प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ
- गाउँ सहर संवाददाता
- २८ असार सोमबार, २०७८ | १५:००:०० मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला सुनाएको छ ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ :

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
- वातावरण संरक्षण अभियन्ता लामिछानेलाई ‘भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार
- शोक दिवस मनाउने, मृतक परिवारलाई एक लाख काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीका निर्णय
- नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ, यस्ताे छ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- फिर्ता हुन थाल्यो खाद्यबाट लुटिएका चामल र चिनी
- नख्खु कारागारबाट फरारमध्ये २०६ कैदीबन्दी फिर्ता
- महान्यायाधिवक्तामा सबिता भण्डारी बराल नियुक्त
- सभापति रवि कारागार फर्किएलगत्तै सुमनाले छाडिन् रास्वपा पार्टी
- प्रदर्शनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिने, प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पदभार ग्रहण
प्रतिकृया दिनुहोस