राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट खारेज
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ माघ आइतबार, २०८१ | १८:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । राष्ट्रिय परिचयपत्र चरणबद्ध रुपमा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध ५ वटा रिट परेका थिए। सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको थिए।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यन्वयनका लागि बाटो खुलेको हो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन र अन्य सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसअघि सर्वोच्चबाटै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको थियो।
दोस्रो चरणमा माघ १ गतेबाट ३८ जिल्लामा र बाँकी सबै जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यन्वयनका लागि सरकारलाई सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। आदेश आइतबार तयार भइनसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- पाथीभरामा केबुलकार निर्माण बिराेधमा बन्दले अरुण पूर्वका ९ जिल्ला प्रभावित
- राष्ट्रिय सभा बैठककाे कार्यसूचीमा ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक’
- भारतमा १२ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा आयकर नलाग्ने, नेपाललाई कति अनुदान ?
- महिला टी-२०आई शृंखलामा नेपालको लगातार दोस्रो हार
- शाली नदी मेलामा भक्तजनको भीड (फाेटाेकथा)
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, अब कति ?
- सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसाय : माओवादी केन्द्र
- सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा पेस
- रविद्वारा निलम्बन फुकुवाकाे माग, सभामुखको प्रश्न– तपाईंविरुद्ध मुद्दा चलेको होइन र ?
- संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि, प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै (LIVE)
प्रतिकृया दिनुहोस