राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट खारेज
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ माघ आइतबार, २०८१ | १८:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । राष्ट्रिय परिचयपत्र चरणबद्ध रुपमा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध ५ वटा रिट परेका थिए। सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको थिए।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यन्वयनका लागि बाटो खुलेको हो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन र अन्य सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसअघि सर्वोच्चबाटै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको थियो।
दोस्रो चरणमा माघ १ गतेबाट ३८ जिल्लामा र बाँकी सबै जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यन्वयनका लागि सरकारलाई सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। आदेश आइतबार तयार भइनसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- राइजिङ स्टार युथ क्लवको रक्तदानमा ६३ युनिट रगत संकलन
- दशैंमा भायानेटको इन्टरनेट जडान वा रिन्यु गर्दा ग्राहकहरूका लागि उपहार र छुटै छुट
- ६ प्रतिशत अर्थात नेप्से परिसूचक १६० अंक घटेपछि कारोबार स्थगित
- अधिक तरलता कायमै, ९० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
- संविधान दिवसमा नेपाल टेलिकमको ‘अफर’
- ‘चाडपर्व छोडेर काम खोज्न भारत’
- बिना बिलबिजकको सामान किनबेच नगर्न प्रहरीको अनुरोध
- राष्ट्रिय शोक मनाउन आज देशभर सार्वजनिक बिदा
- बडादशैंको टीकाको उत्तम साइत सार्वजनिक
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरमा उल्लेखनीय गिरावट
प्रतिकृया दिनुहोस