अर्थतन्त्र

बुटवल उपमहानगरपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट खुल्यो

• १९ मङ्सिर सोमबार, २०७९ | १४:४६:०० मा प्रकाशित

रुपन्देही  । बुटवल उपमहानगरपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ। 

उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै जग्गा कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलेको हो। 

जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को निर्णयलाई सोमबार कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बताए।  

बैठकले सहरीकरणतर्फ उन्मुख रहेका र वडाहरूबाट गैर कृषि क्षेत्र कायम राख्न सिफारिस भएअनुसार वडा नं १ देखि १३ र वडा नं १९ का जग्गाहरूलाई गैर कृषि क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।  

कृषि क्षेत्र कायम राख्न इच्छुक स्थानीयलाई पुनः विचारका लागि निवेदन पेश गर्न आह्वान गर्दा कुनै पनि निवेदन नपरेपछि वडा नं १९ लाई पनि गैर कृषि क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। 

यस्तै वडा नं १४ देखि १७ भित्रका ५४ जना जग्गाधनीले कृषि क्षेत्र कायम राख्न दिएको निवेदनअनुसार कृषि क्षेत्र कायम राख्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ। 

यस्तै गरी, वडा नं १४, १६ र १८ का ९५ वटा सडकहरूका दायाँबायाँ १ सय मिटरमा पर्ने जग्गाहरू गैर कृषि क्षेत्र कायम भएका छन्।

“जग्गा वर्गीकरणका लागि वडामार्फत सूचना गर्दा कृषि क्षेत्र कायम राख्नका लागि भन्दा गैर कृषि क्षेत्र कायम राख्न बढी निवेदन आएका छन् । 

भू उपयोग तथा भूमि व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख विजयदेव भुर्तेलले भन्नुभयो,  “वडा नं १४ देखि १७ सम्मका ५४ जनाले मात्रै आफ्ना जग्गा कृषि क्षेत्र कायम राख्न निवेदन दिनुभएको थियो, सोही अनुसार हामीले भू उपयोग परिषद्मार्फत निर्णय गरेर कार्यपालिकामा सिफारिस गरिएको थियो।”

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीका अनुसार भू–उपयोग परिषद्को जग्गाको वर्गीकरण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। 

२०७९ साउन १८ मा सरोकारवाला र नगरवासीको राय, प्रतिक्रिया र सुझाव लिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयलाई प्रतिवेदनमाथि राय, प्रतिक्रिया लिएर भू उपयोग परिषदबाट निर्णय गरी कार्यपालिकामार्फत निर्णय गरिएको पन्थीले बताए। 

हाल स्वीकृत प्रतिवेदन र कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सम्पूर्ण विवरण नापी विभाग, प्रदेश भू–उपयोग परिषद् र संघीय भू–उपयोग परिषद् पठाइने उनले बताए ।

स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद् खडा गरी त्यसकै निर्णयका आधारमा जग्गाको विशेषताअनुसार १० वर्गमा बाँड्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ।

जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट खोल्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनपछि उपमहानगरले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सरकारले गत जेठमा जारी गरेको भू उपयोग नियमावलीमा वर्गीकरणपछि मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ।