पत्र-पत्रिकाबाट

अपराधपीडितले राहत पाउने पहिलो विधेयक प्रस्तुत

• ५ भदौ मंगलबार, २०७५ | ०८:५६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपालमै पहिलोपटक अपराधपीडितले राहत वा क्षतिपूर्ति पाउने कानून ल्याउन लागिएको छ । उक्त राहत वा क्षतिपूर्ति अपराधकर्ममा संलग्नबाट भराइनेछ । कसूरदार वा अभियुक्तले तिर्न नसक्ने प्रमाणित भई पीडितले तत्काल क्षतिपूर्ति वा राहत रकम नपाउने भएमा पीडित कोषले व्यहोर्नेछ ।

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा गत बिहीबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएर सोमबार छलफल भएको अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । उक्त विधेयक पारित भएमा यस्तो कानून ल्याउनेमा नेपाल निकै अगाडि हुनेछ । उक्त विधेयक पारित भएपछि बन्ने ‘अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ मा पीडित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार पीडित कोष भनेको प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोष हो ।

संविधानको धारा २१ मा ‘अपराध पीडितको हक’ को व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसैको उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।’ उपधारा (२) मा ‘अपराधपीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’ लेखिएको छ ।

संविधानको भाग ३ मा ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको प्रावधान राखिएको छ ।
संविधान बनेको ३ वर्षभित्रमा कानूनलाई कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले मौलिक हकलाई पनि आगामी असोज २ गने राति १२ बजेसम्म कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको छ ।

केही मौलिक हकसम्बन्धी कानून पहिले नै बनिसकेकाले थोरैमात्र बनाउनुपर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोदकुमार भट्टराईले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले समयसीमासम्म काम सक्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

नेपाल पक्ष बनेका संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००० तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ मा अपराध पीडितको हकको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने दायित्व पक्ष राष्ट्रको हुने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ८ मा रहेको ‘अभियोजनसम्बन्धी सूचनाको अधिकार’ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भएमा यसको आधार र कारण पीडितले मागेमा त्यसको सूचना यथाशीघ्र दिनुपर्नेछ ।

दफा (९) मा ‘न्यायिक कारबाहीसम्बन्धी सूचनाको अधिकार’ मा अभियुक्त पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भएमा, थुनामा बस्नु नपर्ने भएमा वा थुनाबाट छुट्नुपर्ने भएमा, अदालतमा सुनुवाइको मिति, स्थान र समय पीडितले माग गरेमा पनि त्यसको सूचना यथाशीघ्र दिनुपर्नेछ ।

अदालतले कसूरको सुनुवाइको सिलसिलामा अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीबाट पृथक् रहने गरी पीडितको नाममा छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो सम्भव र व्यावहारिक नभएमा पीडितको सुरक्षा र हितका निमित्त पीडित र अभियुक्तलाई अलग–अलग रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । दफा १६ मा यो व्यवस्था गरिएको छ ।

कसूर स्थापित भएको तर कसूरदार कायम हुन नसकेको अवस्थामा पनि अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने व्यवस्था छ । पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कूटनीतिक उन्मुक्ति र अन्य कुनै कारणले आपराधिक दायित्व बहन गर्न नपर्ने व्यक्तिबाट कुनै कसूर भएमा पनि कोषबाट मुनासिव रकम दिइनेछ ।

यस्तै कसूरसम्बन्धी छलफल गर्दा विवाद समाधानमा सघाउ पुग्ने भएमा अदालतले पीडित र पीडकलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन सक्ने छ । अदालतको आदेश वा निर्णयविरुद्ध चित्त नबुझेमा त्यस्तो आदेश वा निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिने अधिकार पनि सुरक्षित रहेको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।