गाउँ सहर

सन्दीपविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालतले पनि जन्मदर्ता झिकायाे

• गाउँ सहर संवाददाता
• ३ बैशाख सोमबार, २०८१ | १९:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य  सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासमा सन्दीपको मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। लामिछानेको मुद्दा ८ नम्बरमा पेसी परेको थियो। 

जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि त्यस विरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उनीसँगै सरकारी पक्ष पनि उच्च अदालत पुगेको छ। 

लामिछानेले जिल्लाको फैसला बदर गर्दै उच्च अदालतबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले नाबालिग बलात्कारकै कसुरमा सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन गरेको छ। दुवै पुनरावेदन एकसाथ राखेर सुनुवाइ सुरु भएको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ। 

चिया समयपछि लामिछानेको मुद्दामा बहस सुरु भएको र सोमबार ओपनिङ बहस हुने र हेर्दा हेर्दै हुनसक्ने उच्च अदालतले जनाएको छ। 

यसअघि चैत २३ गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउन र सोमबारका लागि पेसी तोक्ने आदेश गरेको थियो। लामिछानेको मुद्दामा यो सुनुवाइपछि फैसला वा आवश्यक आदेश हुन सक्नेछ। 

जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक युवती बलात्कारको आरोपमा सन्दीपलाई ८ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो। जिल्लाले जाहेरीकर्ता भने बालिग रहेको ठहर गरेको थियो। उक्त फैसलापछि उच्च अदालत पुगेका सन्दीपलाई अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका थिए। 

उनले थुना बाहिरै रहेर मुद्दा लडिरहेका छन्। उच्चले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै जिल्लाको फैसला बदर गरी नाबालिका बलत्कारमा दोषी ठहर गरेमा उनी थुनामा जानु पर्नेछ। यदि उच्चले सफाइ दिएमा उनी आरोपबाट उन्मुक्ति पाउँदै पुन: क्रिकेट खेल्न फर्कनेछन्। 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले गरेको उक्त फैसला बदर गरी आफूलाई सफाइ दिनु पर्ने सन्दीपको माग छ। उनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि तिराउने फैसला सुनाएको थियो। 

यस्तै जाहेरवाला किशोरीले आफूलाई नाबालिग दाबी गरेकी थिइन्। तर अदालतले उनलाई १८ वर्ष पूरा भएको ठहर गरेको थियो। जाहेरवाला युवतीको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले किशोरी नाबालिग रहेकै दाबी गर्दै गर्दै पुनरावेदन दर्ता भएकाले सरकार पक्षले जिल्लाको फैसला बदर भएर नावालिका बलत्कारमा दोषी ठहर हुनुपर्ने माग गरेको छ। बहसका क्रममा पनि उनीहरुले यही कुरा उठाउने तयारी गरेका छन्।