जापानको सानाइतो र नेपालको रास्वपा: असन्तुष्टिको नयाँ स्वर
- सन्ताेष सिम्खडा
- ६ श्रावण मंगलबार, २०८२ | १७:००:०० मा प्रकाशित
पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व राजनीतिमा देखिएको एउटा उल्लेखनीय प्रवृत्ति हो परम्परागत दलहरूप्रतिको जनआस्था घट्दै जानु र त्यसको विकल्पका रूपमा नवपपुलिस्ट शक्तिहरूको उदय हुनु। जापानको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा सानाइतो (Sanseitō) नामक राष्ट्रवादी पपुलिस्ट पार्टीको उल्लेखनीय वृद्धि त्यही प्रवृत्तिको जीवन्त उदाहरण हो। र यो मात्र जापानको विषय होइन यसको छायाँ नेपालदेखि युरोपसम्म फैलिइरहेको देखिन्छ।
सानाइतो, सन् २०२० मा स्थापना भएको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल हो, जसले जापानको सांस्कृतिक पहिचान, पारम्परिक मूल्य र राष्ट्रिय स्वायत्तताको संरक्षणलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। सन् २०२२ र २०२५ को माथिल्लो सभागृहको निर्वाचनमा यस दलले अप्रत्याशित सिट जित्दै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएको छ। यसको मूल कारण जापानका परम्परागत दलहरूप्रति जनतामा गहिरिएको अविश्वास हो, विशेष गरी लामो समयदेखि सत्तामा रहेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) को प्रभावहीन नेतृत्व, जनसांख्यिक संकट र आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न असफलता।
सानाइतोको सन्देशमा तीन कुरा स्पष्ट छन्—"जापान फर्स्ट" भन्ने राष्ट्रवादी धारणा, विदेशी प्रभावप्रति गहिरो सन्देह, र सांस्कृतिक शुद्धताको माग। यो दलले ग्लोबलिज्मको विरोध गर्छ, विदेशी कामदारहरूप्रति कटु दृष्टिकोण राख्छ, र 'रक्तपात' (bloodline) मा आधारित नागरिकताको अवधारणा अघि सार्छ। त्यसका साथै, जैविक कृषि, प्रविधिको प्रयोग र परम्परागत परिवार संरचनालाई समर्थन गर्ने नीतिहरू पनि यसले अघि सारेको छ। यिनले सानाइतोको नीति सतहमा प्रगतिशील देखिए पनि यसको गहिराइमा कट्टर राष्ट्रवाद बसेको देखिन्छ।
सानाइतोको उभार जापानमा मात्र सीमित छैन, यसले विश्वव्यापी राजनीतिक परिवर्तनको संकेत गर्छ। अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स र अन्य युरोपेली देशहरूमा पपुलिस्ट र दक्षिणपन्थी दलहरूले परम्परागत राजनीतिक प्रणालीलाई चुनौती दिँदै लोकप्रियता बटुलिरहेका छन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" अभियानदेखि जर्मनीको AfD सम्मका अनुभवहरूले जनताको असन्तोषलाई संगठित राजनीतिक स्वर दिएको छ। जापानमा पनि सानाइतोले युवावर्ग र सांस्कृतिक पुनरुत्थान चाहने समुदायलाई आकर्षित गर्दै परम्परागत दलहरूको ठाउँ लिन थालेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, सन् २०२२ को आमनिर्वाचनमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि यस्तै असन्तुष्टि र विकल्पको खोजको उपज हो। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता परम्परागत दलहरूप्रति जनता निराश बनेका बेला रास्वपा नयाँ अनुहार, भ्रष्टाचारविरोधी सन्देश र सुशासनको नारासहित आएको थियो। यद्यपि यसको नीति सानाइतोको जस्तो कट्टर राष्ट्रवादी छैन, रास्वपाले पनि जनताको वितृष्णालाई आफ्नो राजनीतिक पूँजी बनाएको देखिन्छ। यसको दृष्टिकोण समावेशी र नागरिकमूलक छ, तर दुवै दलको उदयले जनताको असन्तुष्टि र राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वासको विश्वव्यापी स्वरूपलाई उजागर गर्छ।
सानाइतोको एक गम्भीर पक्ष भनेको यसको आप्रवासन विरोधी नीति हो। जापानमा हाल करिब ३० लाख विदेशी नागरिकहरू छन्, जसमा हजारौं नेपालीहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्। निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा नेपालीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरू विशेष गरी SSW (Specified Skilled Worker) कार्यक्रमअन्तर्गत आएका हुन्, जसले जापानको श्रमशक्ति पूर्तिमा सहयोग पुर्याइरहेका छन्। तर सानाइतोले यिनै कामदारहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, नागरिकता र स्थायी निवासको प्रक्रिया कठिन बनाउने र जापानी संस्कृति 'बिगार्ने' तत्वको रूपमा चित्रण गर्ने खतरनाक प्रवृत्ति देखाएको छ।
यसरी हेर्दा, जापानमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको भविष्य सानाइतोको नीति र शक्तिमा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ। यदि सानाइतोले आप्रवासीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्यो भने, नेपालको रेमिटेन्स आधारित अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान २५–३० प्रतिशत रहेको अवस्थामा, जापानबाट आउने रेमिटेन्सको खुम्चिनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हुनसक्छ। त्यसका साथै, सामाजिक बहिष्कार र कानुनी अवरोधहरूले नेपाली आप्रवासीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र आत्मसम्मानमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
यस सन्दर्भमा नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय हुन जरुरी छ। जापानस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको हकहित सुरक्षित गर्न स्पष्ट नीति, कानुनी सहायता र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, नेपाली राजनीतिमा उदाउँदै गरेका दलहरूले पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिबाट शिक्षित हुँदै समावेशी, बहुसांस्कृतिक र मानवअधिकारमैत्री दृष्टिकोण अंगिकार गर्नुपर्छ।
अन्ततः, सानाइतोको उदयले हाम्रो सामु गहिरो प्रश्न खडा गर्छ—के हामी राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षणको नाममा सामाजिक समावेशिता र मानवीय समानतालाई बलिदान गरिरहेछौं? यस्तो प्रश्न केवल जापानको होइन, नेपालको पनि हो। सान्दर्भिकता यही हो कि राष्ट्रवाद र समावेशीताबीच सन्तुलन राख्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा छ। र, यो सन्तुलन राख्न नसकेमा, 'पहिचान' को संरक्षण गर्दै गर्दा हामी 'मानवता' हराउनेछौं।
सन्तोष सिम्खडा, टोकियो जापान
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
प्रतिकृया दिनुहोस