दृष्‍टिकोण

सरकारी अकर्मण्यता, निर्णयविहिनताकाे पीडा कहिलेसम्म ?

• ईश्वरी पाेखरेल
• २७ असोज सोमबार, २०७६ | १७:३०:०० मा प्रकाशित

निवेदनकाे विषय थियाे ? समायोजन प्रक्रियाप्रति विमति, कथित समायोजन पत्र नबुझेको सम्बन्धमा ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ मंसीर २३ गते जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमाेजिम २०७५ पौष ११ मा २१ दिनभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन निवेदन दिन सूचना गरियाे । विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसित पूर्ण असहमत तथा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय विपरितकाे विभेदकारी अध्यादेशप्रति विमति राख्दै कुनै पनि तह रोजेर फारम नभरेको कुरा सत्य हो र याे कुरा कसैबाट लुकेकाे छैन ।

मुलुककाे कानुन नमान्ने सवाल नभएकाले दफा ५ को उपदफा १२ अनुसार कर्मचारी समायोजन गरिने पद्धतिबाट निवेदकले कुनै न्याय पाउने कुरै भएन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट फाल्गुण ५ गते गरिएको कथित समायोजन सिफारिसले निकास दिने सवाल नै रहेन ।

ऐनको दफा ७ सरकारी सेवाका कर्मचारीको समायोजन गर्ने प्रावधान बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका हैसियतले मिति २०७५ फाल्गुण २१ च.न. ४१३ को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकाे स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको पत्र स्वीकार्न नसक्ने व्यहाेराकाे निवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, मुख्यसचिव, सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा महानिर्देशक शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाइ सम्बाेधन गरेर मिति ०७५ चैत्र १५ लिखित निवेदन दिएकाे सर्वबिदितै छ ।

सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय नै नागरिक हक अधिकार तथा पदीय हैसियतमा अति ठूलो विषय भएकाले विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड चित्त नबुझेको अवस्थामा पनि ऐनको दफा ८ बमोजिम खटाइएको हुनु पर्दछ । 

ऐनको दफा १३ हाजिर हुनुपर्ने प्रावधानमा समायोजन भएको पत्रले बाटोम्याद बाहेक २१ दिनमा हाजिर हुनु भनेकोले पक्षपाती र विभेदकारी कथित कर्मचारी समायोजनप्रति नै विमति राख्दै आएको अवस्थामा राज्य, सरकार तथा शासनपद्धतिले कर्मचारीकाे भूमिका असहयोगी देखिएमा दफा १३ को उपदफा ३ कै आधारमा वा उपदफा ४, ५, ६ तथा ८ को आधारमा सजायको भागीदार हुन तयार भइ नेपाल सरकारमा विन्ती चढाएकाे कुरा सत्य हाे र सबै सार्वजनिक नै छ ।

यदि उठाइएका विषयवस्तुले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रतिकूल रहे तथा ऐनकाे दफा ५६ निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा विपरित भए, साे कुरालाई ख्याल गरी समायोजन प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेवापत राज्य, सरकारी निकायले अध्ययन गरी साधारण सजाय, विशेष सजाय के कस्ताे अपराध सावित हुन्छ ? सो अनुसार जागीरबाट अवकास दिन उचित ठानेमा आफू अवकास हुन तयार भएको र अप्रिय बाटो हिड्न आफू राजी खुशी भएर निवेदन सरकारलाई बुझाएकाे हुँ । तर सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी सात महिनासम्म कुनै निकास दिएन । हाजिर गराउने तर कुनै काम नदिने पिडा भाेगी रहेकाे अवस्था रह्रयाे ।

जागीर खाँदा दास बन्नै पर्ने भए, कसरी ? बन्ने साे कुरा स्पष्ट नगरीकन श्रावणदेखि दशैँसम्म मालिक हुँ भन्नेहरूले किन तलब रोके अाफैँमा अन्याैल बनेकाे छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक र प्राकृतिक न्याय विपरित अन्याय पूर्ण समायोजन गरियो । समायोजन पूर्वाग्रही रह्यो र कोपरामा खाना खा भनेझैँ लाग्यो ।

समायाेजन क्रममा मनमौजी प्रशासन नचलाउ । विधि र कानुनकाे उपहास नगर । माउते हुँ भन्ने घमण्ड पालेर सामन्ती शैलीको नेतृत्व नगर । मालिक तथा दास सेवा समूहका नाममा विभेद नगर । प्रजातन्त्र, लाेकतन्त्र र गणतन्त्रमा विवेकहीन नेतृत्वले निकास नदिने हुँदा पुरानाे सामन्त मन्त्रालयकै रूपमा हैकम चलाउने महानायक बन्ने प्रयास नगर बारम्बार अनुराेध भयाे । विभिन्न विकल्प प्रस्तुत पनि गरियाे तर कुनै सुनुवाइ भएन ।

समायाेजन पद्धति अवैज्ञानिक बनाइयाे र कोपरामा पस्किएको खाना अमुक सेवाले खानुपर्दछ र तिमीहरू दास नै बन्नु पर्दछ भन्नु कति उचित हाे ?

