गाउँ सहर

खाद्य तथा पेय पदार्थ अनुगमनमा कडाइ गर्दै काठमाडाैं महानगरपालिका

• २८ श्रावण आइतबार, २०८० | १७:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं ।  काठमाडाैं महानगरपालिकाले खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनुगमनमा कडाइ गर्ने भएकाे छ । 

खुल्ला रुपमा बेचिने खानेकुरा, पेय पदार्थ, तरकारी र फलफुलको बजारमा निगरानी बढाउनु पर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छन् । बर्खायाममा पानीसँगै फैलिने संक्रामक रोग फैलिन नदिन बजारमा हुने व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमनका लागि तत्काल परिचालित हुने योजना बनाउन निर्देशन दिएकी हुन् । बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

‘माछामासु, पानी, दूधजस्ता दैनिक उपभोग् खाद्य तथा पेय पदार्थबाट चाँडो संक्रमण फैलिन्छ । यसको स्रोतहरु मासु पसल, दूध डेरी, तरकारी तथा फलफुल पसल हुन् ।’ उनले भनिन्, ‘अनुगमन गर्नु भनेको सचेत गराउने र सुधारको मौका दिने पनि हो । मौका दिँदा पनि सुधार नगर्नेलाई कानुनी र प्रशासनिक कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।’

बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भने, ‘पानीपुरी, चटपटेजस्ता उपभोक्ता खानेकुरामा उपभोक्ताहरु झुम्मिने गर्नुभएको छ । यस्ता खानेकुराबाट हैजालगायत रोग छिट्टै सर्ने भएकोले निश्चित अवधिका लागि बेचबिखनमा रोक लगाउनु पर्ने हुन सक्छ ।’ उनले थप्दै भने, ‘खुल्ला दूध प्लाष्टिकमा हालेर रवरले बाँधेर बेच्ने काम मापदण्ड विपरीत हो । यसलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।’

तरकारी बजारमा ल्याइने धेरै तरकारीमध्ये केही भाग विग्रिएको हुन्छ । यो उपभोगका दृष्टिले पूर्ण अस्वस्थ्यकर हो । यस्तो तरकारी र फलफुल सस्तोमा किनेर ल्याएर सडक किनारामा भाग लगाएर बेच्ने काम जनस्वास्थ्यका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण छ । बैठकमा वडाध्यक्ष एवं अनुगमन मूल्याङ्कन समितिका सदस्य राजेन्द्र मानन्धरले, फाल्नु पर्ने तरकारी र फलफुल बेचबिखनमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने बताए । 

बैठकमा यस अघि जारको पानीमा गरिएको अनुगमनका विषयमा जानकारी गराउँदै कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका प्रमुख डा. अवधेश झाले भने, ‘कुच्चिएका, लेउ लागेका, टुटेफुटेका जारमा पानी बेच्न नपाइने मापदण्ड छ । यसविपरीतका जार जफत र नष्ट गरिएको हो ।’ डा. झाका अनुसार काठमाडौंमा १५० भन्दा धेरै जारको पानीका वितरक छन् । यी हरेकको पानीको गुणस्तर जाँच नगरी स्वच्छताको अवस्था भन्न सकिने अवस्था छैन । 

व्यापारिक क्रियाकलापमा हुने निगरानीसँगै उपभोक्तालाई स्वच्छता र गुणस्तरका विषयमा सचेत गराउने काम पनि सँगै सञ्चालन गर्नुपर्ने बैठकले खाँचो देखाएको छ ।