अब श्रम सहकारीमार्फत ठेक्का
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ चैत आइतबार, २०७८ | ११:३९:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारले कार्यकर्ता रिझाउने गरी खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको एक करोडको ठेक्कालाई बढाएर ५ करोड बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माणमा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरिएको थियो । यससँगै खरिद नियमावली ११औं संशोधनमा उक्त प्रावधान समेटिएको हो ।
शर्माले बजेट भाषणका क्रममा १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत रहेको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने विषय कानुनमा समेट्ने बताएका थिए । तर अहिले १० करोडलाई घटाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका ठेक्का लाभग्राही समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराइने नियमावलीमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार नियमावली संशोधनका क्रममा श्रम सहकारीमार्फत ठेक्का गराउन पाइने विषय ड्राफ्टमा राखिएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै ५ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का श्रम सहकारीमार्फत गराउन सकिने विषय नियमावलीमा राखिएको जनाइएको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै, आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश
- पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटद्वारा जन्मकैदको फैसला
- गर्मीले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित
- सहकारी समस्या समाधान गर्ने सरकारको निर्णय
- बाँकेका वनमा डढेलो
- शेयरबजार : २ अर्ब ३६ करोडको कारोबार हुँदा कसले कमाए, कसले गुमाए ?
- बाटो निर्माण गर्दा अनियमितता गर्ने सात जनाविरूद्ध भ्रष्टचार मुद्दा
- भालीदेखि कक्षा १२ काे परीक्षा, झण्डै पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदै
- वेस्ट इन्डिज ए विरुद्ध खेल्ने १६ सदस्यीय टोली घोषणा
- १६ औँ योजनामा पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधि प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री
प्रतिकृया दिनुहोस