गाउँ सहर

उखु किसानको खातामै अनुदान, बिचौलियाको भूमिका घटाउने सरकारको तयारी

• गाउँ सहर संवाददाता
• २७ असोज मंगलबार, २०८३ | ११:५२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ। उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान अब सिधै उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा हुने भएको छ। सरकारले अनुदान वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै वास्तविक किसानसम्म रकम पुर्‍याउने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले अनुदान वितरणमा किसानको पहिचान, उखु बिक्रीको अभिलेख र बैंक खातामार्फत भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

अनुदानका लागि असोज मसान्तसम्म सूचीकरण

कार्यविधिअनुसार अनुदान लिन इच्छुक उखु उत्पादक किसान, कृषि फर्म, समूह तथा सहकारीले प्रत्येक वर्ष साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।

स्थानीय तहले प्राप्त निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी कात्तिक मसान्तभित्र किसानको अन्तिम लगत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। प्रमाणित विवरण जिल्लास्थित भुक्तानी समितिको सचिवालय तथा कृषि विषय हेर्ने कार्यालयमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।

चिनी मिल सञ्चालनमा रहेका जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भुक्तानी समिति गठन गरिनेछ। समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्य–सचिव तथा जिल्ला कृषि कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन्।

उखु बिक्रीको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा बुझाउनुपर्ने

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चिनी मिलले उखु क्रसिङ सुरु भएपछि प्रत्येक १५ दिनमा खरिद गरिएको उखु र सम्बन्धित किसानको विवरण स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहको सिफारिस र भुक्तानी समितिको निर्णयका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुदान रकम किसानको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्नेछ। यसबाट उखु खरिद, किसानको विवरण र अनुदान भुक्तानीबीच समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पहिले उखु बेच्ने किसानले पहिले अनुदान पाउने

अनुदान वितरणमा उखु बिक्रीको क्रमलाई आधार बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। अर्थात्, पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई पहिले अनुदान उपलब्ध गराउने ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणाली लागू गरिनेछ।

किसानले समूह वा सहकारीमार्फत उखु बिक्री गरे पनि अनुदान भने सम्बन्धित उत्पादक किसानकै व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। यसले सामूहिक रूपमा उखु बिक्री गर्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

त्यसैगरी, चिनी मिलहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिरभित्र उखु खरिद तथा क्रसिङसम्बन्धी कार्ययोजना कृषि विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।

गलत विवरण दिए अनुदान दुरुपयोगमा कारबाही

अनुदान प्राप्त गर्न झुटो वा गलत विवरण पेस गरी रकम दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ। सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थाले भने यस्तो प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न पाउने छैनन्।

सरकारले प्रत्यक्ष बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने प्रणालीले अनुदान वितरणमा पारदर्शिता बढाउने, बिचौलियाको प्रभाव घटाउने र किसानलाई रकम प्राप्त गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

साथै, व्यावसायिक उखु खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै चिनी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि नयाँ कार्यविधि सहयोगी हुने सरकारको विश्वास छ।