विदेशबाट आउने 'बुहारी र ज्वाईं' लाई नेपाली नागरिकता दिने वा नदिने ?
- सुमन बराल
- ७ असार आइतबार, २०७७ | ११:४३:०० मा प्रकाशित
नागरिकता ऐन २०६३ संशाेधन गर्ने बारे अहिले देशले फेरी चर्चा पाएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनेपक्षमा सत्तारुढ दल नेकपाले उभिएको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने नेकपाका कतिपय महिला सांसदहरुको माग अस्वीकृत भएको छ । बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई ७ वर्ष भन्दा बढी समय राखेर भए पनि नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए, तर अरु नेता सहमत भएनन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने वर्तमान व्यवस्थाको पक्षमाकांग्रेस रजनता समाजवादी दल लगायतमधेस केन्द्रित दलहरु छन् ।
किन मधेसका नेपाली नागरिक माथि सधै आसंका र अपमान ?
गैर नेपाली मातृ भाषा हुने मधेसका नेपाली नागरिकतिर आशंका गर्दै 'मधेसीले भारतीय संग विहे गरेर धेरै ल्याउछन अनि नेपालका नागरिक नै अल्पमतमा पर्छन' भन्ने हरुलाई पाप लाग्छ । भारतीय सुरक्षा बलबाट पटकपटक कुटिएर, मारिएर पनि आज सम्म दक्षिणी सीमा जोगाएका मधेसका नागरिकले नै हो । नेपाली सेना वा दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर पटकपटक भारतसंग असमान सन्धि गर्ने अनि भारतकै पालन - पोषणमा नेपालमा द्वन्द्व चलाउने 'बाहुन क्षत्री' हरुले दक्षिणी सीमा जोगाएको भन्ने भ्रममा कोहि पर्नु हुँदैन । मधेसका केहि नेता भ्रष्ट र देशद्रोही पनि होलान तर अधिकांश मधेसी नागरिक देशभक्त छन् । अर्कोतिर, ठूला दल कांग्रेस र नेकपाका अधिकांश नेता भ्रष्ट, देश द्रोही र विदेशी दुतावासमा लम्पसार पर्ने खालका छन् । नेपाललाई भ्रष्टचार र गरिबीको पर्याय बनाएको पनि मधेसी जनताले नभई 'बाहुन क्षत्री' ले नै हो किनकि सत्ता उनिहरुले सम्मालेका छन् ।
को संग विहे गर्ने ?
थारु, मधेसी, जनजातीहरुको मात्रै होइन बाहुन क्षत्रीहरुको पनि वर्षाैँदेखि भारत - नेपाल बीच विवाह हुँदै आएको छ र यसले निरन्तरता पाउँछ नै । मधेसीले युपी बिहारलगायत क्षेत्रमा विवाह गर्ने चलन छ अनि पहाडिले सिक्किम, आसाम, दार्जीलिङलगायतका ठाउँमा विवाह गर्ने चलन छ । नेपालमा राज परिवारहरुले समेत भारत का राजा र रजौटाहरु संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने चलन थियो, छ । हिमानी साह पनि जन्मले भारतीय नागरिक हुन् । 'आफ्नै देशको नागरिकसंग विहे गर्नु' भन्ने लज्जास्पद कुतर्क गर्ने अधिकांशका सन्तान युरोप, अमेरिकालगायत विकशित देश भासिएर उतैका नागरिक बनिसकेका वा डिभी चिट्ठा भर्दै खुट्टा उचालेर बसेका छन् । आफ्नो घरमा आमा, छोरी, दिदी, बहिनीलगायत नारीलाई सम्मान र समान व्यवहार गर्न नसक्ने पितृसतात्मक सोच भएका मानिसहरुले बुहारीलाई नागरिकता दिनु पर्ने तर ज्वाईंलाई दिनु नहुने कुतर्क गर्ने गर्छन् । "बुहारी र ज्वाईं समान भन्न मिल्दैन किन भने हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता नै बुहारी भित्र्याउने हो, घरज्वाईं ल्याउने होइन ।" भन्ने सोच पनि नारी कमजोर हुन्छन र उनिहरुलाई कजाउन सकिन्छ तर पुरुष बलियो हुन्छन भन्ने लज्जास्पद मान्यताले ग्रसित छ ।
एउटा परिवार पुरुष प्रदान छ भन्दैमा आजको २१ औँ सताब्दीमा पनि देशलाई नै पुरुष प्रदान बनाउन मिल्छ ? विदेशी बुहारी 'सरिता गिरिहरु' बाट चाहिँ खतरा नहुने तर्क संग अलिकति बिबेक भएको मानिस सहमत हुन् सक्छ ? अर्को कुरा, नेपालमा वास्तवमा प्रत्येक वर्ष कति विदेशी केटी वा केटा नेपाली नागरिकसंग बिहे गरेर स्थाई रुपमा नेपाल आउँछन र नागरिकता दावी गर्छन् अनि कति नेपाली नागरिक भारतलगायत अन्य देश नेपाली नागरिकता परित्याग गरेर जान्छन भन्ने पर्याप्त अध्ययन कसैले पनि गरेको छैन र त्यसमा रुचि पनि छैन तर आफ्नो घृणित पितृसतात्मक सोचका कारण एउटा देशले छोरी र छोराबीच विभेद गर्नु पर्ने कुतर्क गर्ने गर्छन् ।
