अर्थतन्त्र

मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक यस्ताे छ पूर्णपाठ

• गाउँ सहर संवाददाता
• २२ मङ्सिर शुक्रबार, २०८० | १२:२१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । आज बसेको केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले समीक्षा पारित गरेसँगै सार्वजनिक भएको हो ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने जनाएको छ ।

बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

त्यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा १ वर्ष पनि अडिग रहन सकेन ।

गत वर्षको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ मार्फत माघदेखि राष्ट्र बैंकले हुन्डीलगायतका कारोबार बढेको भन्दै आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार हटाएको थियो । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुनदेखि आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारमा १ लाखको सीमालाई घटाएर २५ हजार बनाएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।२०८० पुससम्मको लागि स्रोतको रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।

केन्दीय बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै २०८० पुस मसान्त पश्चात् उक्त उक्त डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएको हाे । यसअघिको ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको हो ।

यसको अर्थ कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ता तिर्न सक्ने गरी ऋण पाउँदै आएकोमा अब ६० प्रतिशतसम्म पाउने भएका छन् । ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले यसबाट ऋणलाई दोहोरो लाभ हुनेछ ।