विशेष

बिजुली बेचेर ३० अर्ब आम्दानी, अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बजारकै चुनौती

• श्रीराम खनाल
• २ भदौ मंगलबार, २०८३ | १९:३०:०० मा प्रकाशित

केही वर्षअघिसम्म विद्युत् अभाव झेलिरहेको नेपाल अहिले बिजुली निर्यात गरेर अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा नेपालले गत आर्थिक वर्षमा बाह्य बजारमा विद्युत् बिक्रीबाट करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छ। तर विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसको बजार, प्रसारण र आन्तरिक खपत व्यवस्थापन भने ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बन्नुलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार १ सय २० मेगावाट पुगेको छ। आन्तरिक विद्युत् मागको उच्चतम भार करिब २ हजार ५ सय मेगावाट रहेको अवस्थामा भारततर्फ अधिकतम १ हजार २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात भइरहेको छ।

तर यही तथ्यांकले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रसामु देखिएको अर्को चुनौती पनि स्पष्ट पार्छ। उत्पादन क्षमता अझै तीव्र गतिमा बढ्दैछ। करिब ६ हजार २ सय मेगावाट बराबरका आयोजना उत्पादनमा आउने क्रममा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन्।

यसरी उत्पादन थपिँदै जाने तर आन्तरिक खपत र निर्यात बजार सोही गतिमा विस्तार हुन नसके वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर जाने जोखिम बढ्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

उत्पादन बढ्यो, अब बजार कहाँ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले लामो समयसम्म उत्पादन अभावको समस्या भोग्यो। अहिले निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसँगै त्यो अवस्था परिवर्तन भएको छ। उत्पादनतर्फ निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकाले अब प्रसारण, वितरण र बजार विस्तारमा बढी ध्यान दिनुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको भनाइ छ।

उनका अनुसार उत्पादनको काममा निजी क्षेत्रले क्षमता देखाइसकेको भए पनि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारमा आवश्यक गति र प्राथमिकता देखिएको छैन।

उत्पादन बढ्दै जाने तर विद्युत् बोक्ने प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने आयोजना बने पनि त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन कठिन हुन्छ। यही कारण अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य चुनौती उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण पूर्वाधार निर्माण बन्दै गएको छ।

राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सागर श्रेष्ठका अनुसार सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा समाहित गर्न आगामी दशकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँसम्म प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक पर्न सक्छ।

तर प्रसारण लाइन निर्माणमा पैसा मात्रै पर्याप्त छैन। जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, स्थानीय तहसँगको समन्वय, ठेक्का प्रक्रिया र प्राविधिक जनशक्तिको अभावले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ।

आन्तरिक खपत बढाउने दबाब

विद्युत् उत्पादन बढ्दै गर्दा नेपालले आन्तरिक खपत विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् खपत करिब १३ प्रतिशतले बढेको छ। पछिल्ला वर्षमा वार्षिक १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् खपत वृद्धि हुँदै आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर उत्पादन क्षमताको तुलनामा यो वृद्धि पर्याप्त नहुन सक्छ।

घरायसी क्षेत्रमा मात्र विद्युत् खपत बढाएर ठूलो परिमाणमा अतिरिक्त बिजुली व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार ठूला उद्योग, डेटा सेन्टर तथा चौबीसै घण्टा विद्युत् प्रयोग गर्ने उच्च खपतकर्ता भित्र्याउन आवश्यक छ।

यसका लागि विद्युत् उपलब्धता मात्र होइन, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति पनि आवश्यक हुन्छ। विद्युत् आपूर्ति नियमित र विश्वसनीय नभएसम्म उद्योगलाई विद्युत्मा आधारित उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ।

भारत मुख्य बजार, तर प्रक्रिया अझै जटिल

नेपालका लागि तत्कालको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् बजार भारत हो। नेपालले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता गरिसकेको छ।

भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तार भइरहे पनि प्रत्येक परियोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियाले नेपाली उत्पादकमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार कुन परियोजनाले अनुमति पाउँछ र कुनले पाउँदैन भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ। उनका अनुसार करिब १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताका परियोजना भारतबाट निर्यात अनुमति पर्खिरहेको अनुमान छ। तर प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार तत्काल अनुमति पर्खिरहेका आयोजनाको क्षमता २०० मेगावाटभन्दा धेरै छैन।

ऊर्जा मन्त्रालयले भने परियोजना स्वीकृतिको ‘वन–बाइ–वन’ प्रक्रियालाई एकमुष्ट रूपमा अघि बढाउन भारतसँग पहल गरिरहेको जनाएको छ।

हालै भएको नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट निर्यात हुने विद्युत् क्षमता १ हजार १ सय मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति गरेको छ।

