गाउँ सहर

प्रधानमन्त्री ओली तुर्कमेनिस्तान प्रस्थान, यस्ता छन् कार्यक्रम

• गाउँ सहर संवाददाता
• १९ श्रावण सोमबार, २०८२ | ०७:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तुर्कमेनिस्तानमा हुने तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिन मध्यरात त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई विदाई गरे ।

सो अवसरमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीलगायतको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा नेपाली सेनाले सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो ।

तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएका हुन् । यही साउन २० देखि २३ गतेसम्म (५ देखि ८ अगस्ट) तुर्कमेनिस्तानको ‘अवाजा’ सहरमा सम्मेलन आयोजना हुनेछ ।

सम्मेलनमा कम विकसित राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्युरोको अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनका क्रममा एक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको सहअध्यक्षता गर्नुका साथै अन्य विविध कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । नेपाल हाल एलएलडिसी समूहको अध्यक्षसमेत रहेको छ ।

एसिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका ३२ वटा भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूले भाग लिने सो सम्मेलनमा समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँचको अभाव, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्या र विश्व बजारबाट लिनसक्ने लाभलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । ती मुलुकहरुको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार अन्य देशहरू हुँदै पारवहनमा निर्भर रहनुपरेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी अतिरिक्त सीमा पार गर्ने ठाउँहरू र प्रमुख बजारबाट लामो दूरी, बोझिलो पारवहन प्रक्रिया र अपर्याप्त पूर्वाधारसँगै यातायात र अन्य लेनदेनसहित कूल लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने भएकाले भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सम्मेलन केन्द्रित रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्वव्यापी बजारबाट पर रहेको, पर्याप्त यातायात र पूर्वाधार विकास नभएका भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकका लागि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरहको अवस्थालाई अन्त्य गर्न पनि यो सम्मेलन पथप्रदर्शक बन्ने जनाइएको छ । अति कम विकसित मुलुकको घेराबाट सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालका लागि अबका चुनौती र अवसरको खोजी गर्ने सवालमा सम्मेलन पथप्रदर्शक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनको मर्म अनुसार नेपालले आफ्नो तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल कुमारराज खरेलले जानकारी दिए ।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतले सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी र योजनासहितको सुझाव यसअघि नै मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् ।  सम्मेलनमा पाँच वटा फरक अन्तर्क्रियात्मक सत्र सञ्चालन हुने जनाइएको छ । उद्घाटनपछिका विविध सत्रमा ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा समृद्धिका आधारका रूपमा संरचनात्मक रूपान्तरण, विविधीकरण,  विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन’ शीर्षकमा बहस हुने छ । 

उद्घाटन सत्रको भोलिपल्ट ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूका लागि व्यापार, व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय एकीकरणको रूपान्तरणकारी सम्भावनाको सदुपयोग शीर्षकमा गोलमेच सम्मेलनको आयोजना हुने तय भएको छ । सोही दिनको अर्को सत्रमा ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने, अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्दै पुनरुत्थानलाई  सुदृढ पार्ने र भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा जलवायु परिवर्तन र प्रकोपहरूको जोखिम सम्बोधन’ शीर्षकमा पनि बहस हुने छ । तेस्रो दिन ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशका लागि दिगो पूर्वाधार निर्माण, कनेक्टिभिटी सुदृढीकरण र निर्बाध पारवहन प्रणालीको प्रवर्धन’ शीर्षकमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।

त्यस्तै सोही दिन ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा दिगो विकासका लागि स्रोतहरूको प्रावधान, परिचालन र विश्वव्यापी साझेदारीमा सुदृढीकरण शीर्षकमा विकासशील मुलुकले आफ्ना धारणा आदानप्रदान गर्ने छन् । प्रत्येक सत्रको बहसका क्रममा २५ देशका विकास साझेदार निकायका आठ जना थप विज्ञले बहस गर्ने छन् । यसअघि सन् २०१४ मा भएको दोस्रो सम्मेलनका निर्णय तथा त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा तेस्रो सम्मेलनले समीक्षा गर्ने छ ।

सम्मेलनका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखसँग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नभएका कारण भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासको चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।

यसैगरी, प्रत्यक्ष पहुँचका अभावमा विश्वव्यापी बजारबाट उल्लेखनीय लाभ लिन नसकेको, यातायातको विश्वव्यापी सहज सञ्जाल नभएको र खाद्य पूर्वाधार विकास गर्न कठिन रहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ ।

सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूले झेल्नु परिरहेको समस्या समाधानका लागि रणनीतिक साझेदारीसहित लगानी वृद्धि गरी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न र यी राष्ट्रहरूको पूर्ण क्षमतालाई आँकलन गर्न सहयोग पु¥याउने ठानिएको छ । यसैगरी यी देशहरूलाई सहयोग गरेर आपसी समान र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने छ ।

यसअघि भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सन् २०१४ को नेभेम्बर ३ देखि ५ सम्म अस्ट्रियाको भियनामा भएको थियो । करिब १० वर्षअघि भएको सो सम्मेलनमा ‘अल्माटी कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षासहित नयाँ र उदीयमान चुनौतीको सामना गर्न साझेदारी र अवसरका सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र पारवहन यातायात सहयोग नीतिहरू पहिचान गर्नु र पारवहन यातायात प्रणालीहरू’का विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय भ्रमण टोलीमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, प्रधानमन्त्रीका प्रमुुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक प्रा डा दिव्यासिंह शाह, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, अफिसियल मिडियाकर्मी र सुरक्षाकर्मीसमेत सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओली यही साउन २३ गते शुक्रबार राति स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।