे भइरहेकाे छ । नक्सा पास गर्ने बेलामा घरको मापदण्ड पुरा गरिएको छ कि छैन् भनेर हेर्ने समेत गरिएको छ । तर बाटो मिचेर सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउनेलाई कारबाही गरिएको छैन । अधिकांशले बाटो ढाक्नेगरि घर बनाइएका छन् । तैपनि त्यस्तालाई किन अनुगमनको दायरामा ल्याइँदैन ? 

राज्यले बनाएकाे मापदण्ड पालना कडा रूपमा गरिएन भने उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । सरकार आफैले गरेको निर्णयमा अडान लिन नसक्दा पनि सबैले अटेर गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।

काठमाडाैं उपत्यकाभित्र मात्रै सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नगरेकाे कयाैँ घरहरू छन् । शहरी विकासको नाममा विनाश निम्तिएकाे छ । यस्ताे विकासले विश्राम नलिएसम्म व्यवस्थित शहरकाे परिकल्पना सम्भव छैन । 

हाम्रा सहरको पूर्वाधारको अवस्था एकदमै कमजोर छ। खानेपानी, ढल, सडक, बिजुली, फोहोरमैला व्यवस्थापनसहितको अत्यावश्यक काम कथित सहरमै व्यवस्थित छैन । सहरी बस्ती योजना विना नै विस्तार भएका छन् । जहाँ मनलाग्यो त्यहीँ घर बनाउने गरिन्छ । जहिले मनलाग्यो घर बनाएर बस्न पाइन्छ ।

सरहमा समेत नक्सापास विना नै घर बनिरहेका छन्। सहर बनाउने अवधारणाका साथ अगाडि सारिएका नगरपालिका क्षेत्रमा पनि नक्सापास विना नै घर बनिरहेका छन् । मापदण्ड अनुसारका भवन र वस्ति नहुँदा हाम्रा सहर उल्टै कुरुप बनिरहेका छन् ।

अब उब्जनी हुने जग्गामा जथाभावी रुपमा बस्ति बसाल्न दिन हुन्न । शहरी विकासकाे मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गरेर वातावरण र उब्जनी जग्गाकाे संरक्षण र बस्ति विकास गर्न जरूरी छ । तसर्थ अव्यवस्थित विकासले शहरीकरण पूर्ण हुँदैन । 

तपाईँको मत