एमसिसी संझौता अविलम्ब खारेज गर्न राप्रविसंले सरकारसँग माग
- गाउँ सहर संवाददाता
- १९ माघ बुधबार, २०७८ | ०६:५८:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विधार्थी संगठन (राप्रविसं) ले ५५ अरबको राष्ट्रहित विपरीत एमसिसी स्वीकार्नु भन्दा एनसेलसँग ७५ अरब राजस्व उठाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादी मिलेर एमसिसी संसदमा पेश गर्न लागेकोमा राप्रविसंले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल जस्तो सामरिक र भौगोलिक दृष्टिले संवदेनशील देशमा जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने राप्रविसंले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।
विवादस्पद एवं राष्ट्रहित विपरीत एमसिसी संझौता अविलम्ब खारेज गर्न राप्रविसंले सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारमा सामेल गठबन्धनका दलहरु र प्रतिपक्षहरुलाई राप्रपा निकट विधार्थी संगठनले चेतावनी दिएको छ ।
एमसिसी संझौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भए राप्रविसं सशक्त प्रतिकारमा उत्रने, राप्रविसं अध्यक्ष धनशुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी मुद्दामा १७ वर्षपछि कारण देखाउ आदेश
- करिब २२ घण्टा नेपाल बसेर स्वदेश फर्किए कतारी राजा थानी
- कतार र नेपालको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता
- यस्ताे छ मुलुकभर कृषि कामदार अभावकाे तथ्याँक
- मलेसियाको श्रम नीतिले नेपालकाे राेजगारमा असर
- शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल र कतारका अमिरबिच भेटवार्तामा भए यस्ता छलफल
- समयमा काम सम्पन्न नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित निर्माण २९ कम्पनी कालो सूचीमा
- उच्च प्राथमिकतामा कतारी राजाको भ्रमण, स्वागतमा राष्ट्रपति, यस्ताे छ तयारी
- पहाडी भेगमा आंशिक बदली, केही स्थानमा हुरीबतासको सम्भावना
- सन्दीप लामिछानेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा
प्रतिकृया दिनुहोस