गाउँ सहर

सुनील पौडेललाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड बढी जरिवाना

• गाउँ सहर संवाददाता
• २५ बैशाख मंगलबार, २०८१ | १८:२८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवं नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई ९ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ।

साथै २३ करोड २६ लाख ५८ हजार रूपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना भराउने फैसला पनि विशेष अदालतले गरेको छ।

विशेष अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) भ्रष्टाचार प्रकरणमा फैसला गरेको छ। 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई वैशाख ७ गते नै भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।

मंगलबार सजाय मात्र तोकिएको हो।

अख्तियारले पौडेलविरूद्ध २३ करोड रूपैयाँबराबर सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अकुत सम्पत्तिको मुद्दा पनि चलाएको छ।

उनी नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिएका छन्।

नेपाल सरकारका सचिव मधु मरासिनीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। उनीमाथि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) हुँदा प्रक्रिया मिचेर नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि बजेट दिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो।

एनपीजी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध असोज १५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

२३ करोड  २७ लाख लागतमा ६ वर्षअघि खरिद भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन।  

अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा उक्त हिनामिना भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय र निर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।

केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो।

सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, निमबहादुर वली, रामशरण गायक र सफल श्रेष्ठले पनि सफाइ पाएका छन्।