गृह मन्त्रालयको तीन बुँदे निर्देशन : हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने परिपाटी रोकिने
- गाउँ सहर संवाददाता
- २४ बैशाख सोमबार, २०८१ | १४:११:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्ति हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने परिपाटी रोक्न तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति पहुँचको भरमा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने गरेको चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थालाई रोक्न भन्दै गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मातहतको निकायलाई तीन बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन आग्रह थियो । सोहीअनुसार काउन्सिलले गठन गरेको डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समितिले यही वैशाख २३ आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
यही हुन् ३ बुँदे निर्देशन
१. शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरू उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लग्नुपर्ने ।
२. अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने÷नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
३. अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनुपर्ने ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिने, त्यसपछि सदन चल्न नदिने विपक्षी दल बैठककाे निर्णय
- सुनको भाउ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै तोलाको १ लाख ४० हजार ९ सय रुपैयाँ पुग्यो
- बालबालिकालाई पोलियोविरुद्धको खोप लगाइँदै
- मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाः कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान
- प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते चाैथाेपटक विश्वासको मत लिँदै
- सदनमा कांग्रेस र एमाले सांसदबीच कुँम ठाेकाठाेक
- संसदमा झडप (लाइभ)
- यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय
- शेरबजार : नेप्सेमा ४ अर्ब २३ करोडको कारोबार
- गिरीबन्धु टि-स्टेट प्रकरणमा देउवा-ओली आमने सामने
प्रतिकृया दिनुहोस