गाउँ सहर

महँगीको भुङ्ग्रोमा जनता : एक वर्षमै मुद्रास्फीति १.४७ बाट ६.३७ प्रतिशत, भान्सादेखि यातायातसम्म मूल्यवृद्धिको मार

काठमाडौँ । बजारमा महँगीको आगो सल्किएको छ । सर्वसाधारणको भान्सा महँगिएको छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ र नागरिकको क्रयशक्तिमाथि निरन्तर दबाब बढेको छ । गत वर्ष असोजमा १.४७ प्रतिशतमा सीमित रहेको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोजमा आइपुग्दा ६.३७ प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमै मुद्रास्फीति करिब पाँच गुणा बढ्नुले बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब तीव्र भएको देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले महँगीको पछिल्लो तस्बिर सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ८.०४ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.४६ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.५४ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । अर्थात् खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिमा देखिएको अवस्था एक वर्षमै उल्लेखनीय रूपमा बदलिएको छ । गत वर्ष मूल्यवृद्धिको दबाब तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको खाद्य क्षेत्रमा अहिले दोहोरो अंकनजिकको मुद्रास्फीतिको अवस्था बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको औसत मुद्रास्फीति पनि ६.२२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर १.६७ प्रतिशत मात्रै थियो । यसले महँगीको दबाब कुनै एक महिनामा सीमित नरही समग्र अर्थतन्त्रमै फैलिएको संकेत गर्छ ।

भान्सामा महँगीको प्रहार : तेल १६ प्रतिशतभन्दा बढी महँगियो

महँगीको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर भान्सामा परेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेलको मूल्य सूचकाङ्क एक वर्षमा १६.४४ प्रतिशतले बढेको छ । फलफूलको मूल्य १५.४६ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको ११.८४ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८.९१ प्रतिशत, मरमसलाको ७.७१ प्रतिशत र तरकारीको ७.२८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दैनिक उपभोगका यी वस्तुमा एकैपटक मूल्यवृद्धि हुँदा न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारको मासिक बजेटमा थप दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र दैनिक आवश्यकताका वस्तुमा खर्च गर्नुपर्ने परिवारका लागि यस्तो मूल्यवृद्धि अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

विशेषगरी घ्यूतेल, फलफूल र चिनीमा देखिएको उच्च मूल्यवृद्धिले उपभोग खर्च बढाउने मात्र होइन, परिवारको अन्य आवश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।

यातायातमा पनि महँगीको झट्का

खाद्य वस्तुमा मात्रै होइन, गैरखाद्य तथा सेवा क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धिको दबाब देखिएको छ । यातायात उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क १२.९७ प्रतिशतले बढेको छ । मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.८३ प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ७.०६ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ६.०१ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ५.४५ प्रतिशतले मूल्य सूचकाङ्क बढेको छ ।

यातायातको लागत बढ्दा नागरिकको आवागमन खर्चसँगै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति लागतमा समेत दबाब पर्न सक्छ । यसले बजार मूल्यमा थप प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

मधेशमा महँगीको सबैभन्दा ठूलो दबाब

प्रदेशगत तथ्याङ्कले पनि महँगीको असमान प्रभाव देखाएको छ । असोजमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७.३७ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५.१३ प्रतिशत रहेको छ ।

अन्य क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा ५.९२ प्रतिशत, तराईमा ६.८८ प्रतिशत, पहाडमा ६.१४ प्रतिशत र हिमालमा ५.५७ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ६.६३ प्रतिशत पुगेको छ भने सहरी क्षेत्रमा ६.२८ प्रतिशत रहेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धिको दबाब उल्लेखनीय रहेको देखाउँछ ।

थोक बजारमै महँगीको संकेत : थोक मुद्रास्फीति ७.२९ प्रतिशत

उपभोक्ता बजारमा मात्रै होइन, थोक बजारमा पनि मूल्यवृद्धिको दबाब बढेको छ । असोजमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ७.२९ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो दर १.३२ प्रतिशत मात्रै थियो ।