१२ सेवामध्ये विशेष गरी ५ सेवामात्र प्रशासन (लेखासमेत), शिक्षा, इन्जिनियरिँग, कृषि (पशुसमेत) तथा स्वास्थ्य जस्ता मुख्य सेवाका कर्मचारी समायाेजनमा जाने व्यवस्था गरियाे । राजस्व, आर्थिक याेजना जस्ता र विविध सेवाका दुइचार पदमा समायाेजनकाे नाटक मन्चन भयाे । तर न्यायिक बनाउने प्रयास कुनै भएन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका नासु, खरिदारमात्र समायाेजन हुने र प्रशासन सेवाका संघमा समायाेजन भएका कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा जाँदा एक तहमाथिकाे सुविधा पाउने सुनिश्चितता गरियाे तर वास्तविक रूपमा समायाेजन भएर जाने कर्मचारी चाहिँ अन्यायमा पर्नु कति न्यायपूर्ण ? भन्ने कुरामाथि कुनै ध्यान दिइएन ।

यसर्थ विभेदकारी समायाेजन अस्वीकारी कानुनी प्रक्रियाबाट नै अवकाश लिनु उचित लाग्याे । सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई अवकास वा निकास पाउँ भनी घच्घच्याउने काम निरन्तर समयमै भइरहयाे । राज्यको हरेक विषय र जनताकाे गुनासाे सुनी काम गर्न हरेक किसिमका सेवासुविधा लिने तर कुनै निकास नदिने सरकारका उच्च भनिने महामहिमहरुले जनतालाइ लुटिरहेकाे अनुभव हुन थाल्याे । यसैबीच नेपालकाे प्रशासनिक नेतृत्व लिएकाे प्रशासनले विना कारण २०७६ असारसम्म तलबभत्ता खुवायाे ।

तर आर्थिक वर्ष २०७६ श्रावणपछि असाैजसम्म न त अवकाश दियाे न तलब भत्ता नै दियाे । दुवै काम विना कुनै निर्णय नगरेर नै राज्यले धेरै पिडा दियो । आफू त नीतिगत र कानुनी रूपमै असन्तुष्टी जनाएर समायाेजन प्रक्रियामा नै सहभागी नभएकाे परियाे । तर सबै प्रक्रियामा सहभागी भएर पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएर विभिन्न नेपाल सरकारकै संस्थान, परिषद वा मन्त्रालयमा अटेर गरी आजका मितिसम्म स्थानीय तहमा नगएर बसेकाहरूलाइ तलबभत्ता खुबाउने तर न्यायकाे आवाज उठाएर नागरिक भूमिकासाथ ऐन कार्यान्वयनमा साथ दिने निवेदकलाइ अन्यायपूर्वक तलबभत्ता राेक्ने अदूरदर्शी निर्णय हुनुकाे अर्थ के हाे ?

यसले सरकार खोज्न फेरी बाध्य पारिएकाे छ । हिजाे देखेकाे सरकार मनमौजी, पाषाण हृदयी, निकृष्ट नेतृत्वको अविवेकी देखाउँथ्याे । तर भावी सरकार कस्ताे भेटिने हाे ? सबैकाे जिज्ञासा छ निकास कसरी हुन्छ ? यसकाे उत्तर मसंग छैन ?

हुनत तलब भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानवस्रेत विकास केन्द्रले २०७६ भदाैँ २९ काे मन्त्रालयलाइ लेखिएकाे पत्रमा स्थानीय तहमा नगएकाे भनी प्रारम्भ गर्नु नै त्रुटीपूर्ण थियाे । किनभने २०७५ चैत्र १५ मा समायाेजन अस्वीकार गरी अवकास हुन तयार तर अपमानजनक स्थानीय तहमा गरिएकाे समायाेजनमा नजाने भनी दिएकाे निवेदनमाथि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट कुनै कार्वाही आजका मितिसम्म नभएकाे र नियमित हाजिर भएकाले निजलाइ के कसरी तलब भुक्तानी गर्ने वा हुने हाे? भनी लेखिनु पर्दथ्याे।

शिक्षा मन्त्रालयकाे दादा महाशाखा मानिने याेजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन महाशाखाले संघीय सेवाका दरवन्दी बाहेक अरूकाे लागि कसरी तलब भुक्तानी गर्ने वा नखुवाउने ? वा अवकास दिएर निकास खाेज्ने साे निर्णय प्रशासनिक काम भएकाेले मन्त्रालयले सामन्त मन्त्रालयकाे प्रतिनिधि ठान्ने प्रशासन महाशाखाकाे माउतेबाट निकास लिनु उचित थियाे । तर शिक्षाकाे सहसचिवकाे नेतृत्व रह्ने याेजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन महाशाखाकाे हवाला दिएर २०७६ अश्विन ६ गते शिक्षा मन्त्रालयकाे प्रशासन महाशाखाले जुन काइते निणर्य शिक्षा सचिवबाट सदर गराए, त्यसमा पूर्ण रूपमा नकारात्मक भूमिका खेलिएकाे छ ।

यसरी शिक्षा सचिवलाइ गुमराहमा किन राखियाे ? सही निकासकाे बाटाे खाेजिएन कि भन्ने पनि लाग्दछ । जे जसरी त्रुटी भएकाे छ, यसका लागि सरकार, राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीले यसकाे मुख्य जिम्मा लिनु पर्दछ ।

राज्यका ऐनकानुन सही छ वा छैनन् ? सराेकारवालाबाट पालना किन भइरहेकाे छैन ? बनेकाे कानुन पालना गर्न खाेजिनु र लागू गर्न सहयाेग गर्नु सबै नागरिककाे मुख्य कर्तव्य हुन जान्छ । तर कुनै छलफल वा सहमति नगर्ने र नियमित हाजिर कर्मचारीकाे अनाहकमा तलब राेक्नु पुरूषार्थ हाेइन । यसमा दाेषी काे हाे ? सरकारले छानविन गरी उचित न्याय देओस यही आग्रह गर्दछु । ^{फेसबुकबाट}