दिगोविकास

के हुन् कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिकाे निर्णयमा गगनले राखेकाे फरक मत ?

• गाउँ सहर संवाददाता
• ११ श्रावण बिहीबार, २०८० | ०७:१३:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी बैठकको निर्णयमा फरक मत दर्ज गरेका छन्। थापाले गत साउन ८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राखेको धारणालाई लिखित फरक मतको रुपमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुधबार बुझाएका हुन्। 

उनले राजनीतिक दलले फौजदारी मुद्दामा अभियोग दायर हुनु गम्भीर विषयको रुपमा लिनुपर्ने आफ्नो फरक मतमा लेखेका छन्। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने थापाले बताएका छन्। 

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तथा अनुसन्धानको दायरामा आएका कुनै पनि तहका नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यलाई पार्टीबाट निलम्वन गरौं,’ उनले भनेका छन्, ‘जसरी संसदबाट निलम्बन हुन्छ त्यसरी पार्टीबाट पनि हुन्छ। यो नै विधिको शासन र विधिशास्त्रको मान्यता हो।’

पार्टीका कुनैपनि नेता कार्यकर्ता गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेपछि उक्त विषय व्यक्तिको निजी विषय हुनुपर्ने भन्दै उनले पार्टीको विषय बनाउन नहुने पनि उल्लेख गरेका छन्। 

‘राजनीतिक दलले फौजदारी मुद्दामा अभियोग दायर हुनु गम्भीर विषयको रुपमा लिनु पर्दछ। हामीले नै निर्माण गरेको न्याय व्यवस्था अनुरुप कुनै पनि पदाधिकारीलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ भने त्यस्तो पदाधिकारीलाई राजनैतिक रुपमा संरक्षण गर्ने राजनीतिक वा नैतिक आधार कुनै पनि राजनीतिक दलसंग हुँदैन,’ थापाले भनेका छन्। 

‘गम्भीर आरोपमा पक्राउ परिसकेपछि अब यो पक्राउ परेका व्यक्तिको निजी विषय हो, पार्टीको विषय बन्नु हुँदैन,’ थापाले आफ्नो फरक मतमा लेखेका छन्। 

पूर्णपाठ:

