गाउँ सहर

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा लैजान सरकारको स्वीकृति, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णय

• गाउँ सहर संवाददाता
• १३ असोज मंगलबार, २०८३ | २१:०४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ। सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत आयोजना र ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णय

• सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति।

• स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार।

• विभिन्न सडक तथा जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति।

• पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने।

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने।

• आभा श्रेष्ठ कर्ण र डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा तथा पदस्थापन।