असार मसान्तसम्म सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर नराखे साउन १ देखि कारबाही
- गाउँ सहर संवाददाता
- २० जेठ शुक्रबार, २०७९ | ०७:१६:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न आग्रह गरेको छ ।
बागमती र गण्डकीका यातायात कार्यालयहरुबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सबै पूर्वाधार तयार भएको विभागको भनाइ छ । असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नराखे साउन १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्ने र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान अनिवार्य गर्न २०७८ कात्तिक २२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो छ। तर, पूर्ण कार्यान्वयन भएको थिएन । विभागले असार मसान्तसम्म सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अन्मित पटक समय दिएको भन्दै शुक्रबार सूचना जारी गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको ललितपुरस्थित एकान्तकुना र काठमाडौंस्थित जुर्जुधारा तथा गण्डकी प्रदेशको कास्कीस्थित पोखरामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी विभागको निर्देशन र संघीय कानून कार्यान्वयनमा नआएकोमा पनि विभागले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मोटरसाइकललगायत साना-ठूला सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न पनि सवारी साधन धनीहरूलाई विभागले आग्रह गरेको छ ।
विभागले बागमती प्रदेशको एकान्तकुना ललितपुर, काठमाडौंको गर्जुधारा र गण्डकीका पोखराबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेज जडान गर्न सकिने बताएको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- हङकङसँग पराजित हुँदा नेपाल इमर्जिङ एशिया कपमा छनोट हुनबाट बाहिरियाे
- एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आजबाट सुर
- एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आजबाट सुर
- नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर
- नेपाली सेनामा दुई हजार ६१५ रिक्त पदमा दरखास्त आवेदन माग
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार पदमा ७ जनाबीच प्रतिस्पर्धा
- सिन्धुपाल्चोकमा जन्ती बाेकेकाे बस दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु
- लुम्बिनी प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद : ७ मन्त्रीले लिए शपथ
- शेयरबजार निरन्तर घट्न थालेपछि लगानीकर्ता निराश
- गोरखाका पाँच पालिकाद्वारा सार्वजनिक पदमा रहेकाले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय
प्रतिकृया दिनुहोस