गाउँ सहर

मुद्दा पौने १६ करोड भ्रष्टाचार,अदालतको आदेश १ लाख धरौटीमा रिहा गर

• गाउँ सहर संवाददाता
• ८ भदौ आइतबार, २०८२ | १७:०३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । पौने १६ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार अदालतमा हाजिर भएका पौडेलको बयान तथा थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २७ गते पौडेल सहित ६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

केन्द्रका लागि ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर राज्यलाई १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ हानि र्पुयाएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा केन्द्रले प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा स्पेशिफिकेशनमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर जडान गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । बोलपत्रमा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनुपर्नेमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर जडान गरेको पाइएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार, कम क्षमताको प्रोसेसरका कारण कार्यसम्पादन क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशतले कम हुन गएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र अन्य प्रतिवादीले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक निर्धारित शर्त र मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गर्न दिएर झुट्टा कागजातका आधारमा भुक्तानी गरेको अख्तियाको दाबी छ ।

अख्तियारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीसँग १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । त्यसैगरी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि, कान्तिपथ र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई पनि मतियारको रुपमा सोही बराबरको बिगो मागदाबीसहित मुख्य कसुरदार सरह सजायको माग गरेको छ ।

प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र दफा १९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । साथै, कार्यकारी निर्देशक पौडेल सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ ।