दृष्‍टिकोण

नेपाली राजनीतिमा संविधानले टिकाएकाे महिला सहभागिता कहिलेसम्म ?

• रमिला योञ्जन
• १८ पौष शुक्रबार, २०७६ | १३:३६:०० मा प्रकाशित

नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारमै सीमित भएकाे छ । नेपालमा महिला माथि पुरुषले गर्ने बिभेदको अन्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सबै प्रकारले महिला पछि परेका छन् । नेतृत्वमा बसेका पुरुषले जतिसुकै सामाजिक रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै भाषण गरेपनि तीनै पुरुषले महिला माथि हैकम जनाई रहेका छन् ।

राष्ट्रपति महिला भएतापनि नेपाली राजनीतिमा अधिकाँश महिलालाई पछि पारिएका छन् । महिलाका लागी न्यायीक आशाका किरण बनेको नेकपाकाे सरकारमा पनि महिला नेतृत्व तहमा पुग्न दिइएकाे छैन ।

महिलालाई मात्र पुरुषको सहायकको रुपमा मात्र राखिएको छ । महिलालाई चुनावी सभा सम्बोधन गर्ने अवसर अत्यन्त कम दिईएका छन् । त्योपनि पुरुष वक्ता कम भएमा । के महिलालाई यति नै हो राजनीतिमा अवसर ? कहिले बन्लान् महिला प्रधानन्त्री र सभामुख ? 

मुलुकमा सञ्चालित तीन तहका सरकार मध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्थानीय सरकारको गठन प्रकृयामा संविधानले अनिवार्य गरेका कारण मात्रै स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता देखिएकाे हाे ।

त्यसाे त देशभरको स्थानीय निकायको न्यायिक समिती संयोजक महिला नै धेरै छन् । उपप्रमुख नै न्यायीक संयोजक हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यहाँ महिलाको संख्या धेरै देखिएको हो । संयोजक महिला भएको कारण हेपेर नै अधिकाँश स्थानीय सरकारहरुले न्यायीक समितीमा इजलासको व्यवस्था नगरेको जनप्रतिनिधि महिलाहरुको गुनासो छ ।

क्षमताका हिसाबले महिलाहरु पुरुष भन्दा कम नहुँदा पनि राज्यले कहिले बिचार गरेका देखिँदैन । यसबाट नै प्रष्ट थाहा हुन्छ कि राजनीतिमा चरम लैँगिक विभेद छ । संविधानले अनिवार्य गरेकोले मात्र महिलाहरु स्थानीय निकायमा प्रमुख वा उपप्रमुख हुने अवसर पाएका हुन् ।

महिलाका कुरा जतिसुकै जायज होस निणार्यक रुपमा पहिले लागु हुँदैन । महिला भएकै कारण महिलाले उठान गरेका विषय वस्तुमाथि कहिले गम्भिर रुपमा छलफल गरिँदैन ।

संविधान को धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रधान गरेको छ । यो त्यस्तो मौलिक हक हो जसका आधारमा नेपालका महिला आफ्नाे जनसंख्याको अनुपातमा (अर्थात ५१ प्रतिशतको अनुपातमा) राज्यको हरेक अंगमा हुन सक्दछन् । तर विडम्वना महिलाका पक्षमा बनेका यि सबै हक अधिकार कागजमा मात्र हुन पुगेको र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला सधैँ पुरुष नेताको कार्यकताको रुपमा मात्र रहनु परेको छ । यसतर्फ सबै पार्टी तथा राज्यले सोच्नु अति आवश्यक छ ।