कतिपयले “नेपाली महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन अप्ठ्यारो हुने कुरा ख्याल गरेर मात्र विदेशीसँग विवाह गर्नुपर्छ, समान भन्दैमा नारी र पुरुष बराबर नहुने भएकाले नागरिकताको सवालमा समान अधिकार हुँदैन, कुनै बाबुले सन्तानलाई अपहेलना गरेर जानु आमाको गल्ति हो, विवाह गर्नु अघिनै नछाड्ने खालकाे केटासँग विवाह गर्नुपर्छ, पुरुषले विवाह गर्ने विदेशी नागरिक बुहारी र उसले जन्माएका सन्तान छोराछोरी अनि महिलाले विवाह गर्ने ज्वाईं र जन्मिने सन्तान भान्जाभान्जी” भन्ने गरेका छन् । विदेशीसंग विहे गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिँदा उक्त सन्तान नेपालको राष्ट्प्रमुख पनि बन्न सक्ने भएकाले त्यो घातक बताउने गरेका छन् । तर नेपाली पुरुषले विवाह गरेको विदेशी महिला र उसले जन्माएका सन्तान बाट राष्ट्रियतामा खतरा नहुने हो ? यो राष्ट्प्रेम नभई घ्रृणित पितृसतात्मक सोचको उपज हो ।
विवाह गरेर नागरिकता प्राप्त गर्ने समय अघि नै कसैको सम्बन्ध विच्छेद भएको खण्डमा उनिहरुलाई आफ्नो पूर्व देशमा फर्कने वा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता नभई नेपालमा नै व्यापार वा वर्क परमिटबाट तोकिएको निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर अंगिकृत नागरिकता लिन मिल्ने विकल्प दिनु न्यायोचित हुन्छ । साथै, नेपाली महिलाले पनि नेपाली पुरुष सरह विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मिएका छोराछोरीलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउन पाउनुपर्छ अथवा दुवैको हकमा अंगिकृत नागरिकता दिनु पर्छ । नागरिकता सवालमा दुवैमा समान अधिकार हुनुपर्छ, कस्ता मापदण्ड राख्ने भन्ने नेपालको आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्न सकिने विषय हो ।
देश केहि होइन त ?
म राष्ट्रवादी नागरिक हुँ तर उग्र राष्ट्रवादीभने होइन । भविश्यमा सिमानाविहीन, देशबिहीन विश्व बन्यो र सबै विश्वका नागरिक कहलिए भने पनि मेरो ठूलो आपत्ति हुने छैन । मुख्य कुरा मानव जीवन हो देश कसैले मन पराए पनि मन नपराए पनि निरन्तर बन्छन, टूक्रनछन, फेरी जोडिन्छन अनि फ़ुट्छन तर मानिस पृथ्वी रहेसम्म रही रहन्छन् । अनि सदियौँ देखि वैवाहिक, व्यापारलगायत अनेक कारणले मानिस बसाईं सर्ने गर्छन र भविश्यमा पनि त्यो क्रमले निरन्तरता पाउँछ । आज नेपालमा 'बुहारी र ज्वाईं' भन्दै विभेद गर्ने अधिकांशका पुर्खा अहिलेको भूगोल नेपालबाट नभई अन्य विभिन्न देश बाट आएको कुरा प्रमाणित तथ्य हो ।
नेपालको कहालिलाग्दो वाश्तविकता के छ भने अहिले अमेरिका, युरोपको नागरिक बन्न पाउने अवसर पाउने हो भने ९०% प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीले नेपाल छाड्नेछन् । तथापी, देश केहि पनि होइन अनि नागरिकता अत्यन्त सहज रुपमा पसलमा चाउचाउ बेचे जसरी दिनु पर्छ भन्ने कुरा ठिक होइन । सबै देशको आफ्नो आवश्यकता र भूराजनैतिक अवस्था अनुसार नागरिकता सम्बन्धी नीति हुनु पर्छ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने माग उठाइने गरेका कारण मधेसका र अन्य सबै नेपाली नागरिकले आफैँ अल्पमतमा परेर फिजिको जस्तो स्थिति हुने कुरामा सचेत हुन् आवश्यक छ । तसर्थ, नेपाल अर्बाैँ जनसंख्या भएको भारत र चीनको बीचमा रहेका कारण नागरिकतामा धेरै उधार हुनु हुँदैन तर छोरा र छोरीबीच विभेद गर्न भने पाइँदैन ।
'सीमावर्ती भारतमा विहेवारी चल्ने भएकाले बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा सामाजिक जीवनमै असर पर्ने भएकाले विहे गरेकै दिन नागरिकता दिनु पर्छ' भन्ने तर्क पनि गलत छ। उनिहरु पनि पितृसतात्मक सोचबाट ग्रसित छन् किनकी नेपालमा स्थाई रुपमा आएर बस्न चाहने ज्वाईंबारे उनिहरु मौन छन् । अहिले कै गरीबी र भ्रष्टचारको पर्याय बनिरहेको नेपालको नागरिक हुन कति विदेशी आउलान् भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ तर नागरिकतामा सारै खुकुलो गर्यो भने भविश्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको धरोहर मानिने अमेरिकामा समेत अमेरिकामा नै जन्मिएको व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति हुन् पाउँछ । अन्य पश्चिमी देशहरुमा पनि अंगिकृत नागरिक हरुलाई सबै अधिकार दिने गरिँदैन, दिनु हुँदैन पनि ।
