लिपुलेकबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र नेपाल सरकारको मौनता आपत्तिजनक
- गाउँ सहर संवाददाता
- ३० पौष शुक्रबार, २०७८ | १२:०७:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे नेपाल सरकारको अस्वाभाविक एवम् रहस्यमय मौनताप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत निसान छापमा उक्त नक्सा राखिसकिएको अवस्थामा मोदीको अभिव्यक्ति जति आपत्तिजनक छ, त्यति नै आपत्तिजनक हाम्रो सरकारको मौनता र लाचारी पनि छ ।
कूटनीति निस्सन्देह आवेग र उत्तेजनाको विषय हैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि लगातार ठाडो हस्तक्षेप गर्ने भारतको मिचाहा प्रवृत्ति पुनरावृत्त हुँदा नेपाल सरकारले समयमै आवश्यक प्रतिवाद गर्न नसक्ने हो भने त्यसका दूरगामी असर मुलुकले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली भू-भागमा छिमेकीको मनपरी देश प्रेमी कुनै पनि नागरिकलाई स्वीकार्य छैन । नेपाली भूमिमा गरिआएका सबै खाले संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने दह्रो अडानसहित भारतसँग अविलम्ब कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गरेकाे छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- कृषि मन्त्रालयका सहसचिव गैरे बर्खास्त
- लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै
- रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै, आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश
- पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटद्वारा जन्मकैदको फैसला
- गर्मीले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित
- सहकारी समस्या समाधान गर्ने सरकारको निर्णय
- बाँकेका वनमा डढेलो
- शेयरबजार : २ अर्ब ३६ करोडको कारोबार हुँदा कसले कमाए, कसले गुमाए ?
- बाटो निर्माण गर्दा अनियमितता गर्ने सात जनाविरूद्ध भ्रष्टचार मुद्दा
- भालीदेखि कक्षा १२ काे परीक्षा, झण्डै पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदै
प्रतिकृया दिनुहोस