दृष्‍टिकोण

सामाजिक गलपासो बन्दै आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धा

• विजय ज्ञवाली
• ८ असोज बुधबार, २०७६ | २१:२३:०० मा प्रकाशित

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धासहित ११ दिनजति जेल बसेर धरौटिमा रिहा भएका अर्का चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने, उनका सहकर्मी युवराज कंडेल र शालिकरामकी प्रेमिका भनिएकी अस्मिता कार्की काण्डदेखि सार्वजनिक रुपमैं विवादमा मुछिएको आत्महत्या दुरुत्साहन विधेयक र आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धा सामाजिक गलपासोको रुपमा देखिएको छ। प्रहरीको तथ्यांक केलाऊँदा चालू आर्थिक वर्षमा देशभर गरेर कूल ५७८५ आत्महत्याका घटना घटेको र तिमध्ये एक सय ३३ वटा मुद्दा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी रहेको देखाऊँदछ। हरेक दिन औसतमा १५ जना नेपालीले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाऊँदछ।

यसैसाता कैलालीमा एक युवकले आफ्नी ३ वर्षिया छोरीलाई विष खुवाएर आफूले पनि आत्महत्या गरेको खबरले स्तब्ध बनायो। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका-५ का रामबहादुर कलेलले ३ वर्षीया छोरी अनुष्कालाई सल्पास नामक बिषादी खुवाएर आफूले पनि आत्महत्या गरेको कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डीएसपी दक्षकुमार बस्नेतले बताएका छन्। वैशाख १६ गते कलेलकी श्रीमती सरिता कलेल कोठामै झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। श्रीमतीले आत्महत्या गरेपछि रामबहादुरविरुद्ध माइती पक्षले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा हालेका थिए।

सरिताका माइती पक्षले दुरुत्साहनमा मुद्धा दर्ता गरेपछि जेठ २६ गते जिल्ला अदालत कैलालीले कलेललाई पूर्पक्षका थुनामा पठाएको थियो।

साउन २२ गतेको अदालतको इजलासले निर्दोष ठहर गरेपछि कलेल छुटेका थिए। छुटेको झण्डै डेढ महिनापछि उनले छोरीसहित आत्माहत्या गरेका हुन्। प्रहरिका अनुसार आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धामा जेल परेर छुटेका कलेलले मानशिक विचलनमा आएर आफूसहित छोरिको समेत हत्या गरेको प्रहरी ठम्म्याई छ। यस्तै केहि समय अंघि एक सरकारी कर्मचारीले अख्तियार दुूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तको नाममा पत्र लेखेर आत्महत्या गरेका थिए। घूसको सानो रकमसहित अख्तियारको फन्दामा परेका उनले सामाजिक प्रतिष्ठा सखाप भएको भन्दै अख्तियारका आयुक्तलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धाको अभियोगसहित उनले आत्महत्या गरेका हुन्। यो घटनासंगै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर छुटेका चार जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्।

अस्तीमात्र १ हजार घूससहित समातिएका कंलकीस्थित मालपोत कार्यालयमा खरिदार पदमा कार्यरत रामहरि सुवेदीले आत्महत्या गरेका थिए। भक्तपुरस्थित आफ्नै डेरामा उनले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन्। उनी सुनसरी जिल्लाका हुन्। उनले पनि सुसाईड नोटमा आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको आरोपमा अख्तियार आयुक्तको नाम पोलेका छन। सुवेदीका आफन्तले ‘अख्तियारले पटक-पटक बयान लिँदा मानसिक तनावमा आएर उनले आत्महत्या गरेको आरोप छ। अबौं, करोडौँ घुस खानेहरुलाई अख्तियारले केही गर्न नसक्ने तर सेवाग्राहीले खुसी भएर एक हजार रुपैयाँ खाजा दिएको कुरालाई घुस भनेर तनाव दिएकोले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको उनका आफन्तको भनाई थियो। रवि प्रकरणसंगै देशैभरबाट आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्धा पनि धमाधम सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। पहिले प्रहरीकोमा मात्र सीमित रहने यो मुद्धा अहिले सर्वत्र सार्वजनिक चासो र चिन्ताको बिषय बन्न पुगेको छ।

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पहिलोपटक आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दा समावेश गरिएको हो । तर, ऐनमा कस्तो अवस्थालाई आत्महत्या दुरुत्साहन भन्ने प्रस्ट व्याख्या नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ। प्रहरीसमेत अलमलमा छ। आत्महत्या घटनामा जाहेरी परे मात्र मुद्दा दायर गर्ने नत्र चासो नदेखाउने, अनुसन्धान नगर्ने प्रहरीको कार्यशैली देखिएको छ। आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले संकेत गरेकै आधारमा निर्दोष पनि मुद्दाको झमेलामा परिरहेका छन्।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ को उपदफा (१) मा आत्महत्या दुरुत्साहनबारे व्यवस्था छ। त्यसमा ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुनेछ।’ मुलुकी अपराध संहिताले गरेको नयाँ व्यवस्थामध्ये एउटा हो, आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्नेलाई गरिने दण्डसजाय। उक्त संहिताको दफा १८५ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन।’ नेपालमा यस्तो कानुन भर्खरभर्खरै बनेको र यसबारे सर्वोच्चले कुनै नजिर पनि प्रतिपादन गरिसकेको छैन। त्यसैले कस्ता घटनालाई आत्महत्याको दुरुत्साहन मान्ने र कस्तालाई नमान्ने भन्ने द्विविधा छ।

तर एक प्रतिवेदनका अनुसार मृतकका कमजोरी ढाकछोप गर्ने, कुनै अनुचित लाभका लागि आरोपित पक्षसँग सौदाबाजी गर्ने, हल्लामा विश्वास गरी जाहेरी दिने, भीडबाट निर्देशित हुने र अवैज्ञानिक अनुसन्धानको फाइदा लिन खोज्ने कारणले दुरुत्साहनको दण्डको दुरुपयोग हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले यस्तो चरम विवादास्पद विधेयकलाई यथासक्य सच्चाऊनु जरुरी छ। मरेर जाने त जान्छन, तर बाँचेकालाई समेत मानशिक विचलनको तहसम्म पुर्याऊने खालको यस्तो बिधेयकलाई परिमार्जन र स्पष्ट कानूनी ब्याख्या गर्नु जरुरी छ। कसैले गलत नियतले आत्महत्या गर्नुपूर्व लेखेकै नोटिशका आधारमा कसैलाई पनि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्धामा कस्न पाईंदैन। देशभरबाट सार्वजनिक भएका आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी मुद्धालाई अध्ययन गर्दा के देखाऊँछ भने स्पष्ट कानूनी परिभाषाको अभावमा यो कानून स्वत: सामाजिक गलपासोको रुपमा रुपान्तरित भएको छ।