पूर्वाधार

नेपालमा एमसीसीलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी निर्णय, परियोजना सुचारु

• गाउँ सहर संवाददाता
• १९ असार बिहीबार, २०८२ | ०७:०२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना (एमसीसी) ले नेपालमा निरन्तरता पाउने भएको छ । अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनमा विशेष छुट अन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई अमेरिकी सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि ट्रम्प प्रशासनले सहायताबारे समीक्षापछि मात्र निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्ने जनाएको थियो । तर, २ फागुन २०८१ देखि ७ चैत २०८१ सम्म सहायतासम्बन्धी काम स्थगित भएकोमा ८ चैतमा महत्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यलाई निरन्तरता दिन एमसीसीले पत्र लेखेको थियो । त्यसले विशेष छुटमार्फत अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले सहायतामार्फत नेपालमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिए–नेपालले २९७ किमी विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण तथा सडक मर्मत लगायतका कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेसहितका कम्प्याक्ट क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न एमसीसीसँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको जनाएको छ ।

एमसिए–नेपालले वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी समीक्षा थालनी गर्नुपूर्व नै अगाडि बढिसकेका तीन वटा सबस्टेशन र १८ किमी सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । ‘एमसिए–नेपाल नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने यी पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ र यस कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि एमसीसीको निरन्तर साझेदारीका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सन् २०२५ मा कार्यभार थालेपछि ट्रम्प प्रशासनले एमसीसीको अनुदानमा कार्यान्वयन भइरहेका पूर्वाधार आयोजनाको भुक्तानी ९० दिनको लागि रोकेको थियो । उसले २ फागुन २०८१ मा अर्थ मन्त्रालयलाई ईमेलमार्फत अनुदान सम्झौता (कम्प्याक्ट) अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिएको थियो । ईमेलमा एमसीसी कोषबाट भुक्तानी हुने रकम राष्ट्रपति ट्रम्पले २०२५ जनवरी २० मा जारी गरेको ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशअनुसार रोकेको थियो ।

सहायता अन्तर्गत नेपाल–भारत जोड्ने कुल ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट विद्युत प्रसारणलाइन तथा तीनवटा नयाँ सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । त्यसमध्ये १८ किलोमिटरको भने ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको ७७ किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने योजनाअन्तर्गत तयारीको काम भइरहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन एमसिए–नेपाल मार्फत भइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट एमसिए–नेपाल र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बीचको सहमति अनुसार १३ भदौ २०८० देखि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी भएको हो । पाँच वर्षभित्र दुई आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वशर्तहरू हासिल गरी कार्यान्वयन थालनी गरिएको हो । आयोजनाको उद्देश्य विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दाेपना अभिवृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु रहेको छ । साथै, नेपाल र यस क्षेत्रबीच ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरेर नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नु रहेको छ ।

एमसिए–नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत प्रसारण र सडक मर्मत गरी दुई आयोजनाको लागि थालनीमा नेपाल सरकारले १९.७० करोड अमेरिकी डलर र अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी व्यहोर्ने सम्झौता थियो । यसरी कुल आयोजना लागत ६९.७० करोड अमेरिकी डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) मा दुवै आयोजना सम्पन्न गरिने अनुमान थियो । तर, पुस २०८१ मा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि प्रसारण लाइनमा खर्च हुने गरी थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गर्‍यो । यससँगै यससम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड बैठकले पारित गरिसकेको छ । तर, आयोजनालाई निरन्तरता दिने पछिल्लो निर्णयमा थप गरिएको ५ करोड डलरबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । दुई पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउनेबारे नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा सम्झौता भएको थियो । यसको कार्यान्वयन भने निकै ढिलो गरी १३ भदौ २०८० देखि शुरु भएको हो ।