दृष्‍टिकोण

‘सरकारको अत्याचारले सीमा नाघिसक्यो’

• सुमन बराल
• ३० जेठ शुक्रबार, २०७७ | २०:२६:०० मा प्रकाशित

सरकारको अत्याचारले सीमा नाघिसक्यो। ३/४ गुणा बढी जहाज भाडा तिरेर कसरी स्वदेश आउलान् अलपत्र परेका र सरकारले नै छानेका २५ हजार नेपाली? सामान्य अवस्थामा खाडी मुलुकहरु देखि एकतर्फी उडानमा १८ देखि ३० हजार रुपैयाँ लाग्ने रहेछ। अहिले सरकारले आफ्ना अलपत्र परेको नागरिकलाई उद्धार गर्न ६० हजार देखि १ लाखसम्म एकतर्फी भाडा तोकेछ। अनि स्वदेश फ़र्किएपछि क्वारेन्टाइनका लागि गरिब नेपालीले होटलहरुमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने छ।

चौतर्फी विरोध भएपछि, सरकारले तोकिएको भाडामा १०% कम गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजन पौडेलले जानकारी गराएका छन्। स्वास्थ्य उपचार नपाएका, खान बस्न समस्या भएका र रोजगारी गुमाएर दुःख पाएका नेपाली श्रमिकलाई सरकारले गरेको यो उद्धार हो कि गद्धारी हो?

सबै रोजगारदाताले टिकटको व्यवस्था गर्दैनन् र उनिहरुले दिँदापनि सामान्य भाडा दर अनुसारको रकम दिने हुन्। अर्कोतिर, हजारौँ नेपाली रोजगारी गुमेर, भिसा सकिएर बिचल्ली भएका छन् र उनिहरुलाई रोजगारदाताले टिकटको व्यवस्था गरिदिँदैन। खाडी मुलुकहरुमा कम्पनीका हेलचेक्राइँका कारण समयमा नै उपचार नपाउँदा कतिपय नेपाली नागरिकको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ।

कोहिपनि भ्रममा पर्नु हुँदैन, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० औँ लाख नागरिकलाई आफ्नै खर्चमा सबैलाई नेपाल ल्याउन सक्दैन, ल्याउन आवश्यक पनि छैन। अमेरिका लगायत विकशित र सम्पन्न देशहरुले पनि आफ्ना नागरिकलाई चार्टर विमानमा फर्काउँदा सामान्य भाडादर भन्दा पनि धेरै लिने गर्छ। स्वीडेनले पनि चार्टरमा आएलाई पैसा लिएकाे छ। 'सरकारले अनुमति मात्रै दिने हो भने, हामी आफ्नै खर्चमा प्लेन चार्टर गरेर आउँछौ' भन्ने लाखौँ नेपालीहरु पनि छन्। अहिले तोकिएको भाडादर भन्दा पनि धेरै तिरेर नेपाल आउन सक्ने नेपाली पनि छन्। उनिहरु संग अझै बढी रकम तिराएर ल्याउन पनि सकिन्छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा गएर रेमिटेन्स पठाउनेको पैसाले नेताहरु अर्बैंका हेलिकप्टर चढ्ने, करोडौँका विलासी गाडी चढ्ने, करोडौँ खर्चेर विदेशमा उपचार गराउने, आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई विभिन्न शिर्षकमा वर्षेनी करोडौँ बाँड्ने तर तिनै रेमिटेन्स पठाउने गरिब नेपालीलाई भने ३/४ गुणा बढी भाडा असुल्ने कुरा अत्यन्त लज्जास्पद हो। सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा महँगो भाडा दर तोकेर 'टिकट किन्न नसक्ने गरिब, बिरामी नागरिक चाहिँ विदेशमा नै मृत्यु कुरेर बस्नु' भनेको छ।

तसर्थ, लाखौँ रकम नेपालका कन्सल्टेन्सीमा तिरेर गएका, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, १ वर्ष खाडी मुलुकमा बसेर १ लाख पनि जोगाउन नसक्ने गरिब नेपालीलाई ३/४ गुणा बढि भाडा लिनु अक्षम्य अपराध हो। सकेसम्म उनिहरुलाई सित्तैमा नेपाल ल्याउनु पर्छ सरकारले, सम्पन्न हरुसंग धेरै रकम लिन सकिन्छ। कम्तिमा, सरकारले भविश्यमा तिर्न सकिने गरि टिकट मूल्य बराबरको ऋण दिएर भए पनि सरकारले ल्याउनु पर्छ। यति पनि गर्न नसक्ने हो भने हुँदा खाने नागरिकका लागि सरकार र देश हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ हुँदैन।