ब्लग

उपत्यकाभित्र गाडी सञ्चालनमा सरकारको विभेद, काठमाडौँमा चलाउँदा भक्तपुर र ललितपुरमा बेवास्ता!

• अनुसा थापा
• ३ कार्तिक मंगलबार, २०८३ | १८:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर उपत्यकाभित्रै पर्छन्। देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएका जिल्ला हुन् भक्तपुर र ललितपुर। तर, राज्यले नै कसरी विभेद गर्छ भन्ने उदाहरण हो, सशस्त्र प्रहरीको गाडी सञ्चालन। दशैँलाई लक्षित गरी सशस्त्र प्रहरीले तीनवटा बस चलाउँदै छ, त्यो पनि काठमाडौँभित्रै।

कोटेश्वरसम्म ती बस चलाउने भनिएको छ। प्रश्न उठ्छ—भक्तपुर र ललितपुरमा चाहिँ मान्छे छैनन्? उनीहरूलाई चाहिँ गाडी चाहिँदैन? यहाँका जनताचाहिँ टीका लगाउन जाँदैनन्? सरकारले घटस्थापनादेखि भाडाका गाडीको रुट परमिट खुला गरेको छ। रुट परमिट खुला गरेसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकमा गुड्ने गाडी यात्रु बोकेर बाहिरी जिल्लातर्फ गएका छन्।

जसका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा गाडीको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ। बढी भाडा पाएसँगै ट्याक्सीहरू पनि यात्रु बोकेर उपत्यकाबाहिर गएका छन्। कालो र हरियो प्लेटका ट्याक्सी रिजर्भमा विभिन्न जिल्ला पुगेका छन्। जसले गर्दा स्वदेशी मात्रै होइन, विदेशीले पनि दुःख पाइरहेका छन्।

विदेशीहरू घुमघाम गर्नका लागि काठमाडौँ आउने क्रम जारी छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने र विदेशबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। एयरपोर्टमा भएका जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी पनि यात्रु बोकेर बाहिरी जिल्ला गएपछि विदेशी र स्वदेशीले सास्ती पाइरहेका छन्।

एयरपोर्ट जान वा फर्किन ट्याक्सी छैन। ट्याक्सी पाइहाले पनि उनीहरूले भनेजति भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले नयाँ कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाएको छैन। करोडौँ जनसङ्ख्या भएको उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छन्। त्यो पनि थोरै, पुराना।

२०८२ जेठ १७ गतेदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ। दर्ता बन्द हुँदा सट्टापट्टाको क्रम चलिरहेको छ। २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्र्याप गरेको नम्बर प्लेट १८ देखि २० लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा प्रतिकिलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ तोकिएको छ।

तर, यातायात व्यवसायीलाई पनि दशैँ लागेको छ। मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन्, अनुगमन कसले गर्ने? एक किलोमिटरमै यातायात व्यवसायीले ३०–३५ रुपैयाँ उठाइरहेको पाइन्छ। ट्याक्सीको भाडा प्रतिकिलोमिटर ५० रुपैयाँ र फ्ल्याग डाउनबापत ५० रुपैयाँ छ। फ्ल्याग डाउन अर्थात् सेवा शुल्क।

ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुँदैन, आम नागरिकले सेवा पाएका हुँदैनन्, तर ५० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। दैनिक करोडौँ रुपैयाँ यात्रुले सेवा शुल्कबापत तिर्दै आएका छन्। चाडबाड नहुँदा त उपत्यकामा गाडी पाउन महाभारत छ भने चाडबाडमा त गाडी नै पाइँदैन।

देशको सङ्घीय राजधानीमा त यो अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको अवस्था के होला? मर्दा र पर्दा पनि गाडी पाइँदैन होला। सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा निजीलाई दिएको छ। निजीको दर्ता खुला छ, तर सार्वजनिकको बन्द। निजीभन्दा आवश्यक त सार्वजनिक हो।

सार्वजनिक यातायात सबैका लागि हो। सार्वजनिक यातायातमा जोकोही चढ्न पाउँछ। निजीमा त जसको गाडी हो, उसैले मात्रै यात्रा गर्न पायो। सरकारले सार्वजनिक यातायातको दर्ता खुला नगर्दा बजारमा निजी गाडीको राज चलेको छ। निजी कारहरूले मनलाग्दी भाडा लिएर यात्रु बोकिरहेका छन्।

न त यसबाट राज्यलाई कर नै आएको छ। सरकारले सिन्डिकेट लगाएर निजी यातायातलाई फाइदा गराएको छ, यात्रु र राज्यलाई नोक्सानी। भाडाका गाडी दर्ता हुँदा राज्यलाई कर आउँछ। भाडाका गाडीले राज्यलाई विभिन्न कर बुझाउँछन्। अर्कोतिर यात्रुले सहज यातायात सेवा पाउँछन्।

