महाअभियोग प्रस्तावपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित, तीन जना प्रस्तावक
- गाउँ सहर संवाददाता
- १ फाल्गुण आइतबार, २०७८ | १२:२५:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेका छन् । महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि संविधानतः प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त पदमा रहेर कुनै काम गर्न नपाइने बताए । संविधानको धारा १०१ को (६) (२) अनुसार महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
महाभियोगको प्रस्तावकमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ रहेका छन् । यसमा कूल ९८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा जाँदा महाभियोग दर्ता गरिएको हो । उनका अनुसार यो फरक प्रकृतिको प्रस्ताव रहेका कारण यसको दर्ता नम्बर १ रहेको जानकारी दिए ।
संविधानविद् आचार्यले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि प्रावधान रहेको पनि बताएका छन् ।
उनका अनुसार प्रस्ताव पेसपछि महाअभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ । महाभियोग प्रस्ताव पास हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- चार वर्षमा आगलागीबाट कर्णालीमा ५५ जनाको मृत्यु
- डेढ किलो सुन र एक करोड ४३ लाख नगदसहित सातजना पक्राउ
- कृषि मन्त्रालयका सहसचिव गैरे बर्खास्त
- लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै
- रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै, आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश
- पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटद्वारा जन्मकैदको फैसला
- गर्मीले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित
- सहकारी समस्या समाधान गर्ने सरकारको निर्णय
- बाँकेका वनमा डढेलो
- शेयरबजार : २ अर्ब ३६ करोडको कारोबार हुँदा कसले कमाए, कसले गुमाए ?
प्रतिकृया दिनुहोस