गाउँ सहर

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

• गाउँ सहर संवाददाता
• ६ बैशाख मंगलबार, २०७९ | १९:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने  सरकारको यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले मंगलवार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिकारीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त इजलासले वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०७९ । १ । १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू, भनिएको छ ।

साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ ९२० तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिँदा नेपाल सरकारको मिति २०७८ । १२ । २४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको चैत  २५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ । यस्तै  निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न दिन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।