विदेशी र स्वदेशीले नै त्यसको उपयोग गर्छन्। ७७ जिल्लाका नागरिक काठमाडौँ आउँदा सार्वजनिक यातायात चढ्छन्। विदेशीले पनि प्रयोग गर्छन्। तर पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातकै दर्ता बन्द गरेर राखेको छ। सार्वजनिक यातायातको दर्ता बन्द हुँदा निजी प्लेटका गाडीको सङ्ख्या बढेको छ।

एउटा परिवारमा चार जना सदस्य हुन्छन्, आठवटा निजी प्लेटका सवारीसाधन। जसले गर्दा ट्राफिक जाम ह्वात्तै बढ्यो। घर भत्काएर बाटो बढाउनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए। तर, कसैले सिन्डिकेट हटाउन सकेनन्। जनताले चढ्ने गाडी कसैको प्राथमिकतामा परेन।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको सात महिना भइसकेको छ। तर, सार्वजनिक यातायातमा भएको सिन्डिकेट हटाउन सकेन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरकै गृहजिल्ला भक्तपुरमा ट्याक्सी पाइँदैन। अस्पतालबाहिर निजी प्लेटका गाडी लाम लागेर बसेको देखिन्छ।

निजी प्लेटका गाडीले मनलाग्दी भाडा लिइरहँदा मुख्यमन्त्रीको आँखा जाँदैन। ट्याक्सी नपाउँदा भक्तपुरवासीले नै एकदमै दुःख पाइरहेको अवस्था छ। भक्तपुरवासीले ट्याक्सीसमेत चिन्दैनन्। उनीहरू निजी प्लेटका गाडीलाई ट्याक्सी भन्छन्। ट्याक्सी हुनका लागि कालो प्लेट हुनुपर्छ, मिटर जडान गरिएको हुनुपर्छ।

तर, रातो नम्बर प्लेटका गाडीले ट्याक्सीको काम गरिरहेका छन्। यो जनतालाई भ्रमित बनाएको होइन? तिनीहरूले के आधारमा भाडा लिने? सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ ले रातो नम्बर प्लेटका गाडीले यात्रु बोकेर भाडा असुल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

तर, खुलेआम यात्रु बोकिरहेको पाइन्छ। यसको नियमन कसले गर्ने? राइड सेयरिङ नेपालमा सञ्चालन भएको यतिका वर्ष भइसक्यो। तर, अहिलेसम्म कानुन बनाएर सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनको दायरामा बाँध्न सकेको छैन। राइड सेयरिङले आफ्नै हिसाबले भाडा उठाइरहेका छन्।

तिनीहरूले दैनिक हजारौँ आम्दानी गर्छन्। यद्यपि, सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। जति मन लाग्यो, उति भाडा असुल्छन्। न सरकारको ऐनकानुन नै मान्छन्। कि बन्द गर्नुपर्‍यो, कि कर र कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो। कानुनभन्दा राइड सेयरिङ कम्पनी माथि हुन्?

कानुनमा स्पष्ट रूपमा रातो प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न नपाउने लेखिएको छ। राइड सेयरिङले अटेर गरिरहेका छन्। तिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दैन? सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सक्थ्यो। तर, सरकारलाई चासो छैन। सरकारका कुरा ठूला छन्, काम शून्य।

सरकारको लापरबाहीले राज्यको ढुकुटीमा आउने खर्बौँ रुपैयाँ गुमिरहेको छ। राइड सेयरिङले आफूखुसी भाडा राखेका छन्। सरकारले तोकिदिने हो भने यात्रुलाई सस्तो पर्न जान्थ्यो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पनि काम गर्न आएकोजस्तो देखिएन। संसद्मा १८२ सिट हुँदाहुँदै कानुन बनाउन नसक्ने सरकारले के ठूला कुरा गर्नु?

एयरपोर्टको ट्याक्सीमा मिटर नै छैन, न त्यहाँ भाडा नै निर्धारण गरिएको छ। त्यहाँ त ट्याक्सी चालकले जति मन लाग्यो, उति भाडा माग्छन्। विदेशी र स्वदेशीलाई उनीहरूले भनेको भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। आम नागरिक देशमा केही सुधार होला कि भनेर कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले, कहिले रास्वपा र मधेशी दललाई भोट दिन्छन्।

तर, अन्तिममा केही हुँदैन। जसलाई भोट दिए पनि आखिर पाउने निराशा, हैरानी, महँगी, सिन्डिकेट, कालोबजारी र बेथिति नै हो।