बंगलादेशपछि दक्षिण एसियाली बजारको सम्भावना

भारतपछि बंगलादेश नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि महत्वपूर्ण बजार बनेको छ। बंगलादेशमा विद्युत् भारत हुँदै निर्यात भइरहेको छ।

तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालले भारत र बंगलादेशमा मात्र निर्भर नरही दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विद्युत् बजार विस्तारको रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। क्षेत्रीय प्रसारण सञ्जाल विस्तार र आवश्यक राजनीतिक तथा नियामकीय सहमति हुन सके नेपालको जलविद्युत्का लागि ठूलो बजार खुल्न सक्छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी १० वर्षमा भारततर्फ करिब १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने बहस

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता ठूलो भए पनि विद्युत् व्यापारमा उसको भूमिका अझै सीमित छ। उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था रोक्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने माग ऊर्जा उत्पादकहरूले गर्दै आएका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल भने नयाँ विद्युत् विधेयक पारित नभएसम्म विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिराख्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

विद्यमान कानुनले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि आधार तयार गरिसकेको उनको भनाइ छ। विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी व्यापारिक वस्तुका रूपमा विकास गर्न खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता, मूल्य, प्रतिस्पर्धा र बजार पहुँचको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।

आयोगले ओपन एक्सेससम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिसकेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके उत्पादकले विद्यमान प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी आफ्ना ग्राहकसम्म विद्युत् पुर्‍याउन सक्नेछन्।

यसले प्राधिकरणमाथिको एकल व्यापारिक निर्भरता घटाउँदै उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

‘विद्युत् अब इन्जिनियरिङ मात्र रहेन’

ऊर्जाविज्ञ विवेकराज कँडेलका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब केवल उत्पादन र इन्जिनियरिङको विषय रहेन। यो बजार, व्यापार र व्यवसायसँग जोडिएको क्षेत्र बनिसकेको छ।

त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रमा इन्जिनियरसँगै मूल्य विश्लेषक, बजार विश्लेषक र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार बुझ्ने जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

बढ्दो उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न विद्युत् पुनःव्यापार अर्थात् ‘रि–ट्रेडिङ’ को अवधारणा पनि अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उत्पादकबाट विद्युत् खरिद गरेर अर्को बजारमा बिक्री गर्ने ट्रेडिङ कम्पनीको विकासले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन सकिने सम्भावना रहेको डा. धिताल बताउँछन्।

निर्यात मात्रै समाधान होइन

नेपालले विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालेको भए पनि दीर्घकालीन समाधान निर्यात मात्रै हुन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

नेपालमै विद्युत् खपत हुने वातावरण निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ। विद्युत्मा आधारित उद्योग स्थापना, विद्युतीय यातायात विस्तार, सिँचाइमा विद्युत्को प्रयोग, कृषि तथा औद्योगिक प्रशोधन, डेटा सेन्टरलगायतका क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकिने सम्भावना छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसकेसम्म आन्तरिक विद्युत् खपत पनि अपेक्षित रूपमा विस्तार नहुने पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यको विश्लेषण छ।

उनका अनुसार विद्युत् खपत बढाउन अर्थतन्त्रको नियमित वृद्धिदर सुधार्नुपर्ने र प्रसारण तथा वितरणको गुणस्तरमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

उत्पादनसँगै बजारको सुनिश्चितता आवश्यक

नेपाल अहिले विद्युत् उत्पादनको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर उत्पादन बढ्नु मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको सफलता होइन। उत्पादित विद्युत् कहाँ खपत हुन्छ, कहाँ बिक्री हुन्छ र त्यसबाट कति आर्थिक मूल्य सिर्जना हुन्छ भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।

एक–दुई सय मेगावाट अतिरिक्त विद्युत्लाई जगेडाका रूपमा लिन सकिए पनि उत्पादन थपिँदै जाँदा हजारौँ मेगावाट बिजुली बजारविहीन हुने अवस्था आए त्यसले जलविद्युत्मा भएको ठूलो निजी लगानीलाई समेत जोखिममा पार्न सक्छ।

त्यसैले नेपालले अब उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार, आन्तरिक खपत, निर्यात बजार र प्रतिस्पर्धी विद्युत् व्यापार प्रणालीलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब ‘कति मेगावाट उत्पादन गर्ने?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। मुख्य प्रश्न ‘उत्पादन भएको बिजुली कहाँ खपत गर्ने र कहाँ बेच्ने?’ भन्ने हो।

करिब ३० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात नेपालको ऊर्जा यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर आगामी वर्षहरूमा हजारौँ मेगावाट नयाँ विद्युत् प्रणालीमा थपिँदै गर्दा यो उपलब्धिलाई दिगो आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै सरकार, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती बिजुली उत्पादनको होइन, बिजुलीको बजार निर्माणको हो। तस्बिर- माथिल्लाे तामाकाेशी