अर्थतन्त्र

के हाे भाेलीसम्म तिर्नुपर्ने बैंक र बीमा कम्पनीले करिब १५ अर्ब कर ?

• गाउँ सहर संवाददाता
• २९ मङ्सिर शुक्रबार, २०८० | ०७:४८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा सरकारले कर तिर्न भनेपछि बैंक तथा बीमा कम्पनीले अदालतमा दायर रिट खारेज भएसँगै करिब १५ अर्ब कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा बीमा कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्नुपर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म कर तिर्दा शुल्क तथा ब्याज छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।

बजेटमा नै आएको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले भूतप्रभावित हुने गरी कर असुल गर्न लागेको साथै पूँजीमा कर नलाग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

 बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले कर आज तिर्ने तयारी गरेका छन् । 

रिट खारेज भएसँगै मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्नुपर्ने भएको हो । मंसिर सकिन २ दिन बाँकी छ र आज शुक्रबार हो । भोलि सार्वजनिक बिदा भएकाले बैंक र बीमा कम्पनीहरुले आज करवापतको रकम तिर्ने तयारी गरेका छन् ।

मंसिर मसान्तभित्र कर रकम दाखिला नगरेको खण्डमा व्याज हर्जना र जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐन २०८०/०८१ को दफा २६ र २७ मा व्यवस्था छ ।

१७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभमा कर उठाउन महालेखाको निर्देशन

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बैंकको मर्जर तथा प्राप्तिको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली भएको भन्दै उठाउन निर्देशन दिएको थियो । महालेखाले ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार कर छली भएको भन्दै असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।

महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा-नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको’ उल्लेख गरिएको थियो ।

‘कतिपय बैंकले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था छ । बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले ती वाणिज्य बैंकहरूको लाभ १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँमा आयकर ऐन २०५८, अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनुपर्दछ’ महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा पनि नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको उल्लेख भएको थियो ।

कारोबारलाई कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो । ‘बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ८ र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ३ समेत ११ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्तबमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरेकोले निजहरूले प्राप्त गरेको लाभ ८ अर्ब २४ करोड ७६ लाखमा आयकर ऐन, २०५८, अनुसूची – १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा शुल्क एवं ब्याज समेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनुपर्दछ’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा मर्जर, एक्विजिशनमा लाभांश कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका शेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांश रकममा कर छुट प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

‘तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका वित्तीय कारोवार गर्ने एक करदाताले लाभांश वितरण गर्दा गाभिई निःसर्ग भएको निकायको साविकका शेयरधनीको हकमा मात्र लाभांश कर छुट दिनुपर्नेमा गाभिए पश्चात्को निकायको सबै शेयरधनीले छुट लिएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा विभिन्न कम्पनीहरूले वितरण गरेको लाभांशमा राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त छुट भएको कर रकम प्रतिवेदन अवधिसम्म असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अतः ऐनको दफा ४७क(५ ) अनुसार उल्लिखित करदाताले वितरण गरेको लाभांश १ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख ६२ हजारमा ५ प्रतिशतले लाग्ने लाभांश कर ९ करोड ९९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न छानबिन गर्नुपर्दछ ।’

यसरी महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार १७ अर्ब रुपैयाँ लाभ भएको र त्यसको ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने भएकाले बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । गतवर्ष मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका केही बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुले गरेको लाभको हिसाब महालेखाको आगामी प्रतिवेदनमा आउँछ । यो सबै जोड्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लाभ सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसको ३० प्रतिशत अर्थात करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।