दृष्‍टिकोण

प्रदर्शनरत् युवा र सरकारलाई अनुरोध

• सुमन बराल
• १ असार सोमबार, २०७७ | ०९:४५:०० मा प्रकाशित

सामाजिक सञ्जालमा सरकारको रबैयाको विरोध गर्ने युवाहरु सडक प्रदर्शनमा निस्किएका छन्। विशेषगरी केहि दिन अघि 'Covid 19 Nepal: Enough is Enough' नाम गरेको फेसबुक ग्रुप बनाइयो र मुलत उसैको पहलमा युवाहरु ‘शान्तिपूर्ण रुपमा र भौतिक दुरी’ कायम गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। विवेकशील नेपाली, जनता समाजवादी र साझा पार्टीले युवाहरुको प्रदर्शनको समर्थन गरेका छन्। विवेकशील नेपाली दललाई प्रदर्शनका निम्ति कतिपयले जिम्मेवार ठानेका छन् तर उक्त दलका महासचिव निर्देश सिलवालले "आन्दोलनको सुरुवात र अन्त्यमा पनि दलको रुपमा हाम्रो भूमिका - जिम्मेवारी छैन, हुने छैन । तथापी, हाम्रो दलका सदस्यहरु यो प्रदर्शनमा सहभागी भने हुनुहुन्छ र युवाहरुको जायज मागमा हाम्रो पार्टीको नैतिक समर्थन छ" भनेका छन्। आन्दोलनमा घुसपैठ र हिँसा प्रयोग हुने लगायत सबै कुरामा नेतृत्वबिहीन भिड हुनु असाध्यै खतरनाक हुन्छ।  तसर्थ, विवेकशील नेपाली वा अन्य कुनै दल वा 'स्वतन्त्र युवाहरुको समूह' ले आफ्ना सदस्य प्रदर्शनमा होमिएपछि, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ अथवा आफ्नो पार्टी प्रदर्शनको पक्षमा नरहेको कुरा स्पष्ट पार्दै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाइ सहभागी नहुनु भन्नु पर्छ।

सरकार र सरकार समर्थित अधिकांश कमरेडहरुले 'भारतले उकासेको, २/४ वटा अश्लिल लाग्ने शब्दहरु प्रदर्शनमा देखिएकाले छाडाहरुको आन्दोलन, महँगो  हाइटेक क्यामेरा बोक्ने अनि अंग्रेजीमा नारा लेख्ने उच्च वर्गका युवाहरुको नौटंकी, वेरोजगारहरुको भिड, भाडाका प्रदर्शनकारी' लगायत कुरा भनेर प्रदर्शनमा आएका युवाहरुको आक्रोसलाई वेवास्ता गर्नु प्रत्युपादक हुनसक्छ । विगतमा सरकारविरुद्ध आवाज उठाउँदा अराष्ट्रिय तत्व र परिचालित भनेर वेवास्ता गर्दा पंचायत र राजतन्त्रको हबिगत के भयो भन्ने कुरा ओली सरकारले मनन गर्नु पर्छ। कुनै शक्ति केन्द्रबाट केहि व्यक्ति परिचालित पनि हुन् सक्लान तर १० औँ हजार युवा परिचालित होइनन र सबैलाई जरिवाना/जेलको धम्की दिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन माथि दमन गर्नु हुँदैन। प्रहरी - सेना लगाएर दमन गर्न खोजियो भने, ठूलो रक्तपात हुन् सक्छ किनकि विभिन्न शक्तिकेन्द्र नेपाललाई अस्थिर कायम राख्ने बिज खोजेर बसेका छन्।  तसर्थ, ओली नेतृत्वको सरकारले संयम अपनाउनु पर्छ अनि युवाको मन जित्न भ्रष्टचारी हरुलाई हदैसम्म दण्डित गर्नु पर्छ।

