अर्थतन्त्र

सातै प्रदेशले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट

• गाउँ सहर संवाददाता
• २ असार सोमबार, २०८२ | ०७:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । देशका सातवटा प्रदेशले नै असार १ गते मध्यरातसम्म लगाएर भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सातवटा प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा यो वर्षको भन्दा करिब ८ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँले बढाएर २ खर्ब ८७ अर्ब बढी पुर्‍याएका छन्। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले बजेटको आकार चालु वर्षको तुलनामा घटाएका छन् भने अन्य सबैले बढाएका छन्।

सात प्रदेश सरकारले ल्याएको  जम्मा बजेटको ५९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट पुँजीगत छ। बजेटको स्रोतमा अधिकतम आन्तरिक राजस्व उठ्ने आकलन राखेर पनि नपुगेको रकम ऋण उठाउने उल्लेख गरिएको छ। 

कोशी प्रदेश (३५ अर्ब ८७ करोड)
आगामी आर्थिक वर्षको लागि कोशीमा ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थत ४७.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो। 

यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनको लागि १० करोड अर्थात् ०.३ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिए। 

यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको उनले जानकारी दिए।

चालू वर्षको लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक गरेको थियो। चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

मधेश प्रदेश (४६ अर्ब ५८ करोड)
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आवको लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। 

मन्त्री यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन्। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४.११ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्।

मधेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट थियो।

चालू आर्थिक वर्ष चालूतर्फ १६ अर्ब ०७ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार छुट्याइएको थियो।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट छुट्याएको छ।

प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दन काफ्लेले करिब ३ अर्ब बढीको बजेट ल्याएका हुन्।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८.६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको कार्यान्वयन भइरहेको छ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन हो।

अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङबाट प्रस्तुत सो बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब ६३  करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात् ३९.५ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत रकम विनियोजित छ। वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अर्थमन्त्री गुरुङले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। 

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो झण्डै १ अर्ब कम हो। 

गण्डकी सरकारले चालू २०८१/८२ को लागि ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ। बजेटको चालू खर्चतर्फ ३९.९१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १६ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ५९.१९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड अर्थात् ०.९० प्रतिशत रकम विनियोजित छ।

लुम्बिनीको ३८ अर्ब ९१ करोड

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालूतर्फ १२ अर्ब १ करोड र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्। वित्तीय हस्तान्तरतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो। 

कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड छ भने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड बजेट ल्याएको थियो। 

२०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो।

कर्णालीको झण्डै ३३ अर्ब

माओवादीको असहमतिपछि मध्यराति कर्णालीले पनि ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले मध्यराति ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात् २३।६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६०।५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। 

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् १।८६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३।९५ प्रतिशत विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले बताए। 

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

असार १ गते राति १२ बजेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलहरुबीच सहमति जुटाएर कर्णाली सरकारले प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको हो।

असार १ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएको प्रदेश सभा बैठक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएपछि बजेट भाषण राति १२ बज्नु केही समयअगाडिबाट मात्र सुरु भएको थियो। 

दिनभर दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा कर्णालीमा बजेट सार्वजनिक हुन सकेको थिएन।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन तथा उद्योगमा जोड दिइएको छ।

कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ५९.७ प्रतिशत र चालूतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड अर्थात् २४.१२ प्रतिशत छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री बहादुरसिंह थापाले आइतबार कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ  १० अर्ब २० करोड र अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ  १९ अर्ब ८३ करोड ५९.२५ प्रतिशतको बजेट ल्याएका हुन्। 

अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १०.२४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड हुने गरी विनियोजन गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि साढे ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये पुँजीगतर्फ १७ अर्ब ५३ करोड र चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ। २ अर्ब ९२ करोड ७० स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।