दृष्‍टिकोण

यावत  समस्याले  नै  बित्याे  नेपालकाे  २०७५

२०७५ बैशाख १ मा कर्णाली प्रदेशको रारामा सुरु भएको रारा महोत्सव उद्‍घाटनमा प्रधानमन्त्री  ओलीले पाँच वर्षमा मुलुकको मुहार फेरिने बताएका त थिए । मुहार त अवस्य फेरिन्छ तर कस्ताे हुन्छ के थाहा ।

संविधानप्रति मधेशी पार्टिहरूको तीव्र असन्तुष्टि रहेकाे थियाे । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि संवैधानिक रुपमा अधिकार किटान गरिएकोमा त्यसको उपयोगका लागि कानून आवश्यक भए पनि त्यो बन्न नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई समस्या भएको थियाे । कानून बन्न नसक्दा अपेक्षा गरेअनुरुप जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सकेनन् । 

प्रदेश को नामाकरणका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पबारे बहस शुरु भएता पनि नामाकरण सकिएन । 

चिनी उद्योगसँग उचित मूल्य र समयमै उखुको भुक्तानी माग राख्दै उखु किसानले आन्दोलन गरे,किसानले यस पटक आफूहरु उखुको तौलमा ठगिएको र उखुको समयमै भुक्तानी नभएको भन्दै आन्दोलन थाले ।

मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित सरकारहरु गठन भइसके पछि २०७५ सालमा नेपाल सरकारले जस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आय–व्यय अनुुमान समेटी बजेट तर्जुुमा गर्ने अभ्यास थालनी गर्याे ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २०७५ जेठ १५ गते बजेट जारी गर्याे । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुुसार असार १ भित्र प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजस्व तथा व्ययको अनुुमान पेस गरे ।

स्थिर सरकारले सबै नेपालीलाई उत्साहित बनाए पनि  । विश्व अर्थतन्त्रले विस्तारको बाटो लिदै गर्दा विश्वका कतिपय मुलुुकहरुमा मुुद्रास्फीतिको चापको स्थिति भयाे । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुुहरुको मूूल्य वृद्धि भयाे ।

वर्षको सुुरुमा तराईमा आएको बाढीका कारण धेरै क्षति पुर्याएकाे र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव आठ प्रतिशत मात्र रहेकाे थियाे । 

२०७५ असार २५ गतेसम्म नेपाल सरकारको चालु खर्च वार्षिक बजेट अनुुमानको ८४ दशमलव २९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६० दशमलव ५५ प्रतिशत भई कुुल खर्च वार्षिक बजेट अनुुमानको ७६ दशमलव २० प्रतिशत रहेको थियाे । त्यसैगरी राजस्व वार्षिक अनुुमान सात सय ३० अर्बकोे ९३ दशमलव १५ प्रतिशत सङ्कलन भएको थियाे ।

बस्तीमा आगलागी, पिउने पानीको अभाव,  दुर्घटना, हत्या बलत्कार, बाढि पहिराे जस्ता समस्या नेपाली जनताले झेल्नु पर्याे । उपत्यकाकाे पुरानो बसपार्कको अवस्था अझै नाजुक छ । अधिकाँश स्थानीय निकायमा औषधि अभाव हुन, पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुनु, दोधारा–चाँदनीवासीको पीडा, वर्षामा बाढीको त्रास, हिउँदमा सिँचाइ अभाव,  राजधानीका जुनसुकै स्थानमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु पर्ने माग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, हावाहुरीले जनधनको क्षति, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सुस्तता, खाडीमुलुक जाने हजारौं युुवा समस्यामा, करोडाैँको खेती सखाप, निर्मला हत्या कान्ड, डा. केसिका माग लगायत यावत समस्याले नै नेपालकाे २०७५ बितेकाे छ ।

निम्न  यावत  समस्याले  नै  बित्याे  नेपालकाे  २०७५ः

  • पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि
  • औषधिकाे  अभाव
  • बाढीले दिएकाे त्रास
  • ३३ किलाे सुन कान्ड
  • डा. केसिका माग
  • निर्मला हत्या कान्ड
  • सिँचाइ अभाव
  • वाइडबडी प्रकरण कान्ड
  • पर्यटनमन्त्री सवार हेलिकप्टर दुर्घटना
  • हावाहुरीले जनधनको क्षति

 

संजीब ढुंगाना

तपाईँको मत