'यस्तो आन्दोलन नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको थिएन' भन्दै सरकार र सरकार निकट अधिकांश कार्यकर्ताहरु चकित भएका छन्।  सरकारको समर्थनमा आउने भिडले भौतिक दुरी कायम गरेका छैनन् तर सरकारको गलत कामको विरोध गर्न सडकमा आएका युवाहरुले भौतिक दुरी कायम गर्दै छन्। बिगतका आन्दोलनमा हत्या, हिँसा, जबर्जस्ती चन्दा असुली, बन्द, हड्ताल देखिन्थ्यो तर अहिलेको युवाहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो आवाज उठाउँदै छन्। जबर्जस्ती कसैलाई बसमा कोचेर ल्याइएको छैन, स्वतस्फूर्त रुपमा युवाहरुले देशभरी प्रदर्शन गर्दै छन्।  पार्टीका झण्डा बोकेर हुने आन्दोलन देखेकाहरु राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शनमा देख्दा अनि शान्तिपूर्ण रुपमा पनि विरोध गर्न सम्भव हुने रहेछ भन्ने देख्दा कतिपय मानिस तड्पिएका छन्। फलस्वरूप, पोस्टरहरु फोटोसप गरेर अश्लिल कुरा राख्नेलगायत घुसपैठ गरेर युवाहरुको प्रदर्शनलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप आन्दोलनरत युवाहरुले लगाएका छन्।

भ्रष्ट्राचार र बेथितिको पर्याय बनिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विरोधमा उर्लिएको युवाको आक्रोसलाई मैले बुझ्न सक्छु। प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवालगायत अधिकांश परिक्षित नेतृत्व देश देश र जनताको हित गर्ने नैतिक बल र इमान छैन भन्ने कुरा लेख्दै /बोल्दै आएको छु। देशको दुरावस्थाका कारण गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता आधारभूत आवस्यकता पूर्तिका लागि ७० औ लाख नागरिक झैँ म पनि बिदेसमा छु र नेपालमा हुने कुनै पनि शान्तिपूर्ण प्रदसनमा भौतिक रुपमा उपस्थिति हुन् पाएको छैन। अहिले सडकमा ओर्लिएका युवाहरुको मुख्य माग पढेपछि, 'सचेत र विवेकी' भनिएका युवाहरुलाई केहि अनुरोध गर्न मन लाग्यो।  

माग १ 'विश्वसनीय नतिजा नदिने आरडिटी परिक्षण बन्द गरी  तुलानात्मक रुपमा विश्वसनीय मानिने पीसीआर परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने।मृत्युसैया बनेका क्वारेन्टाइनको तत्काल गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने‘। यो माग झट्ट सुन्दा आवश्यक र जायज सुनिन्छ तर नेपाल वा कुनै पनि करोडौँ जनसंख्या भएको देशमा सबैलाई कोरोना टेस्ट गर्न सम्भव हुँदैन र आवश्यक छैन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। प्रत्येक दिन नेपालमा १ हजार पनि काेरोना टेस्ट हुन् सकेको छैन तर दिनमा कुनै चमत्कार भएर १ लाखको दरले टेस्ट गर्न सकियो भने पनि ७-८ महिना लाग्छ सबै नेपाली जनताको टेस्ट गर्न। लकडाउन खुलेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु हुने बित्तिकै भारत वा अन्य देशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने १० औँ हजार हुन्छन प्रत्येक दिन, ति सबैलाई परीक्षण गर्न सकिँदैन र आवश्यक पनि छैन। कोरोनाका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या लगायत जटिल लक्षण देखिएकालाई मात्रै टेस्ट गर्ने र अस्पतालमा उपचार गर्ने गर्नु पर्छ। साथै, अमेरिका, स्वीडेन वा धेरै कोरना संक्रमण भएका अन्य कुनै पनि देशमा सम्भव नहुने भएर नै होम क्वारेन्टाइनमा सामान्य लक्षण भएका बिरामी बस्ने गरेका हुन्। सबैलाई अस्पताल वा विशेषखालको क्वारेन्टाइन सम्भव र आवश्यक दुवै छैन। अहिले नेपालमा बनाइएको कुखुराको खोर भन्दा पनि कम व्यवस्थित क्वारेन्टाइन भन्दा मानिस आफ्नो घरमा धेरै सुरक्षित हुन्छन्। नेपालमा सबैले एक अर्कालाई कोरोना संक्रमित ठानेर, सोहि बमोजिम सतर्क हुन् आवश्यक छ।

भारत नेपाल बीचको खुल्ला सिमाना र विदेशमा ७० औँ लाख नागरिक भएका कारण नेपालमा अन्य साना देशमा जस्तै कोरोना शुन्य बनाउन असम्भव छ। लकडाउन वर्षौंसम्म गर्न सकिँदैन र लकडाउनका बीच सरकारले आइसीयु बेड र भेन्टिलेटर बढाउने लगायत काम गरेन। भाइरस आफैँ कमजाेर नभएको अवस्थामा भ्याक्सिन तयार हुन् कम्तिमा १ वर्ष लाग्न सक्ने वा नबन्न पनि सक्ने कुरा बैज्ञानिकले जनाएको छन्। यहिकारण, कोरोना भाइरससंगै सामान्य जीवनयापनमा फर्कनुको विकल्प छैन। मास्क लगाउने, सरसफाइमा ध्यान दिने, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायत सुरक्षा विधि अपनाएको खण्डमा भाइरस संक्रमण हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। संक्रमण भएको अवस्थामा पनि करिब ९५% संक्रमित बिना औषधि वा सामान्य औषधि खाएर निको हुन्छन्। स्मरणीय छ, कोरोना भाइरसको औषधि छैन। औषधि नै नभएको रोगमा अनावश्यक रुपमा टेस्टिङ्ग गरेर शक्ति राष्ट्रहरुलाई धनी बनाउन आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्रीको उखान, कविता र नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ भन्ने गफले कोरोना डराउँदैन। तसर्थ, स्वीडेन, इटाली, अमेरिका, ब्राजिल लगायत देशमा भएको ठूलो जनधनको क्षतिबाट नेपाल सरकार र जनताले पाठ सिक्नु पर्छ र हदैसम्म सचेत हुन् आवश्यक छ। विशेषगरी पाका उमेर समुह र दीर्घरोग भएकाहरु अझै बढी सतर्क हुनु पर्छ। अन्यथा नेपालमा १० औँ लाख संक्रमण र ५० औँ हजारको मृत्यु हुन सक्छ।  

माग २ 'सरकारले कोरोना भाइरसका निम्ति खर्च गरिएको भनिएको १० अर्बको पारदर्शी ढंगले विवरण सार्वजनिक गरियोस र जवाफदेहिता कायम गरियोस।' यो माग अत्यन्त जायज छ र देश र जनताप्रति समर्पित सरकारसंग यी माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन। तथापी, भौतिक दुरी कायम नभएको अवस्थामा कोरोना महामारी तिब्र गतिमा फैलिन सक्ने भएकाले अहिले ठूलो प्रदर्शन गर्ने समय होइन। सांकेतिक रुपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु पर्छ तर सरकारलाई नै चुनौती दिने गरि आक्रमक ढंगले प्रदर्शनमा उत्रिनु हुँदैन। अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संग पारादर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्नु आफैँमा मुर्खता हो। प्रधानमन्त्री ओलीका सबै भन्दा सक्षम पात्र पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड कमिसन काण्ड, वाइड बडी खरिद काण्ड, स्वास्थ सामग्री खरिदमा ओम्नी ग्रुपले गरेको भ्रष्टाचार काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड लगायत दर्जनौँ काण्डहरु निष्पक्ष अनुसन्धान नै नगरी ओलीले आफैँ न्यायलय बनेर चोख्याएका छन्। अख्तियार र न्यायालयमा कार्यकर्ताहरु भर्ती गरेर भ्रष्ट नेतामाथि अनुसन्धान नै नहुने वा उनिहरुको विपक्षमा फैसला नहुने प्रपन्च मिलाइएको छ।   

माग ३ 'कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतको स्वास्थ र मनोबलको ख्याल गरियोस्।' यो माग अत्यन्त जायज छ। अहिले कतिपय स्वास्थाकर्मीहरुले डाइपर लगाएर अतिरिक्त काम गरिरहेको, सामान्य भन्दा धेरै खटिरहेको, परिवारसंग भेट गर्न नपाएको लगायत कुरा बाहिर आएका छन्। यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरसविरूद्ध अग्रपंक्तिमा खट्ने सबैको स्वास्थको ख्याल राख्नु पर्छ। उनिहरुले हार खाए भने, स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान्छ। पहुँचका आधारमा अनावश्यकरुपमा कोरोना टेस्ट गर्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नु पर्छ। स्वास्थकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई हदैसम्म दण्डित गरिनु पर्छ। उनिहरुलाई आवश्यक पर्ने N95-मास्क, PPE लगायत सामग्री सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ।

के गर्नु पर्छ ?