आदरणीय सभापतिज्यू,
विषय: फरक मत सम्बन्धमा ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति वैठकमा साउन ८ गते मैले राखेको देहायको धारणालाई मेरो लिखित फरक मतको रुपमा बैठकको निर्णयमा दर्ज गर्न चाहान्छु ।
१. लामो राजनीतिक संघर्षबाट माझिएर बनेको नेपाली कांग्रेसको सार्वजनिक छवी कांग्रेसको राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र निष्ठाको धरातलमा उभिएको छ । यस धरातलमा निष्ठावान रहेर पार्टीले विश्वास गरेको न्यूनतम राजनीतिक व्यवहार तथा सो अनुसारको आचरणमा रहनु सबै नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुको दायित्व हो । पार्टीको विचार, सिद्धान्त र निष्ठामा आँच आउने कुनै काम हुँदा पार्टीको सार्वजनिक छविमा त असर पर्छ नै, त्यो भन्दा बढी पार्टीले विश्वास गरेको राजनीतिक मर्यादा तथा संस्कार समेतलाई प्रतिकुल असर पर्छ ।
२. विगत लामो समयदेखि हाम्रो शासकीय संरचनामा प्रवृत्ति कै रुपमा जरो गाडेर बसेको भ्रष्टाचार र कुशासनले गर्दा सरकार,
राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी, नीति निर्माता, कर्मचारीतन्त्र लगायत राज्यका निकायप्रति व्यापक असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा छ । यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध पछिल्ला दिनमा नागरिक तहमा प्रतिरोध प्रारम्भ भएको छ, जुन जायज र स्वभाविक छ । ३. विधिको शासन र कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिकहरू समान हुन्छन् । अपराधमा संलग्न भैसकेपछि अपराधको दल, वर्ण, जात, लिङ्ग वा समुदाय हुँदैन, हुनुहुँदैन । दोषी छ भने जस्तोसुकै शक्तिशाली र प्रभावशालीले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन; तर निर्दोष छ भने पनि कुनै जात, लिङ्ग, समुदाय, परिवार वा दलसंग जोडिएका आधारमा अन्यायमा पनि पर्नु हुँदैन । अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहयोग पुऱ्याउनु आम नागरिक, संचार माध्यम, संघ-संस्था सवैको कर्तव्य हो । अनुसन्धानलाई जिम्मेवार वनाउनका लागि प्रश्न गर्ने अधिकार सवैमा रहन्छ तर कुनै व्यक्तिलाई अभियोग लाग्दैमा नागरिक तहबाट, सार्वजनिक संचार माध्यम वा सामाजिक संजाल दुरुपयोग गरेर वा सडकबाट सिधै अपराधी बनाइ हाल्ने प्रवृत्तिले पनि निश्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग पुग्दैन । यस सन्दर्भमा सवैले ध्यान पुऱ्याउनुपर्दछ ।
४. राजनीतिक दलको जिम्मेवार ओहोदामा रहेका पदाधिकारीहरुको आचरण राजनीतिक नैतिकताको विषय हो। राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरु अन्य संगठित संस्था जस्तो नितान्त निजी सरोकारको संस्था होईन । नत दलले कुनै परिवारमा जस्तो सिमित सदस्यप्रतिको जिम्मेवारी लिएर मात्र पुग्छ । राजनीतिक दल लाखौं पार्टी सदस्य, मतदाता, सुभेच्छुक मात्र होइन आम नागरिकप्रति जावफदेही हुनुपर्ने सार्वजनिक निकाय हो । जवाफदेहिता उदार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण मध्येको एक आधार हो । नागरिकप्रति जावफदेही हुनु दल र दलको कुनै पदमा रहेको व्यक्तिको जिम्मेवारी र कर्तव्य मात्र नभएर न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता पनि हो ।
राजनीतिक दलको कुनै पदमा रहेका पदाधिकारीको वैयक्तिक आचरणका विभिन्न पाटाहरु मध्येको फौजदारी अभियोग गम्भिर र संवेदनशील विषय हो । राजनीतिक दलले फौजदारी मुद्दामा अभियोग दायर हुनु गम्भिर विषयको रुपमा लिनु पर्दछ । हामीले नै निर्माण गरेको न्याय व्यवस्था अनुरुप कुनै पनि पदाधिकारीलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ भने त्यस्तो पदाधिकारीलाई राजनैतिक रुपमा संरक्षण गर्ने राजनीतिक वा नैतिक आधर कुनै पनि राजनीतिक दलसंग हुँदैन । ६. भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता, गैरकानुनी आम्दानी, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग, सामाजिक अपराध जस्ता विषयमा जुनसुकै तहको नेता, कार्यकर्ता वा सदस्य अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उक्त व्यक्तिले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्न व्यक्ति स्वयंले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पार्टीको पदीय भूमिकाबाट राजीनामा दिनुपर्छ । गम्भीर आरोपमा पक्राउ परिसकेपछि अब यो पक्राउ परेका व्यक्तिको निजी विषय हो, पार्टीको विषय बन्नु हुँदैन । पार्टीमा क्रियाशील कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचार वा अपराधमा आरोपित हुन सक्छ । तर, थाहा भएको दिन पार्टीले त्यसको भारी बोक्न सक्दैन, बोक्नु हुँदैन। यदि उक्त व्यक्तिले पार्टीबाट आफूलाई अलग नराखे वा राजीनामा नदिएमा मुद्दाको न्यायिक निरुपण नहुँदासम्म सार्वजनिक पद वा पार्टीको संलग्नता वा जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्छ । पार्टीको तर्फबाट भन्ने यतिमात्र हो- 'अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, निर्दोष पर्नुहुन्न, दोषीले सजाय पाउनुपर्छ । दोषी र निर्दोष छुट्टयाउने कानूनी प्रक्रियाबाट हो ।
७. यो कुनै एक व्यक्तिको विषय होइन, हामी कुन प्रणालीमा विश्वास गर्छौ र कस्तो प्रणालीको विकास गर्न चाहान्छौं भन्ने कुरा पनि हो । परम्पराका नाममा यसलाई अपव्याख्या नगरौं, सामान्यीकरण नगरौं, र पार्टीको कुनै पनि तह, पद वा सांगठनिक संरचनालाई दुरुपयोग गरेर पक्षधरता लिने काम पार्टी र संगठनकै लागि घातक विषय हो । कुनै व्यक्ति व्यक्तिगत रुपमा पक्ष वा विपक्षमा उभिनु उसको छनोटको विषय हो तर पार्टीको पद र संरचना अभियुक्तको पक्षमा उभिन मिल्दैन, उभिन सक्दैन । यदि विगतमा हामीले अनुसरण गरेको परम्परा गलत छ भने त्यस्तो गलत परम्परा पनि सच्याउनु पर्छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टीले राजनीतिक संरक्षण गर्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ ।
८. हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, फौजदारी मुद्दामा अभियोग लाग्नु मात्रले अभियोग सिद्ध हुने होईन । यो कुरा हाम्रो न्याय व्यवस्थाले स्पष्टरुपमा स्विकार गरेको छ । अतः कुनै पदाधिकारीलाई अभियोग लाग्दै गर्दा राजनीतिक दलले त्यस्तो पदाधिकारीलाई अपराधी हो भनेर मान्ने होईन र मानिएको पनि छैन । विधिको शासनको स्थापित मान्यता र अभ्यास अनुसार फौजदारी अभियोग र भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उक्त व्यक्ति सार्वजनिक पद वा भूमिकाबाट स्वतः निलम्बित हुन्छ, हुनुपर्छ । निलम्बन भनेको आरोप प्रमाणित नहुन्जेलसम्म अनुसन्धानको क्रममा र अदालतको आदेशमा थुनामा रहेको अबस्थामा हो, कसुरदार ठहरेको अबस्थामा होइन । यो पद मुक्तको अवस्था होइन पदबाट अलग रही अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु हो ।
९. कस्तो अवस्थामा निलम्वन गर्ने भन्ने विषयमा केही प्रचलित आधारहरू छन । जस्तै, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ मा देहाय बमेजिमको अवस्थामा त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बन रहने व्यवस्था छः
क) प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी
मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा. ख) अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा यसरी पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाई पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा हुनेछ । यस्तो प्रावधानलाई आधार मानेर निलम्वन गर्न सक्छौं र हामीले पार्टीको अनुशासन सम्बन्धि नियममा नै त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छौं, विशेष गरी फौजदारी मुद्दामा मुछिने नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यको स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान स्पष्ट राख्न सक्छौं ।
१०. नेपाली काँग्रेस संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने राजनीतिक शक्ति हो । अतः संसदीय मामिलामा जे जसरी यो विषयलाई व्यवस्थापन गरिएको छ, सोही अनुसारको व्यवस्था नेपाली काँग्रेसले पनि अवलम्बन गर्नु स्वभाविक राजनीतिक प्रकृया हुन्छ । अत: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तथा अनुसन्धानको दायरामा आएका कुनै पनि तहका नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यलाई पार्टीबाट निलम्वन गरौं। जसरी संसदबाट निलम्बन हुन्छ त्यसरी पार्टीबाट पनि हुन्छ । यो नै विधिको शासन र विधिशास्त्रको मान्यता हो ।
११. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्रै होइन, अख्तियारको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग जस्ता विगतमा भएका अन्य मुद्दाहरूको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न र सुशासन कायम गर्न दृढतापूर्वक नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ ।
१२. भ्रष्टाचारको एउटा महत्वपूर्ण कारण र आधार नीतिगत भ्रष्टाचार बनेको छ । नीतिगत विषयमा ठूला र शक्तिशाली भ्रष्टाचारका कार्य भइरहेका प्रसंग उठेका छन् । त्यसैले, विगतमा नीतिगत निर्णयका नाममा तामेलीमा रहेका वा अनुसन्धानको दायरामा नआएका भ्रष्टाचारका विषयहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा हदम्याद हटाउनु पर्छ । यसका निम्ति संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुईवटा ऐन संशोधन विधेयक विचाराधीन छन् । हामी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले यी विषयलाई संशोधनमा राखेका छौं । यी विषय लगायत भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने र सुशासन कायम गर्ने बलियो कानूनी संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्ने जुन वातावरण ऐले बनेको छ, त्यसको नेतृत्व र अग्रसरता कांग्रेसले नै लिनुपर्छ ।
१३. देशभरीका रहेका नेपाली काँग्रेसका सदस्यहरु लगयात आम नेपाली नागरिक, तथा नागरिक समाज समेतले आज हामीलाई हेरिरहेको छन् । हामी उदार लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधिको शासन आदि प्रति कतिको संवेदनशील र जवाफदेही छौं भन्नेमा हाम्रो मूल्यांकन हुनेछ । भोली ईतिहासले निहित व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो नैतिक आधार र शैद्धान्तिक निष्ठालाई भूलेर आफ्नै राजनीतिक आस्था र ईतिहास प्रति अन्याय गर्यो भन्ने भाष्य लेखिने अवस्था निर्माण नहोस् । जय नेपाल!
गगनकुमार थापा महामन्त्री
२०८० साउन १०