दृष्‍टिकोण

समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारमाथि धरपकड : लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति कि असहिष्णुताको प्रदर्शन?

• गाउँ सहर संवाददाता
• १४ कार्तिक शनिबार, २०८३ | ०८:५१:०० मा प्रकाशित

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन, बरु लोकतन्त्र जीवित रहेको प्रमाण हो। सरकारका निर्णय, कामकारबाही, कमजोरी र विवादित गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु सञ्चारमाध्यमको धर्म हो। पत्रकारको कलम सत्ताको प्रशंसामा मात्र चल्नुपर्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताविपरीत छ। तर नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चारगृहका समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र पक्राउ गर्ने प्रयास गर्ने जुन घटना देखियो, त्यसले राज्यको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गरे। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका धीरज बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिइयो। नयाँ पत्रिकाका संवाददाता नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी समाचार कक्षमै पुग्यो। अन्य सञ्चारगृहमा समेत प्रहरी पुगेको विवरण सार्वजनिक भए। समाचार लेखेकै विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि यसरी धरपकड हुनु सामान्य घटना होइन। यो प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—कुनै सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको समाचारप्रति सरकार वा प्रहरी प्रशासनलाई चित्त बुझेन भन्दैमा प्रहरी लगाएर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन मिल्छ?

समाचारमा तथ्यगत त्रुटि हुन सक्छ। पत्रकारले पनि गल्ती गर्न सक्छन्। कुनै समाचारले कसैको प्रतिष्ठामा असर पारेको हुन सक्छ। समाचारको विषयवस्तु, स्रोत वा प्रस्तुतिप्रति असहमति हुन सक्छ। तर त्यसको समाधान गर्ने स्थापित विधि र प्रक्रिया हुँदाहुँदै समाचार कक्षमै प्रहरी पठाउनु कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो?

प्रेस काउन्सिल नेपाल सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको अनुगमन, पत्रकार आचारसंहिताको कार्यान्वयन र समाचारसम्बन्धी उजुरीको निरूपण गर्ने जिम्मेवार निकाय हो। समाचारप्रति चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्छ। आवश्यक परे खण्डन, स्पष्टीकरण र कानुनी प्रक्रियाको बाटो अवलम्बन गर्न सक्छ। तर यी सबै प्रक्रियालाई पन्छाएर प्रहरी प्रशासनलाई अगाडि सार्नुले राज्यले स्थापित संस्थागत संयन्त्रप्रति कति विश्वास गर्छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

अझ पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको र अदालतको अनुमति वा कानुनी आधारसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिनु झन् गम्भीर विषय हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयंले कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शितालाई बेवास्ता गर्न थाल्यो भने नागरिकले न्याय र अधिकारको अनुभूति कहाँबाट गर्ने?

प्रहरी प्रशासन राज्यको सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय हो। प्रहरी कुनै पनि सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा शक्तिकेन्द्रको व्यक्तिगत असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र होइन। प्रहरीको शक्ति कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ, सत्ता र शक्तिको दबाबबाट होइन। समाचारमा असहमति जनाउने अधिकार प्रहरी प्रशासनलाई पनि छ, तर त्यसको अर्थ पत्रकारलाई तर्साउने, समाचारको स्रोत खोज्न दबाब दिने वा सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर आतंकित पार्ने अधिकार प्राप्त हुनु होइन।

यो घटनामा अर्को विडम्बनापूर्ण पक्ष पनि छ। पत्रकारमाथि धरपकडको विरोध सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै तर्फबाट समेत भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्था, नेपाल बार एसोसिएसन, प्रेस काउन्सिल र नागरिक समाजले पनि घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालय घटनामा संलग्न नरहेको बताउँदै पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

तर यहाँ प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी थियो वा थिएन भन्नेमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। सरकारको मातहतमा रहेको प्रहरी प्रशासनले कुन आधारमा यस्तो कदम चाल्यो? कसको निर्देशनमा सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गरियो? पक्राउ गर्ने प्रयासको कानुनी आधार के थियो? प्रहरी प्रशासनको यो कार्यशैलीका लागि जिम्मेवारी कसले लिने? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

सरकारले आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउँदैमा राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। राज्यका निकायबाट भएका कार्यको जवाफदेहिता सरकारकै हुन्छ। यदि प्रहरी प्रशासनले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गरेको हो भने त्यसको छानबिन र जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। पत्रकारलाई रिहा गर्नु तत्कालीन समस्या समाधानको एउटा पक्ष हो, तर घटनाको संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अर्को र अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर विशेषता के हो भने यसले सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्छ। पत्रकारले प्रश्न गर्छन्, नागरिकले प्रश्न गर्छन्, प्रतिपक्षले प्रश्न गर्छ र नागरिक समाजले पनि प्रश्न गर्छ। ती प्रश्न सरकारका लागि असहज हुन सक्छन्। तर प्रश्नसँग असहज हुने सरकार लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको अभ्यासबाट टाढिँदै जान्छ।

सत्ता परिवर्तन हुनु मात्र लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन। सत्ता सञ्चालन गर्ने शैली, नागरिकका अधिकारप्रतिको सम्मान र आलोचनालाई सहने संस्कारमा परिवर्तन आउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। हिजोका शासकले आलोचनालाई असहज ठानेर सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्थे भने आजको सरकारले पनि त्यही शैली अपनाउन खोज्नु परिवर्तनको अपेक्षामाथिकै प्रश्न हो।

नयाँ राजनीतिक शक्ति, नयाँ नेतृत्व र नयाँ शासनको अपेक्षा जनताले पुराना कार्यशैलीको निरन्तरताका लागि गरेका होइनन्। सरकार नयाँ हुँदैमा शासन शैली स्वतः नयाँ हुँदैन। लोकतान्त्रिक संस्कार व्यवहारमा देखिनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान भाषण र घोषणापत्रमा मात्र होइन, सरकारको दैनिक कार्यशैली र प्रहरी प्रशासनको व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।

यसको अर्थ पत्रकारिता आलोचनाभन्दा माथि छ भन्ने होइन। पत्रकार र सञ्चारमाध्यम पनि आचारसंहिताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। तथ्यहीन समाचार, अपुष्ट सूचना र भ्रामक सामग्रीको प्रकाशनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। तर जिम्मेवार पत्रकारिताको नाममा राज्यलाई निरंकुश व्यवहार गर्ने छुट पनि हुँदैन। पत्रकारितामा गल्ती भए त्यसको निरूपण कानुनसम्मत र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, राज्यशक्तिको प्रदर्शनबाट होइन।

अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको मात्र सुविधा होइन, यो आम नागरिकको जान्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। पत्रकारलाई तर्साइयो भने त्यसको असर एउटा पत्रकार वा एउटा सञ्चारगृहमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसले नागरिकसम्म पुग्ने सूचनाको प्रवाह, सार्वजनिक बहस र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै असर पुर्‍याउँछ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ—पत्रकारको कलम नियन्त्रण गरेर समाचारको विषयवस्तु नियन्त्रण गर्न सकिएला, तर त्यसले जनताको प्रश्न गर्ने अधिकार समाप्त गर्न सक्दैन। प्रहरीको उपस्थितिले समाचार कक्ष केही समयका लागि मौन हुन सक्छ, तर लोकतन्त्रको आवाजलाई मौन बनाउन सकिँदैन।

सरकारले अब घटनाको जिम्मेवारी पन्छाउने होइन, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, प्रहरी प्रशासनको भूमिकाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ।

किनकि लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति पत्रकारलाई पक्राउ गर्न सक्ने क्षमताले होइन, आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने संस्कारले मापन हुन्छ।