मध्यवर्ती वस्तुको थोक मुद्रास्फीति ९.९८ प्रतिशत, पुँजीगत वस्तुको ६.५६ प्रतिशत र निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य सूचकाङ्क ५.९३ प्रतिशतले बढेको छ । उपभोग्य वस्तुको वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति भने २.८७ प्रतिशत रहेको छ ।

थोक बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब कायम रहँदा त्यसको असर क्रमशः खुद्रा बजारसम्म पुग्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले मूल्यवृद्धिको नियन्त्रणका लागि आपूर्ति व्यवस्था, बजार अनुगमन र लागत संरचनामा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

भारतभन्दा नेपालको महँगी बढी

क्षेत्रीय तुलनामा पनि नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति उच्च देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार समीक्षा अवधिमा नेपालको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३७ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०२६ अक्टोबरमा भारतको यस्तो मुद्रास्फीति ६.०९ प्रतिशत रहेको छ ।

यसअनुसार नेपालको मुद्रास्फीति भारतको भन्दा ०.२८ प्रतिशत बिन्दुले बढी देखिएको छ । छिमेकी मुलुकसँगको तुलनाले नेपालको आन्तरिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको चुनौतीलाई थप उजागर गरेको छ ।

तलब बढ्यो, तर राहतको अनुभूति कति ?

महँगीसँगै तलब तथा ज्याला सूचकाङ्कमा पनि वृद्धि भएको छ । असोजमा यस्तो सूचकाङ्क वार्षिक रूपमा १०.७५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको असोजमा यो वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत मात्रै थियो ।

प्रदेशगत रूपमा मधेशमा तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क १६.९४ प्रतिशतले बढेको छ । कोशीमा १६.४२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १२.२९ प्रतिशत, बागमतीमा १०.२१ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ७.२७ प्रतिशत, कर्णालीमा ३.०४ प्रतिशत र गण्डकीमा २.६६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

तर तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क बढ्नु र सबै नागरिकको वास्तविक आम्दानी बढ्नु एउटै कुरा होइन । सबै श्रमिकले समान रूपमा ज्याला वृद्धि पाएका छन् भन्ने पनि होइन । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने र स्थिर आम्दानीमा निर्भर परिवारले मूल्यवृद्धिको दबाब बढी महसुस गर्न सक्छन् ।

महँगी नियन्त्रणको चुनौती : तथ्याङ्कभन्दा बाहिर छ जनताको पीडा

मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क आर्थिक अवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हो । तर नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्था बुझ्न बजारमा वस्तुको उपलब्धता, परिवारको आम्दानी, उपभोगको स्वरूप र दैनिक खर्चको अनुपातसमेत हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

खाद्य वस्तु, यातायात, कपडा र घरायसी सामग्रीमा एकैसाथ मूल्यवृद्धि हुँदा आम नागरिकको खर्च व्यवस्थापन कठिन बन्न सक्छ । विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारको बचत क्षमता खुम्चिने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक सेवामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने जोखिम बढ्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धिको कारण पहिचान गर्ने, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउने र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

सरकार तथा सम्बन्धित निकायका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु मात्रै होइन, त्यसको प्रत्यक्ष असरबाट नागरिकलाई जोगाउने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नु पनि हो । बजारमा मूल्य किन बढिरहेको छ, कुन क्षेत्रमा आपूर्ति समस्या छ र मूल्यवृद्धिको भार कसले बढी व्यहोरिरहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ ।

अन्ततः अर्थतन्त्रको सुधारको अनुभूति नागरिकले बजारमा गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक सूचकाङ्कमा सुधार देखिनु सकारात्मक भए पनि नागरिकको भान्सा, दैनिक खर्च र क्रयशक्तिमा त्यसको प्रभाव देखिएन भने आर्थिक सुधारको अनुभूति अधुरै रहन्छ । ६.३७ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रसामु उभिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको चुनौतीलाई स्पष्ट पारेको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता

तपाईँको मत