दृष्‍टिकोण

संविधान जनताकाे लागि हाे, प्रतिनिधिकाे पेवा हाेइन

• संजीब ढुंगाना
• ३ असोज शुक्रबार, २०७६ | ०८:००:०० मा प्रकाशित

आज संविधान दिवस । नेपालको संविधान २०७२  नेपालको विद्यमान संविधान  लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको प्रतिफल हुनु पर्ने तर यसमा पनि राजनीति भयाे । धेरै जनताकाे सुझाब कार्यकारी राष्ट्र  प्रमुख जननिर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भन्ने थियाे तर  नेपालको तत्कालिन 'संविधान सभा' ले सुझाब अनुसार नेपालको संविधान २०७२ बनाउन सकेन ।

संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी भयाे । त्यसपछि नेपालको तराई क्षेत्रका जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइए र ठूलाे आन्दाेलन भयाे ।

जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो जुन संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुई-तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो, तर यसमा ठूला-ठूला त्रुटि रहेकाे कुरा असन्तुष्टिले देखाउँछ । प्रतिनिधिकाे मत र जनताकाे मतमा फरक छ । याे संविधान जननिर्वाचनमा गएकाे छैन तर संविधान जनताकाे लागि हाे, प्रतिनिधिकाे पेवा हाेइन । 

यस  संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेको थियाे । ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेकाे याे संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो ।

संविधान जारी भएकाे चारवर्ष पुगेकाे छ । संविधान सर्वमान्य छ वा छैन परिकल्पना गरेर हुँदैन । प्रतिनिधिकाे मतले पनि हुँदैन । याे जननिर्वाचनमा जाने विषय हाे तर संसदिय निर्वाचनमा टारियाे । 

नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरिनु मात्र कार्यान्वयनमा आउनु हैन । संविधानले परिकल्पना गरेको मानवाधिकार, सहभागितामूलक राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका समाजवाद लगायत कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ ।