प्रधानन्यायाधीश जबराद्वारा न्याय सेवा आयोगको बैठक आवहान, के गर्लान कानुन मन्त्रीहरू ?
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ पौष मंगलबार, २०७८ | १६:२१:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय सेवा आयोगको बैठक आवहान गरेका छन् । आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका जबराले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बस्नेगरी न्याय सेवा आयोगको बैठक आवहान गरेका हुन् ।
जबराको नेतृत्वमा रहेको न्याय सेवा आयोगमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश (दीपककुमार कार्की), कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री (दिलेन्द्र बडू), महान्यायाधिवक्ता (खम्मबहादुर खाती) र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष (माधवप्रसाद रेग्मी) सदस्य रहेका छन् ।
बैठकका लागि सदस्यहरूलाई पत्रचार गरिसकेकाे सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाकारी दिएकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका बेला बोलाइएको बैठक सबैकाे चासोकाे वियष बनेकाे छ ।
बैठकमा कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता उपस्थित होलान् कि नहोलान् त यसलाइ सबैले चासाे लिएका छन् । सत्ता गठबन्धनले अनौपचारिक रूपमा राजीनामा माग गरेकाे बेला उनले बोलाएको आयोगको बैठकमा कानुनमन्त्री र सरकारका कानुनी सल्लाहकार सहभागी नहुने अनुमान लगाइएकाे छ ।
यद्यपि औपचारिक रूपमा मन्त्री बडू र महान्यायाधिवक्ता केही बोलेका छैनन् । ‘कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताज्यू आउनुभयो भने कोरम पुग्छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँहरू आउनुभएन भने कोरम नपुगेर बैठक बस्न सक्दैन । एक हिसाबले यो प्रधानन्यायाधीशका लागि परीक्षण पनि हो ।’
उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी भने उपस्थित हुने भएका छन् । जबराको बहिर्गमनका लागि इजलास बहिष्कारको नेतृत्व गरेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की भने उपस्थित नहुने निश्चित नै छ । उनको अनुपस्थिति भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको सन्देशका रूपमा आउने कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थिति वा अनुपस्थिति महत्वपूर्ण हुने कानुन क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- चार वर्षमा आगलागीबाट कर्णालीमा ५५ जनाको मृत्यु
- डेढ किलो सुन र एक करोड ४३ लाख नगदसहित सातजना पक्राउ
- कृषि मन्त्रालयका सहसचिव गैरे बर्खास्त
- लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै
- रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै, आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश
- पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटद्वारा जन्मकैदको फैसला
- गर्मीले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित
- सहकारी समस्या समाधान गर्ने सरकारको निर्णय
- बाँकेका वनमा डढेलो
- शेयरबजार : २ अर्ब ३६ करोडको कारोबार हुँदा कसले कमाए, कसले गुमाए ?
प्रतिकृया दिनुहोस