युरोप अमेरिकालगायत विकशित देशमा केही वास्तविक र केही पैसा तिरेर झुटो कागजी विहे कतिपयले गरे जस्तै भविश्यमा पनि त्यहि विधिबाट नेपालमा नेपाली नै अल्पमतमा पर्न सक्छन् । भारतमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सात वर्षको अवधि तोकिएको छ र अधिकांश पश्चिमी देशहरुमा समेत २ देखि ५ वर्ष अवधि तोकिएका छन् । नेपालमा ५-१० हजारमा नागरिकता किन्न पाइने अवस्थाको अझै अन्त्य भएको छैन। तसर्थ, विहे स्वदेशी वा विदेशीसंग गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो तर निश्चित समय नेपालमा स्थाई रुपमा बसेको लगायत मापदण्ड पुरा नगरी नागरिकता दिनु हुँदैन । साथै, झुटो विवरण दिएर नेपालि नागरिकता लिने र नियतवस प्रलोभनमा परि नागरिकता दिलाउने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई पनि ऐन बमोजिम हदैसम्म दण्डित गरिनु पर्छ र त्यस्ता नागरिकता खारेज गरिनु पर्छ ।
वास्तवमा नै भारत, चीन वा अन्य देशबाट नेपाल धेरै विवाह गरेर आउँछन र नेपाली नागरिक नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ भने, नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने केटा वा केटी कसैलाई पनि नागरिकता दिन नमिल्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । अथवा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वा नेपालमा लामो समय बसेर रोजगारी गरेकालगायत कारणले पाउने अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि कम्तिमा ५, १० वा १५ वर्ष स्थाई रुपमा नेपाल बसेको, नेपाली वा नेपालमा बोलिने कम्तिमा एउटा राष्ट्रिय भाषा सिकेको, जीवनयापन गर्ने पेसा - जागिर भएको, नेपाली नागरिकताको आवेदन दिनु अघि आफ्नो पुरानो नागरिकता परित्याग गरेको, नेपालको इतिहास - समाज बारे सामान्य जानकारी भएको, गम्भीर अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएकोलगायत अनेकन प्रावधान राख्न सकिन्छ, राख्नु पर्छ । स्थाई रुपमा नेपाल बसेपछि, अधिकांश विकशित देशमा जस्तै काम गर्न - बस्नलगायत कुरामा अनुमति मिल्ने गरि वैवाहिक भिसा, कामदार भिसा, स्थाई रुपमा बस्न पाउने भिसा लगायत विकल्प भने दिनु पर्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सन्धि अपवादबाहेक सबैमा हस्ताक्षर गरेको छ तर पालना भने हुने गरेको छैन । छोरा र छोरीबीच वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतामा अनि सन्तानलाई दिने नागरिकतामा विभेद गर्ने हो भने, संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतका 1948 UN Declaration of Human Rights, Child rights Convention, The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women लगायत मानव अधिकारका सन्धि र सहमति हरुबाट नेपाल बाहिरिएर एउटा पितृसतात्मक देशको रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ ।
सुमन बराल
सुमन बराल लेखक हुन् । समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
- किन कमेडियन अपूर्वमाथि यो हदको अत्याचार ? कहाँ छन् कथित अधिकारवादीहरू
- “ओली, प्रचण्ड, देउवालाई भन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई देश र जनताको हजारौँ गुणा बढी माया रहेछ”
- गाईगोरू मार्दा १२ वर्ष तर श्रीमती मार्दा ८ वर्ष मात्रै जेल !
- यो देशमा म एउटा.. मानिस खोजिरहेछु !
- श्रीमान वा श्रीमतीलाई घरायसी काम सिकाउने फर्मूला
- कोरोनाभाइरस : भ्रष्टचारीका निम्ति कमाउने धन्दा
- हिन्दू धर्म यति कमजोर छ? ‘अबको तीज नो व्रत प्लिज’ गीतले धर्म मासिन्छ?
- गफाडी नहुने अनि जाँडरक्सी नखाने पनि झापाली हुन्छन् ?
- प्रदर्शनरत् युवा र सरकारलाई अनुरोध
- ‘सरकारको अत्याचारले सीमा नाघिसक्यो’
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
प्रतिकृया दिनुहोस