जुनसुकै कारणबाट कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने, नयाँ व्यवस्था पुरै हेर्नुहाेस्
- गाउँ सहर संवाददाता
- २ पौष शुक्रबार, २०७८ | १८:५३:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन गरेकाे छ ।
पुरानाे व्यवस्थानुसार कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भएकाेमा नयाँ संशाेधनले यसवाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाे छ ।
बिहीबार बैंकले सूचना जारी गरी साे कुरा बताएकाे हाे ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेकाे थप व्यवस्थामा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मुल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्नुपर्ने छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर
- नेपाली सेनामा दुई हजार ६१५ रिक्त पदमा दरखास्त आवेदन माग
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार पदमा ७ जनाबीच प्रतिस्पर्धा
- सिन्धुपाल्चोकमा जन्ती बाेकेकाे बस दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु
- लुम्बिनी प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद : ७ मन्त्रीले लिए शपथ
- शेयरबजार निरन्तर घट्न थालेपछि लगानीकर्ता निराश
- गोरखाका पाँच पालिकाद्वारा सार्वजनिक पदमा रहेकाले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय
- ग्लोबल आइएमई बैंक र हब इन्टरनेशनल एजुकेशनबीच सम्झौता
- एसीसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा नेपालकाे भेट युएईसँग
- नेप्से लगातार ओरालो, परिसूचक घटेर २ हजार बिन्दुबाट तल
प्रतिकृया दिनुहोस