गाउँ सहर

चुनौतीकाे चाङमा नयाँ गभर्नर पाैडेल, राष्ट्र बैंकलाई सही दिशाकाे खाँचाे

• गाउँ सहर डेस्क
• ७ जेठ बुधबार, २०८२ | ०७:१८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको हो ।

सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमा पहिलो नम्बरमा पौडेल रहेका थिए भने दोस्रोमा निलम ढुंगाना र दिनेश भट्टराई रहेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद चैत २४ देखि नै रिक्त थियो । डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले कामुको रूपमा राष्ट्र बैंकको कामकाज भइरहेको थियो ।

नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले १८ औं गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि लोकान्तरलाई प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले राष्ट्र बैंकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनका लागि सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका हुन् । धेरै नियम कानून नल्याई सुपरिवेक्षणमा बढी केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । 

‘मेरो मुख्य लक्ष्य नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सही दिशामा अघि बढाउनु हो । यसका लागि म सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिनेछु,’ पौडेलले भने । 

अरुलाई ऋण दिँदै उद्धार गर्दै आएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आफैँ बिरामी परेको छ । एकातिर अर्थतन्त्र सुस्त छ भने अर्कातिर बलियो मानिएको बैंकिङ क्षेत्र बढ्दो खराब कर्जाका कारण समस्यामा छ ।

यति बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तरलगायत बाह्य सूचक लगातार बलियो बन्दै गए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । १० महिनामा सरकारको राजस्व संकलन करिब १२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र पुँजीगत खर्च छ भने सार्वजनिक ऋणको दायित्व तीव्र रूपले बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वर्षभरि नै औसतमा ५ खर्ब ऋणयोग्य रकम थुप्रिँदै आएको छ । ब्याजदर ४५ महिनायताकै न्यून हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

शिथिल अर्थतन्त्रको असर वित्तीय प्रणालीमा परेको छ । ऋण असुली नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको छ । सहकारी, लघुवित्तलगायत क्षेत्रको समस्या ज्युँका त्युँ छन् । बजार माग बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । अपेक्षित रूपमा नयाँ लगानी (स्वदेशी–विदेशी) भित्रिन सकेको छैन । यी समस्या समाधान गर्न नवनियुक्त गभर्नरका लागि सहज हुने छैन ।

केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच असमझदारी बढ्दा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्दै गएको तथ्य नकार्न सकिन्न । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकाले सरकारले लिने हरेक नीतिमा केन्द्रीय बैंकको तादम्यता मिल्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न र वित्तीय स्थायित्वका लागि नयाँ गभर्नर पौडेलले सरकारसँग तादम्यता मिलाएर अघि बढनुपर्ने हुन्छ । सरकारले जहिले पनि खुलेर पैसा खर्च गर्न चाहन्छ भने केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले सरकारलाई पनि विश्वासमा लिएर थैली कस्ने काम गरेका हुन्छन् ।

विश्वभरका केन्द्रीय गभर्नरहरूले लिने नीति नै यही हो । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले थैली कस्नतिर लाग्नुभन्दा केही लचिलो नीति लिएर व्यावसायिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न नसक्दा नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । यसबाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ । त्यसका लागि कार्ययोजना पनि बनेको छ । तर, सरकारका गतिविधि र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता हेर्दा तोकिएको समयमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा खासगरी निकायगत समन्वयका लागि गभर्नरको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सफलता पाउन पौडेलले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । अरुलाई ऋण दिँदै उद्धार गर्दै आएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आफैँ बिरामी परेको छ । एकातिर अर्थतन्त्र सुस्त छ भने अर्कातिर बलियो मानिएको बैंकिङ क्षेत्र बढ्दो खराब कर्जाका कारण समस्यामा छ ।

एक महिना बढी लामो संघर्षपछि अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बनेका छन् ।

पहिला राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको गभर्नर बन्ने चर्चा चुलिएको थियो । कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि भट्ट गभर्नरको दौडबाट बाहिरिए ।

नयाँ गभर्नरका रुपमा डा. पौडेलको केन्द्रीय बैंकमा प्रवेश हुने भएको छ ।

मंगलबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई गभर्नर नियुक्ति गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

अघिल्लो साता डा. पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा गरेपछि उनको गभर्नर बन्ने चर्चा चलेको थियो । अन्ततः सरकारले उनैलाई गभर्नर बनाएको छ । 

उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए । त्यसपछि २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी चितवन– १ मा नेपाली कांग्रेसको उमेदवार बनेका थिए । तर, उनी पराजित भए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापकसमेत रहेका पौडेल मौद्रिक ज्ञाता भने मानिँदैनन् । अर्थात् उनी ‘कोर–इकोनोमिस्ट’ पनि हैनन् । आर्थिक इतिहासका ज्ञाता हुन् । 

मन्त्रिपरिषदले गत चैत ११ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सिफारिस समितिको बैठक नबसेको भन्दै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा गरेका थिए । 

रिक्त सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भए । फेरि पौडेललाई गभर्नर बनाउने सत्तारुढ सहमतिपछि उनले राजीनामा गरे । त्यो ठाउँमा अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे नियुक्त भएपछि समितिले पूर्णता पाएको थियो ।

नयाँ गभर्नरका निम्ति सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनुपर्ने चुनौती छ । ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै सात खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) छ । तरलता हुँदा पनि व्यवसायीको विश्वास बढ्न सकेको छैन र जसले गर्दा अर्थतन्त्र सुस्त बनेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ४.६७ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर आर्थिक विस्तार कमजोर देखिएपछि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू धनात्मक देखिएका छन् । 

