स्माटच्वाईस टेक्नोलोजिज र गरिमा विकास बैंकबीच सम्झौता
- गाउँ सहर संवाददाता
- १३ असार सोमबार, २०७९ | १७:१०:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमतिपत्र प्राप्त स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (SCT) र राष्ट्रिय स्तरको “ख” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त गरिमा विकास बैंक लिमिटेडवीच एससीटी–युपीआई डेबिट कार्ड (SCT-UPI Debit Card ) मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नको लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रकाश भुजु र गरिमा विकास बैंक लिमिटेडकोतर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले सो सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशन अनुरुप समग्र भुक्तानी प्रणालीमा नगदको भौतिक प्रयोगलाई कम गर्दै विद्युतीय कारोबारलाई बढवा दिने प्रमुख उद्देश्यका साथ क्रियाशील स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड र विगत लामो समयदेखि सर्वसाधारणलाई सबै प्रकारका बैंकिङ्ग सेवा सुबिधा पु¥याउँदै आएको मूलुकको बैकिङ्ग क्षेत्रको अग्रणी गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको यस सहकार्यबाट मुलुकको समग्र डिजिटल इकोसिस्टमको विकासमा थप योगदान पुग्न जाने आशा लिइएको छ ।
यस सम्झौता पश्चात स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड र गरिमा विकास बैंक लिमिटेडवीच एससीटी–युपीआई डेबिट कार्ड (SCT-UPI Debit Card) प्रयोगको क्षेत्रमा सहकार्य हुनेछ । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई भुक्तानी कार्डको आधुनिक, सुरक्षित, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सुविधा प्रदान गर्न सहजता प्राप्त गर्ने छ । साथै, SCT सञ्जालको प्रयोगबाट ग्राहकले नेपाल तथा भारतभित्र ATM, PoS, e-Commerce जस्ता सेवा सजिलै लिन सक्ने सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आजबाट सुर
- एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आजबाट सुर
- नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर
- नेपाली सेनामा दुई हजार ६१५ रिक्त पदमा दरखास्त आवेदन माग
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार पदमा ७ जनाबीच प्रतिस्पर्धा
- सिन्धुपाल्चोकमा जन्ती बाेकेकाे बस दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु
- लुम्बिनी प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद : ७ मन्त्रीले लिए शपथ
- शेयरबजार निरन्तर घट्न थालेपछि लगानीकर्ता निराश
- गोरखाका पाँच पालिकाद्वारा सार्वजनिक पदमा रहेकाले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय
- ग्लोबल आइएमई बैंक र हब इन्टरनेशनल एजुकेशनबीच सम्झौता
प्रतिकृया दिनुहोस