ब्लग

विपत्तिलाई देखाएर जलाशययुक्त आयोजना रोक्नु हुँदैन : बाबुराम भट्टराई

• गाउँ सहर संवाददाता
• ३ कार्तिक मंगलबार, २०८३ | ११:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै नदीहरूमा आएको हिमपहिरो र त्यसबाट उत्पन्न विपत्तिलाई आधार बनाएर नेपालमा ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नहुने तर्क गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन्।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि भट्टराईले उक्त कदमको स्वागत गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा हालै भएका हिम–चट्टान पहिरो तथा त्यसबाट उत्पन्न विपत्तिपछि ठूला जलविद्युत् आयोजनाको औचित्य र सुरक्षाबारे बहस भइरहेका बेला भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

उनले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई देखाएर पूर्वाधार विकास नै रोक्न खोज्नु उचित नहुने बताएका छन्। ठूलो भूकम्प जान्छ भन्दैमा बहुतले भवन निर्माण गर्न नहुने तर्क गर्नु र हालको विपत्तिलाई देखाएर ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विरोध गर्नु उस्तै भएको उनको टिप्पणी छ।

‘यो त ठूलो भूकम्पपछि बहुतले भवनहरू बनाउनै हुन्न भनेजस्तो हास्यास्पद कुरा भएन र ? नत्र सबभन्दा बढी भूकम्प गैरहने जापानलगायतका देशहरूमा बहुतले भवन किन र कसरी बन्दा हुन् ?’ भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्।

यद्यपि, पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको पूर्वाधार विकासमा जोखिमको उचित मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ। उनले ठूला नदीका जलाधार क्षेत्रको विकास एकीकृत योजनाका आधारमा गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने तथा प्राकृतिक जोखिमको पूर्वानुमान गरेर विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, दिगो पर्यावरण संरक्षणलाई पनि विकास योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने परिकल्पना

भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा अघि बढाइएको बूढीगण्डकी आयोजनालाई सामान्य जलविद्युत् परियोजनाका रूपमा मात्र नभई बहुआयामिक विकासको आधारका रूपमा परिकल्पना गरिएको स्मरण गराएका छन्।

‘बूढीगण्डकीलाई जलाशययुक्त जलविद्युत्, पर्यटनसहितको सेवा केन्द्र, पुनर्वाससहितको सहरीकरण, आधुनिक औद्योगिक केन्द्र, गोरखा हिमाल र गणेश हिमालसम्मको जलाधार पर्यावरण संरक्षणसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा परिकल्पना गरिएको हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार यस्ता बहुआयामिक लक्ष्य हासिल गर्न छुट्टै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुने बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारिएको हो। प्राधिकरणले आयोजना निर्माणसँगै पुनर्वास, सहरीकरण, पर्यटन विकास, औद्योगिक गतिविधि र वातावरण संरक्षणलाई समेत समेट्नुपर्ने उनको आशय छ।

विकाससँगै जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन आग्रह

भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तयार गर्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको हित, सुरक्षित पुनर्वास, वातावरणीय सन्तुलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

प्रभावित क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधि तथा उच्च पदाधिकारीहरू सरकारका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको वर्तमान अवस्थामा आयोजनालाई दीर्घकालीन र समन्वित विकासको नमुनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्राकृतिक विपत्तिबाट पाठ सिकेर जोखिम न्यूनीकरणका उपायसहित ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउनु आवश्यक रहेको भट्टराईको धारणाले बूढीगण्डकी आयोजनाको भविष्यसँगै नेपालको जलविद्युत् विकास र वातावरणीय सुरक्षाबारेको बहसलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।