बैंकमा अधिक तरलता र ब्याजदरको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागेका बेला कर्जाको गुणस्तर झनै खस्कँदो छ ।  बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात बढेर झन्डै पाँच प्रतिशत पुगेको छ ।  बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न नसकेपछि बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान क्यापिटल) हुन टाइट हुन पुगेको छ । 

यसले गर्दा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसका लागि कर्जा असूली बढाउनुपर्ने चुनौती बैंकहरूलाई छ ।  आउँदो असारसम्म बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात झनै बढ्ने देखिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले थप कर्जा लगानी गर्ने क्षमता गुमाउनुका साथै नाफामा भारी गिरावट आइ सेयरधनीले प्रतिफलसमेत नपाउने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ गभर्नर पौडेलले पहिला आफैँ समस्यामा परेको बैंकिङ क्षेत्रलाई केही खुकुलो नीति लिएर सहजीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । 

केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच असमझदारी बढ्दा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्दै गएको तथ्य नकार्न सकिन्न । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकाले सरकारले लिने हरेक नीतिमा केन्द्रीय बैंकको तादम्यता मिल्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न र वित्तीय स्थायित्वका लागि नयाँ गभर्नर पौडेलले सरकारसँग तादम्यता मिलाएर अघि बढनुपर्ने हुन्छ । सरकारले जहिले पनि खुलेर पैसा खर्च गर्न चाहन्छ भने केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले सरकारलाई पनि विश्वासमा लिएर थैली कस्ने काम गरेका हुन्छन् ।

विश्वभरका केन्द्रीय गभर्नरहरूले लिने नीति नै यही हो । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले थैली कस्नतिर लाग्नुभन्दा केही लचिलो नीति लिएर व्यावसायिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रले संरचनागत सुधार खोजेको छ । बलियो धक्का (बिगपुस) सहितको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ ।  यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि रेमिट्यान्स आप्रवाह र आयातमा आधारित रहेर उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । कर्जाको माग बढी आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरू उत्पादनशील क्षेत्रतर्तफ लैजान सके मात्र नयाँ आर्थिक सुधार योजना सफल हुनेछ । 

यी क्षेत्रमा कर्जाको माग वृद्धि हुन गइ वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशतबाट घटेर पाँच प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएको छ ।

जीडीपीमा उत्पादनमूलक योगदान बढाउन केन्द्रीय बैंकले पनि सस्तो ब्याजमा सहज रुपमा कर्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।  यही आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । 

मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन् ।  यी विषयहरूलाई क्रमशः अलग गर्दै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मा नयाँ गभर्नरको हो ।

उद्यमी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति मौद्रिक नभएर ऋण लगानीमा केन्द्रित भएर आउने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । व्यवसायीका यो आरोप केन्द्रीय बैंकको नयाँ गभर्नर चिर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ । 

नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।  विनिमयदर नीति राजनीतिक मुद्दा पनि भएकाले सरकारलाई विश्वासमा लिएर यसको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । 

मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय दर र नियामकीय नीति तयार पारी समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न र मूल्यवृद्धि वान्छित सीमाभित्र राख्न केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्णभूमिका रहेको हुन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र बैकिङ क्षेत्रमा उच्च दबाब परेको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल नकरात्मक सूची (ग्रे लिष्ट) परेको छ ।  मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्र बैंकको भूमिका अहम् हुन्छ । 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय अपराध रोकथाम गर्ने अन्तर सरकारी निकायले नेपाललाई ‘ग्रे जोन’मा राखेको छ । बेलाबेलामा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको कुरा आइरहेका छन् । 

राष्ट्र बैंकलाई संघीय संरचनामा जाने कानुनी आधार तयार गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको प्रक्रियामा छ ।

उक्त ऐन संशोधनपछि केन्द्रीय बैंकले नै संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेश सरकारको बैंक तथा आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका पाउनेछ । ऐन संशोधनका क्रममा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता खोसिने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो बेला गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ पनि संशोधन चरणमा रहेकाले नयाँ गभर्नरले स्वायत्तताबारे सांसदहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी निकास दिएर आगामी दिनमा स्वायत्त संस्थाको रुपमा अविछिन्न राख्न भूमिका खेल्नुपर्नेछ । 

व्यापारी र बैंकर छुट्याउने, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका अपराध न्यूनीकरण र त्यससम्बन्धी कानुनलाई बलियो बनाउनेतर्फ गभर्नरले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ गभर्नर आउनेबित्तिकै राजनीतिज्ञहरूले जस्तो यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने नीतिले राष्ट्र बैंकमा काम गर्दैन । 

सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय तथा मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्न गभर्नरको भूमिका ठूलो हुन्छ । कर्जाको गुणस्तर खस्किएको अवस्थामा नयाँ गभर्नरले वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

त्यसैगरी डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुरुप भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा नेपालको वित्तीय लगानी निरुत्साहन गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु गभर्नरको हुनेछ ।

मुलुकमा मुद्रास्फीति कम भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले थप तरलता र बैंकमा कर्जाको माग नरहेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण आयात खर्च बढेको, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निक्षेप, केही सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो निक्षेपलगायतका कारण जनता चिन्तित भएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न, पहुँच बढाउन नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउन र पूर्वाधारमा थप सुधारको आवश्यक छ ।  खनाल आयोगको प्रतिवेदनका कतिपय बुँदा लागु गर्न नयाँ गभर्नरलाई सहज हुने छैन । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र बैकिङ क्षेत्रमा उच्च दबाब परेको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल नकरात्मक सूची (ग्रे लिष्ट) परेको छ ।  मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्र बैंकको भूमिका अहम् हुन्छ ।