बाँदरझुलावासी र सरोकारवालाबीच तीन बुँदे सहमति
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ पौष मंगलबार, २०७८ | १३:३३:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । चितवन माडीको बाँदरझुला संघर्ष समिति र सरोकारवालाबीच तीन वुँदे सहमति भएको छ । बाँदरझुलावासीको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएसँगै संर्घष समितिसँग सहमति भएको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बाँदरझुला संघर्ष समिति र सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा समस्या सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त छलफलमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठ, भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का, माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकाल लगायत सहभागी थिए । त्यसपछि सरकार बाँदरझुला संर्घष समितिसँग समस्या समाधान गर्न सहमत भएको हो ।
बाँदरझुलावासीलाई तत्काल लालपूर्जा दिलाउनका लागि निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार भएको हो । भूमि मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले समझदारी गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्ने र पारित गराउने सहमति भएको हो ।
माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालका अनुसार तीन बुँदे सहमतिपत्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक हुँदैछ ।
‘आयोग र आन्दोलनमा रहेकाहरूबीच सहमति गरेर समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिमा आन्दोलन रोक्ने र उहाँहरूका माग समाधन गर्न आयोगले गर्ने काम अगाडि बढाउने भन्ने सहमति भएको छ’ आन्दोलनकारीका मागमा नगरपालिकाको पनि समर्थन रहेको जनाउँदै मेयर ढकालले भने, -‘जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको बारेमा आयोगले तुरुन्तै सूचना निकाल्ने र कामलाई अगाडि बढाउने । अहिले अस्थायी पूर्जाको रूपमा निस्सा दिने पहिलो सहमतिको बुँदा छ ।’
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चकाे आदेश
- बजेट लेख्न समिति गठन
- लोकेशको शतक तर आरिफबाहेक अरू ब्याटर नचल्दा आयरल्यान्ड वल्भ्ससँग पराजित
- नेपाल ‘ए’ लाई आयरल्यान्ड वल्भ्सले दियाे २२३ रनको विशाल लक्ष्य
- सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
- सडक बत्तीको ६ अर्ब बक्यौता बाँकी, तिर्न स्थानीय तहलाई प्राधिकरणकाे ताकेता
- नेपाल ‘ए’ ले आज आयरल्याण्ड वुल्भ्ससँग खेल्ने, पानीले प्रभावित हुनसक्ने
- माैसम पूर्वानुमान : देशभर बदलीसँगै आइतबारसम्म वर्षाकाे सम्भावना
- निजी विद्यालयको नाम फेर्न काठमाडौं महानगरकाे १ महिने अल्टिमेटम
- यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का ५ निर्णयहरू : नियुक्तदेखि बढुवासम्म
प्रतिकृया दिनुहोस