विवेकशील साझा विरुद्ध पाण्डेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ चैत आइतबार, २०७८ | २०:४५:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । विवेकशील साझा पार्टी, अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र एवम् निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई मिलन पाण्डेद्वारा दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीबाट सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित पाण्डेले आफूमाथि पार्टीले गरेको कारबाही विरुद्ध एवम् पार्टीको विधान २०७८ खारेज गरि अघिल्लो विधान कायम गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । विवेकशील साझा पार्टीको उक्त निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरेकोमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा गत फागुन १३ गते रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज दुवै पक्षको छलफल पश्चात् निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनी आदेश दिएको हो । विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य तथा मुकुन्द अधिकारीका साथै अधिवक्ता एवम् पार्टीका नेताहरू निरूपमा यादव, समीक्षा बाँस्कोटा र अमृत पुडासैनीले पनि बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै, आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश
- पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटद्वारा जन्मकैदको फैसला
- गर्मीले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित
- सहकारी समस्या समाधान गर्ने सरकारको निर्णय
- बाँकेका वनमा डढेलो
- शेयरबजार : २ अर्ब ३६ करोडको कारोबार हुँदा कसले कमाए, कसले गुमाए ?
- बाटो निर्माण गर्दा अनियमितता गर्ने सात जनाविरूद्ध भ्रष्टचार मुद्दा
- भालीदेखि कक्षा १२ काे परीक्षा, झण्डै पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदै
- वेस्ट इन्डिज ए विरुद्ध खेल्ने १६ सदस्यीय टोली घोषणा
- १६ औँ योजनामा पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधि प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री
प्रतिकृया दिनुहोस