०४६ पछिको नेपालको यात्रा : उपलब्धि र अपूर्णताको समीक्षात्मक विश्लेषण
- नेत्र न्याैपाने
- २७ भदौ शुक्रबार, २०८२ | ०९:१७:०० मा प्रकाशित
२०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ युगको ढोका खोलेको थियो। निरंकुश शासनको अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित हुँदा नेपाली समाजले लोकतान्त्रिक चेतनाको नयाँ आयाम देख्यो। यस कालखण्डमा देशले प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र केही समय प्रत्यक्ष शाही शासनको अनुभव प्राप्त गर्यो। विगत तीन दशकमा राजनीतिक चेतना, शिक्षा प्रणालीको विस्तार र भौतिक संरचनाको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नीति निरन्तरता र कार्यान्वयनमा कमजोरीले दीर्घकालीन स्थायित्वमा चुनौती प्रस्तुत गर्यो। यस लेखमा २०४६ पछिको राजनीतिक, शैक्षिक र भौतिक विकासका उपलब्धि तथा कमजोरीलाई विस्तृत व्याख्या र विश्लेषणसहित प्रस्तुत गरिएको छ।
राजनीतिक क्षेत्र : उपलब्धि र चुनौती
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको मार्ग प्रशस्त गर्यो। संविधान २०४७ को घोषणा, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संघ–संगठन गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताले नागरिकलाई राजनीतिक सहभागितामा सशक्त बनायो। २०५२–२०६२ को माओवादी द्वन्द्वले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याए पनि यसले सामाजिक परिवर्तन र समावेशी राजनीति आवश्यकताको चेतना बढायो। २०६२र६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र घोषणा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो। संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचना स्थापित गर्यो र महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्यो। २०७४ र २०७९ का स्थानीय तह निर्वाचनले जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गरे। तर राजनीतिक क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्दा कमजोरी पनि स्पष्ट देखिन्छ। ३३ वर्षमा ३० भन्दा बढी सरकार परिवर्तनले स्थिरता र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्यायो। माओवादी द्वन्द्वले १७,००० नागरिकको ज्यान लियो र लाखौं विस्थापित भए। २०५९–६३ को प्रत्यक्ष शाही शासनले लोकतन्त्रको अभ्यासमा अवरोध पुर्यायो। भ्रष्टाचार र नातावादले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनायो। संघीयताको कार्यान्वयनमा स्रोत–साधनको असमान वितरण र स्थानीय तहको कमजोर क्षमता पनि प्रमुख चुनौती बनेका छन्।
शैक्षिक क्षेत्र : विस्तार र गुणस्तरको समीक्षात्मक विश्लेषण
२०४६ पछिको शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति देखिन्छ। साक्षरता दर करिब ३९५ बाट ७५५ भन्दा माथि पुगेको छ। कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षा, निस्शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, विद्यालय विस्तार र उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयहरूको स्थापनाले शिक्षा पहुँचमा सुधार ल्यायो। विशेष गरी महिला शिक्षामा छात्रवृत्ति, छोरी शिक्षा कार्यक्रम र जागरूकता अभियानले योगदान पुर्याए। ऋइख्क्ष्म्–ज्ञढ महामारीको समयमा डिजिटल शिक्षा र अनलाइन कक्षा संचालनले शैक्षिक प्रविधिकरणको नयाँ युग सुरु गर्यो।
यद्यपि, गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप, द्यचबष्ल म्चबष्ल र पाठ्यक्रम–रोजगार असमानता जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्। सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तर कमजोर रहँदा निजी विद्यालय सबल भए। विश्वविद्यालय स्नातकहरूको बेरोजगारी, क्भ्भ्रक्ीऋ नतिजामा असमानता र बजार–शिक्षा सम्बन्धको अभावले शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ। यसले शिक्षाको मात्रात्मक वृद्धि भए तापनि गुणस्तर र परिणाममुखी शिक्षामा बाधा पुर्याएको छ।
भौतिक विकास :संरचनात्मक सुधार र असमानता
२०४६ पछिको भौतिक संरचना विस्तार उल्लेखनीय छ। पूर्व–पश्चिम, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग, ग्रामीण सडक सञ्जालले देशभित्रको सम्पर्क सुदृढ बनाएको छ। जलविद्युत् उत्पादनमा माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मार्स्याङ्दी र अरुण परियोजनाले राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति बढाएको छ। गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले अन्तर्राष्ट्रिय यातायातमा नयाँ आयाम थप्यो। सञ्चार क्षेत्रमा मोबाइल, इन्टरनेट र डिजिटल सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुगे। स्वास्थ्य संरचनामा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मनमोहन हृदय केन्द्र र सिभिल अस्पतालले सेवाको पहुँच विस्तार गर्यो। काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र ठूला पुलहरूको निर्माणले भौतिक पूर्वाधारलाई समृद्ध तुल्याएको छ। तर, २०७२ को भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माण ढिलो हुनु, मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता परियोजनामा ढिलाइ र लागत वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रको उपेक्षा, सडक निर्माणमा गुणस्तरमा कमी र जलविद्युत् उत्पादनको पूर्ण उपयोगमा कमीले भौतिक विकासलाई असमान बनाएको छ। योजनाबद्ध ढाँचामा कार्यान्वयन र गुणस्तर सुधार नहुँदा दीर्घकालीन स्थायित्वमा चुनौती उत्पन्न भएको छ।
समग्र मूल्याङ्कन
२०४६ सालपश्चात नेपालको यात्रा उपलब्धि र चुनौतीको मिश्रण हो। राजनीतिक चेतना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, साक्षरता दर वृद्धि, विद्यालय र विश्वविद्यालय विस्तार, सडक, जलविद्युत्, सञ्चार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, द्वन्द्वकालीन क्षति, गुणस्तरीय शिक्षा अभाव, द्यचबष्ल म्चबष्ल, योजना ढिलाइ र ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षाले यी उपलब्धिलाई कमजोर बनाएको छ। दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्वका लागि सुशासन, पारदर्शिता, दीर्घकालीन नीति, शिक्षा–रोजगार सन्तुलन, ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष ध्यान र भौतिक संरचनामा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष
नेपालको पछिल्लो यात्रा उपलब्धि र अपूर्णताको संयोजन हो। राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्थिरता, भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली, शिक्षा–रोजगार सन्तुलन र ग्रामीण क्षेत्रमा सुधारमार्फत मात्र यी उपलब्धिलाई स्थिर र दीर्घकालीन बनाइनेछ। यस आधारमा नेपाल आफ्नो भविष्यलाई स्थिर, समावेशी र समृद्ध बनाउन सक्ने छ। (लेखक न्याैपाने विश्वशान्ति चिरनमिलन क्याम्पसका प्राचार्य हुन् ।)
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
प्रतिकृया दिनुहोस