ओली सरकारको पालामा नियुक्त पाएका संवैधानिक पदाधिकारी घर जालान् कि बाँकी अवधि खालान् ?
- गाउँ सहर संवाददाता
- ११ श्रावण बुधबार, २०७९ | १२:३३:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा भएको ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुने भएको हाे । २०७७ मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइबिना भएको नियुक्ति लगायतका विवादमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेसी तोकेको हो ।
बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइका लागि चारवटा रिट निवेदन र तीसँग सम्बन्धित थप पाँचवटा पुरक निवेदनहरु पेसीमा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म हेर्न नभ्याउनेमा राखेको उक्त रिट अब नियमित पेसीमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाले संवैधानिक निकायमा नियुक्त भए ५२ जना घर जालान् कि बाँकी अवधि खालान् भन्ने धेरैकाे चासाे देखिन्छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- ISPAN काे पत्रकार सम्मेलन बिहीबार
- कतारी अमिरको नेपाल भ्रमण कति उपलब्धिमूलक रह्यो ?
- शेयर बजारमा २ अर्ब ५३ करोडको कारोबार, यस्ताे रह्याे नेप्से
- गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी मुद्दामा १७ वर्षपछि कारण देखाउ आदेश
- करिब २२ घण्टा नेपाल बसेर स्वदेश फर्किए कतारी राजा थानी
- कतार र नेपालको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता
- यस्ताे छ मुलुकभर कृषि कामदार अभावकाे तथ्याँक
- मलेसियाको श्रम नीतिले नेपालकाे राेजगारमा असर
- शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल र कतारका अमिरबिच भेटवार्तामा भए यस्ता छलफल
- समयमा काम सम्पन्न नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित निर्माण २९ कम्पनी कालो सूचीमा
प्रतिकृया दिनुहोस