दृष्‍टिकोण

दलहरूका घोषणापत्र बारे प्रश्न गर्दैनन् जनता, दुई दशकअघिका ठूला आयोजनाको अवस्था अन्याेलमा

• संजीब ढुंगाना
• ३० कार्तिक बुधबार, २०७९ | ०८:४१:०० मा प्रकाशित

दलहरूका घोषणापत्रले जनता झुक्याउने काम गरेकाे देखिन्छ । चुनावका बेला असम्भव ठूला आयोजनाहरू देखाउने अनि सञ्चालनका लागि स्रोतसाधनको परबाहै नगर्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ । आम्दानीभन्दा साधारण प्रशासन खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको अवस्थामा घोषणा गरेका कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा दलहरू मौन छन् । दलहरूका घोषणापत्रप्रति सार्वजनिक तवरमा चासोसम्म राखिने गरेको छैन । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले तयार पार्ने घोषणापत्रको वास्तविकताबारे कसैले प्रश्न गर्दैनन् ।

आर्थिक गतिविधिमा सचेत नहुने दलहरूले मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । ठूला दलहरूले घोषणापत्रहरूमा रेल, सडक, सुरुङ, विमानस्थल, विद्युत्, औद्योगिक क्षेत्र लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना पाँच वर्षभित्र प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने भन्छन् तर ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा त्यो पत्याइहाल्न सकिन्न  । दुई दशकअघि सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम नहुँदा लागत अत्यधिक बढिरहेकाे छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत्, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, बाहिरी चक्रपथजस्ता आयोजनाहरू सुरु भएको एक दशक नाघिसकेको छ । यतिका समय बितिसक्दा पनि ती आयोजनाहरूको काम भएको छैन, यसबाट आयोजना लागत अत्यधिक बढ्ने पक्का छ । यसो हुनुमा  नेतृत्व कै कमजोरी हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना कार्यान्वयन तथा समस्या समाधान र मूल्यांकन सम्बन्धमा बस्नुपर्ने राष्ट्रिय समस्या समाधान आयोगको बैठक २०७७ माघपछि नियमित तवरमा बसेको छैन । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेर सञ्चालन गरेको बजेटमा समेत मनोमानी ढंगले काम भएको छ । अघिल्ला वर्षमा महालेखाले प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी ५ खर्ब ९७ अर्ब वा कुल बजेटको ४० प्रतिशत विनियोजित बजेट एउटा शीर्षकबाट अन्यत्र रकमान्तर गरेको कुरा सार्वजनिक गरेको छ । नेताहरूले आफूअनुकूल सडक, टावर, सभाहल, भैपरी, सवारीसाधन खरिदजस्ता काममा खर्च गरेका छन् । यो खर्च बजेट अनुशासनभन्दा बाहिर गएको छ । यहाँ सरकारको जवाफदेही देखिँदैन ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटमध्ये करिब ५ खर्बको घाटा छ । राजस्व बक्यौता २ खर्बबाट बढेर ३ खर्ब नाघेको छ । तीन वर्षयता आयोजनाका लागि औसत २ खर्ब ११ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष वैदेशिक ऋण सहायता ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये ५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि आयोजनामै स्रोत लगानी जुटाउन सकेको छैन र जुटेकामा पनि उपयोग गर्ने क्षमता देखिँदैन । अध्ययन भैरहेका, अध्ययन सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन आयोजनाका लागि नै पर्याप्त लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन । विभिन्न पदाधिकारीका सुविधा, अर्थ बजेट एवं भैपरी खर्च कटौती गर्न सकेको छैन ।

दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा रकम जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने आयोजनाको अवस्था दयनीय रहेको छ । सरकारसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभाव छ । बजारको मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, व्यापार घाटा लगायतका समस्याहरू ब्याप्त छन् । यसमा ठूला दलहरू नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । मतदाता सचेतसँगै हिसावकिताव माग्ने कि !