गाउँ सहर

आजदेखि म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक विदेश पठाउन बन्द गर्ने

• गाउँ सहर संवाददाता
• १ भदौ सोमबार, २०८३ | ०७:३७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सेवा शुल्क परिमार्जनलगायत १५ बुँदे माग सम्बोधन नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भदौ १ गते आजदेखि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारसँग राखेका माग पूरा नभए देशभरका म्यानपावर कम्पनीका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने जनाएको हो। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार भदौ १ गतेदेखि कार्यालय बन्द गरी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने बताए।

संघले गत ७ साउनमा व्यवसायीहरूको विशेष भेला आयोजना गरी सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग अघि सारेको थियो। तीमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट म्यानपावर व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएका कारबाही फिर्ता लिनुपर्नेलगायत माग छन्।

व्यवसायीले सेवा शुल्कलाई आफ्नो मुख्य मागका रूपमा अघि सारेका छन्। अध्यक्ष खत्रीका अनुसार हाल तोकिएको शुल्कमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएकाले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसैबीच, श्रम मन्त्रालय र व्यवसायीबीच शुक्रबार प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको छ। छलफलमा व्यवसायीले आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका थिए भने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भइरहेको प्रगति तथा सरकारको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक रहेको र सोमबारसम्म ठोस निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना रहेको बताए। उनका अनुसार व्यवसायीका धेरै मागमा मन्त्रालयले यसअघि नै काम अघि बढाइसकेको छ।

‘हामीले व्यवसायीका कुरा सुनेका छौं र मागहरूलाई साँघुरो बनाउँदै ल्याइरहेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘सोमबार बिहान ११ बजे फेरि बसेर विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयास हुनेछ।’

सरकार र व्यवसायीबीच वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकाले भदौ १ गतेदेखि कडा आन्दोलनमा जाने अवस्था नआउने मन्त्रालयको विश्वास छ। तर, संघले भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ।

सेवा शुल्क निर्धारणमा अन्योल

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीलाई बुझाउने सेवा शुल्क लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ। २०७२ सालमा सरकारले म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको थियो। व्यवसायीले उक्त रकममा श्रमिक विदेश पठाउन नसकिने भन्दै शुल्क पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन्।

व्यवसायीको मागअनुसार सेवा शुल्क निर्धारण गर्न श्रम मन्त्रालयले प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। पाँच साताको समय दिइएको समितिले दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ।

प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी आफूहरूले पाएको संघ अध्यक्ष खत्रीले बताए। तर, सरकारी अधिकारीहरूबाटै प्रतिवेदन बुझाइएको वा नबुझाइएको विषयमा फरक–फरक धारणा आएपछि व्यवसायी थप सशंकित बनेको उनको भनाइ छ।

भदौ १ गतेदेखि म्यानपावर कार्यालय बन्द गरी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोकिएमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका हजारौं श्रमिक प्रभावित हुन सक्नेछन्। सरकार र व्यवसायीबीच सोमबार हुने छलफलबाट विवाद समाधान हुने वा आन्दोलन अघि बढ्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।