'स्वास्थ सेवाको ग्यारेन्टी गरियोस' भन्दै डा. केसीले गरेको दर्जनौं पटकको सत्याग्रहलाई वेवास्ता गर्ने भ्रष्ट र नैतिकहीन सरकारसंग पारदर्शी बन् भनेर माग राख्नु व्यर्थ हो। ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्ट र जनताप्रति गैर जिम्मेवार छ तर पनि प्रदर्शनले  समस्याको समाधान गर्दैन अहिले। ५० औं लाख नागरिक सडकमा आउने समभावना देखिँदैन। ओलीले आफ्नो पक्षका सडकमा ल्याउन खोजे भने, सडकले नथेग्नेगरी जनता उत्रिने देखिन्छ।  केही महिना अघि कास्की २ मा भएको निर्वाचनमा विवेकशील र साझा पार्टीले पाएको मतले फेरि पनि चुनाव हुँदा नेकपाले नै जित्ने सम्भावना देखाउँछ। तत्काल चुनाव पनि असम्भवप्रायः छ । तसर्थ, सरकारलाई नै चुनौती दिने, वा ओलीको विकल्प खोज्ने दिशा तिर लाग्नु हुँदैन अहिले।

सबै भन्दा सजिलो भनेको नेकपा वा कांग्रेस भित्रबाट इमान्दार नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्याउनु हो तर त्यो सम्भावना अहिले न्यून छ। तसर्थ, विवेकशील नेपाली, साझा पार्टी वा 'स्वतन्त्र युवा समूह' लगायत देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्ने सबै एक ठाउँमा आउनु पर्छ अनि दलीय दलदलको भासमा जकडिएका नेपालि नागरिकलाई सचेत बनाउँदै आगामी निर्वाचनमा इमान्दार नेतृत्व सत्तामा पुर्याउन सक्ने गरि अहिलेदेखि तयारी गर्नु पर्छ। पदीय भागबण्डाभन्दा माथि उठेर अनि भविश्यमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व टुङ्ग्याउने सर्तमा सकेसम्म सबै एक ठाउँमा आउनु पर्छ। कांग्रेस, नेकपालगायत स्थापित दलभित्रका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पनि यो अभियानमा सामेल गर्नुपर्छ। 

साथै, सामाजिक सञ्जालबाट जनतामाझ प्रत्यक्ष पुग्नुपर्छ र सकिने खालका सडकमा डस्टबिन राख्ने, भ्रष्ट कर्मचारी र बिचौलियाबाट पीडित जनतालाई सरकारी कार्यालयमा फर्म भर्न सहयोग गर्ने, गरिब दुखिहरुरुलाइ सहयोग गरेर उनिहरुको मन र मत जित्ने, भ्रष्टचारीहरुको प्रमाण सहित भण्डाफोर गर्ने, केहि स्थानका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेलगायत सामाजिक काम गर्नुपर्छ। यी काम गर्न धेरै खर्चिलो पनि हुँदैन तर जनताको मन र मत जित्न सकिन्छ। साथै, विभिन्न माध्यमबाट इमान्दार नेतृत्व सत्तामा पुगेको अवस्थामा नेपाल जस्तो प्रकृतिले अनुपम कृपा गरेको देश संसारकै एक भ्रष्ट र गरिब देश हुँदैन, ७० औँ लाख नागरिक विदेशिन वाध्य हुनु पर्दैन, २०४७ सालपछि सत्तामा बसेका शिर्ष नेता तथा कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीको स्रोत नखुलेको सबै सम्पति राष्ट्रियकरण हुन्छ, सबै नागरिकको गाँस - बास - कपास - शिक्षा - स्वास्थ - रोजगारी जस्ता संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्छ। गरिबी र भ्रष्टाचार नै आफ्नो नियति भएको भन्दै निराश बनेका नेपाली जनतालाई झक्झक्याउन/ब्युँझाउन आवश्यक छ।    

[email protected]